सरकारको हात माथि परेपछि जोशीको 'प्रधान्यायाधीश' धरापमा

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिसमा परेका दीपकराज जोशीको सुनुवाइ रहस्यमय तरिकाले लम्बिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले बिहीबार उनलाई चार घण्टा लगाएर सोधपुछ गरेको थियो । 

सुनुवाइ सकिए पनि समितिले निर्णय दिएको छैन। उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र  शंकाको घेरामा परेपछि समितिले निर्णय दिन बिलम्ब गरिरहेको छ। यसबारे निर्णय दिन भनेर आइतबार बिहान संसदीय समितिको बैठक बसे पनि निर्णयबिनै स्थगित भएको छ। बैठक सोमबारका लागि सारिएको छ। 

उनको शैक्षिक प्रमाण पत्र शंकास्पद छँदैछ तर उनको सरकारसँगको सम्बन्ध पनि त्यति सुमधुर नभएको बताइएको छ। केही समययता सरकारको काममा न्यायालय बाधक बनेको महशुस प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरिरहेको उनी निकटस्थ स्रोतको भनाइ छ । 

संसदीय समितिमा पनि सरकारी पक्षको दुई तिहाइ छ। १५ सदस्यीय समितिमा सत्ता पक्षका १० जना छन् । यस्तै, कांग्रेसका चार र राजपाका एक सदस्य छन् । नयाँ संसदीय नियमावलीअनुसार संसदीय समितिका दुई तिहाइ सदस्यले अस्वीकार गरेमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न मिल्दैन। 

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई यसबेला सरकारसमक्ष आत्मसमर्पण गराउने उपयुक्त मौका मिलेको छ। शैक्षिक प्रमाण पत्रलाई आधार मानेर सरकारले कि उनलाई हटाउँछ या आत्मसर्मपण गराउँछ। 

विगतमा चुनाव आचारसंहिताविपरित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राजनीतिक निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले त्यसलाई धमाधम बदर गरिदिएपछि  प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ‘स्पिरिट’मा रोक लागेको महशुस गरेको स्रोतको दाबी छ। 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा यतिखेर सरकारको हात माथि छ। शैक्षिक योग्यताका कारण देखाउँदै उनको नियुक्ति रोक्न सकिएको खण्डमा कतै उजुरी लाग्नेवाला छैन। संसदीय समितिको निर्णय संसदमा विशेष समय लिएर बोल्नबाहेक अर्को कुनै औपचारिक छलफल हुन सक्दैन। 

त्यस निर्णयविरुद्ध कुनै न्यायिक निरुपणसमेत हुँदैन। यसकारण अहिले सरकार ‘सेफ मोड’मा छ। यही शीर्षकको प्रयोग गरेर जोशीलाई रोक्न सरकारलाई कठिन छैन। 

कांग्रेसले भने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अल्झाएर संवैधानिक निकायहरूलाई पनि दुई तिहाइको त्रासमा राख्न खोजेको आरोप लगाएको छ । 

संसदीय सुनुवाइ समितिका एक सदस्यका अनुसार जोशीलाई नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा शीर्ष तहले कुनै धारणा सदस्यहरूलाई दिएको छैन। त्यो शीर्ष तह भनेको प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन् । स्रोतका अनुसार नेताहरू पनि जोशीका विषयमा स्पष्ट भएका छैनन्। उनीहरू आइतबार राति अबेरसम्ममा निष्कर्षमा पुग्ने स्रोतको भनाइ छ । 

सुशीला कार्कीदेखि यताका प्रधानन्यायाधीशहरूलाई कुनै न कुनै राजनीतिक विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको छ । कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नै ल्याइएको थियो । त्यसपछि बनेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा न्यायपरिषद् सचिवले पत्र लेखेर पदबाट बाहिरिन बाध्य बनाइएको थियो । 

संसदीय सुनुवाइका क्रममा यति लामो समय अड्काएर प्रधानन्यायाधीश बन्न रोकिएको यो पहिलो घटना हो । सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभएमा पनि नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो घटना हुनेछ । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइमा राजनीतिक खेल पनि हुन सक्ने अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । ‘न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने चलखेल हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जोशीको प्रस्तुती र जवाफमा सांसदहरूलाई चित्त नबुझेर ‘इगो’ लिएको हुन सक्छ । र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र छानविन गर्न पनि लम्बिएको हुन सक्छ ।’ 

यस्तो छ समितिको समीकरण

प्रतिनिधि सभाबाट
१. अमृता थापा (नेकपा)
२. निरूदेवी पाल (नेकपा)
३. पार्वत गुरूङ (नेकपा)
४. पूर्णकुमारी सुवेदी (नेकपा)
५. योगेश कुमार भट्टराई (नेकपा)
६. शिवकुमार मण्डल केबट (नेकपा)
७. सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे (नेकपा)
८. ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की (नेका)
९. भिमसेनदास प्रधान (नेका)
१०. पुष्पा भुसाल गौतम (नेका)
११. लक्ष्मणलाल कर्ण (राजपा)
१२. राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ (संघीय समाजवादी फोरम)

राष्ट्रिय सभाबाट
१. सुमन प्याकुरेल (नेकपा)
२. नन्दा चपाइँ (नेकपा)
३. जीतेन्द्र नारायण देव (नेका)