विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धनमा सरकारी योजना कार्यान्वयन फितलो : इप्पान

काठमाडौं- ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धनमा सरकारी योजना कार्यान्वयन फितलो भएको बताएको छ। सरकारले २०७१ सालमा ५ वर्षभित्रै २० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय बनाउने योजना अघि सारेपनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वन साह्रै फितलो भएको उल्लेख गरेको हो। हाल दुई प्रतिशतभन्दा कम सवारी साधन मात्र विद्युतीय छन्। 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो साढे चार वर्षको अवधिमा १२ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन्। आव २०७४/७५ मा ५ हजार २ सय ३९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए। त्यसैगरी २०७५/७६ मा यो संख्या ४ हजार ७ सय ४५  वटा, आव २०७६/७७ मा ५ सय ७५ वटा सवारीसाधन भित्रिएका थिए। 

त्यसैगरी आव ०७७/७८ मा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा गिरावट आएर २ सय ४९ वटामा झरेको थियो। प्राधिकरणले काठमाडौं ७ वटा निर्माण गरिरहेको छ। ट्रान्सफर्मर जडान र अन्य कार्यको पनि काम भइरहेको छ। एउटा चार्जिङ स्टेसनमा कम्तीमा पनि ६ वटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिरहेको छ।

विद्युतीय सवारी साधनमा नीति कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्नका लगि इप्पानले हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा विद्युतीय सवारीसाधनको र्‍याली अप्रिल २ बिहान ७ बजे इप्पानको आयोजनामा काठमाण्डौस्थित भृकृटीमण्डपबाट सुरु हुने र्‍याली नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ पुगेर पुनः भृकुटीमण्डपमा आएर समापन हुनेछ।