ज्येष्ठ पत्रकारलाई भत्ता दिन कार्यविधि बन्दैछ : मन्त्री कार्की

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकार वृत्ति कोष वितरणका लागि मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले ६५ वर्षमाथिका पत्रकारहरुलाई जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भनेर व्यवस्था गरिएको सो कोष वितरणका लागि मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघको ६७ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले पत्रकार तथा आमसञ्चार क्षेत्रका सबै सेवाहरु सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सूचना प्रविधि प्रणालीको विकासको लागि काम भइरहेको पनि बताए।

त्यस अवसरमा मन्त्री कार्कीले श्रमजीवि पत्रकारहरुको हक, हित तथा उनीहरुको भौतिक सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि दोहोर्याए। सबै नागरिकमा सूचनाको हकको पहुँच वृद्धिका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रणालीहरुको विकास गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाप्रति अहिलेको वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ। नेपालको संविधानले नै संवैधानिक हकको रुपमा प्रेस तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। आम नागरिक समक्ष सूचनाको पहुँच, सूचनाको हक कार्यान्वयन तथा पत्रकारहरुको हितको लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नुका साथै विभिन्न कार्यक्रम समेत ल्याएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरुको जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले ५ करोड ३२ लाखको पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना गरेको छ। यसबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीबाट ६५ वर्षमाथिका पत्रकारहरुलाई वृत्ति कोष मापदण्ड तयार गरी स्विकृत गर्ने चरणमा रहेको छ।

यसैगरी आम सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारहरु मध्ये ६ जनालाई प्रत्येक वर्ष जनही एक लाख राशीसहितको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारसहित कदर पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष २ जना पत्रकारहरुलाई २ लाख सहित वरिष्ठ पत्रकार सम्मान गर्ने गरिएको छ। सञ्चार गृहहरुले आयात गर्ने अखवारी कागजहरुमा एक प्रतिशतले मात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।’

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन हुने गरी तत्काल कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले श्रमजीवि पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकार उदासिन बनेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। अध्यक्ष पोखरेलले श्रमजीवि पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए।