मेलमिलाप विवाद समाधानको आशालाग्दो तरिका

पोखरा- पोखरामा आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनमा स्थानीयस्तरमा न्यायसम्पादन र मेलमिलाप विवाद समाधानको आशालाग्दो तरिका भएको बताइएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका प्रमुख एवं प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको सम्मेलनका सहभागीले लामो झन्झटिलो, खर्चिलो एवं औपचारिक न्याय प्रणालीबाट पीडित सर्वसाधारणलाई स्थानीयस्तरमा नै न्याय प्रदान गर्ने र मेलमिलाप गराउने कार्य आशालाग्दो विवाद समाधानको तरिकाका रुपमा स्थापित भएको  बताएका हुन्।

न्यायिक समितिबाट न्यायसम्पादन नेपालका लागि नौलो अभ्यास भएको बास्तविकतासँगै सिमित साधनस्रोत एवं पूर्वाधार अभावकाबीच पनि धेरै उपलब्धि हासिल भएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीको अनुभव छ।

सम्मेलनका सहभागी पाँच खपन नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका प्रमुख भीमादेवी राई न्यायिक समितिको अभ्यास आफूहरूका लागि नौलो प्रयास भए पनि यसबीचमा गरिएका कामले धेरै सर्वसाधारण लाभान्वित बनेको बताउँछिन्। 

'विशेषत स्थानीयस्तरमा लेनदेन, सामुदायिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद आदि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्,' उनले भनिन्, 'सामान्य विवाद स्थानीयरूपमा नै निरूपण हुँदा त्यसले सर्वसाधारणलाई निकै लाभान्वित बनाएको छ।'

न्यायिक समितिमार्फत स्थानीयस्तरमा धेरै विवाद समाधान भएको मुगुको खत्याड गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्य बालकृष्ण दाहाल बताउछन्। गाउँपालिकामा यस वर्ष मात्रै ४६ वटा मुद्दा निरुपण गरिएको उनले जानकारी दिए। 

'गाउँपालिकामा आएका अधिकांश मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्ने गरिएको छ,' उनले भने, '४६ मुद्दामध्ये तीन वटाका लागि मात्रै निर्णय लिनुपर्‍यो, अन्य सबै मेलामिलापका माध्यमबाट समाधान गर्‍यौँ।'

न्यायिक समितिः अभ्यास, चुनौती र अवसर शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्ने गरी स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको बताए।

समितिमार्फत न्यायलाई सर्वसुलभ र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्य लिइएको बताउँदै उनले फैसला गर्ने भन्दा विवादको निरुपण गर्ने समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरी उत्तम वैकल्पिक उपायका रूपमा मेलमिलापलाई इङ्गित गरेको बताए।

'हाम्रो जस्ता विधितायुक्त समाजमा विवाद समाधान गरी पक्षबीच सौहार्दता कायम गर्नु निश्चय नै एक जटिल कार्य हो,' उनले भने, 'विवादको न्यायिक निरुपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विषयगत विवाद समाधानका साथै पक्षबीच न्यायिक निरुपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विषयगत विवाद समाधानका सााथै पक्षबीचको आपसी तीक्ततासमेत न्यून गर्ने हुनाले यसले सामाजिक सद्भावको विकास गर्दछ।'

समितिले स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र अधिकार तथा एकल, विधवा एवं सामाजिक र आर्थिकरुपले पछाडि पारिएका व्यक्तिका अधिकारको संरक्षण-प्रयोग एवं सम्पत्ति रोक्का राख्ने, फुकुवा गर्ने, संरक्षणात्मक फुकुवा गर्ने, संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्नेलगायत विषय न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको उनले बताए। 

न्यायिक समिति संविधानको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहको न्यायपालिका भएको उल्लेख गर्दै गुरुङले समानुपातिक, समावेशी र समन्यायिक वितरणका माध्यमबाट कानुनको शासनअनुरुप स्थानीय तहबाट समाजवादउन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सुदृढ गर्न न्यायिक समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तर्क गरे।