काठमाडौ- संसदीय सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस दीपकराज जोशी फेल हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । उनीमाथि लागेका आरोपका सम्बन्धनमा चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि समितिले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने तयारी गरेको हो ।
गत बिहीबार उनलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले उनका सम्बन्धमा परेका उजुरीका बारेमा सोधपुछ गरेको थियो । करिब चार घण्टा सांसदहरूले प्रश्न सोध्दा अधिकांश प्रश्नबाट पन्छिँदै जम्मा १२ मिनट मात्रै जवाफ दिएका थिए ।
सुनुवाइसँगै जोशीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र शंकाको घेरमा परेपछि समितिले निर्णय दिन ढिलाइ गरेको थियो । शैक्षिक योग्यता शंकास्पद भएको, उनले गरेका विभिन्न फैसलाहरू विवादास्पद देखिएको र संसदीय समितिलाई सम्मान नगरेको बताउँदै सत्तापक्षका समिति सदस्यहरूले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपाका सांसदहरू जोशीबारे आइतबार साँझसम्म अन्योलमा थिए। साँझ प्रधानन्त्री निवास बालुवटारमा उनीहरूलाई बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सांसदहरूबीच छलफल भएको थियो। छलफलपछि उनको सिफारिस अस्वीकृत गर्ने निष्कर्षमा सत्तापक्षका सांसदहरू पुगेका हुन् ।
१५ सदस्यीय समितिमा सत्तापक्षका सदस्य मात्रै दुई तिहाइबराबर अर्थात् १० जना छन् । समितिको बैठक सोमबार दिउँसो दुर्इ बजे बस्दै छ । बैठकअघि समितिमा रहेका सत्ता पक्षका सदस्यहरूको अलग्गै बैठक बस्दैछ ।
बैठकले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारणका विषयमा ठोस धारणा बनाउने स्रोतले जनाएको छ । नयाँं संसदीय नियमावलीअनुसार संसदीय समितिका दुई तिहाइ सदस्यले अस्वीकार गरेमा प्रधानन्यायधीश नियुक्त गर्न मिल्दैन ।
विगतमा चुनाव आचारसंहिताविपरित देउवा सरकारले गरेको राजनीतिक निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले त्यसलाई धमाधम बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्पिरिटमा रोक लागेको महशुस गरेको स्रोतको दाबी छ ।
उनको सिफारिस अस्वीकृत गरेको खण्डमा कतै उजुरी लाग्नेवाला छैन। संसदीय समितिको निर्णय संसदमा विशेष समय लिएर बोल्नबाहेक अर्को कुनै औपचारिक छलफल हुन सक्दैन । सो निर्णयविरुद्ध कुनै न्यायिक निरुपणसमेत नहुने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४