काठमाडौं- तीन दिनको नेपाल भ्रमणका लागि शुक्रबार साँझ पौने ५ बजे काठमाडौं ओर्लिएका चीनका विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी आइतबार दिउँसो ३ बजे स्वदेश फर्किएका छन्। करिब ४६ घण्टा काठमाडौंमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले द्विपक्षीय र राजनीतिक तहको भेटवार्ताभन्दा बढी समय 'फुर्सद'मा बिताए। शुक्रबार साँझ काठमाडौं आइपुगेको विदेशमन्त्रीको टोलीले आइतबार दिउँसो ३ बजेपछि मात्रै द्विपक्षीय भेटवार्ता सुरु गरेको थियो। काठमाडौं ओर्लिएको करिब २१ घण्टापछि मात्रै औपचारिक भेटघाट सुरु गरेका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको द्विपक्षीय वार्तापछि नौवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे।
त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँगको कुराकानीपछि चिनियाँ सहयोगमा बनिरहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरे। त्यसअघिका करिब २१ घण्टा भने उनले अनौपचारिक छलफल र शिवपुरी हाइकिङमा बिताए। उनले त्यस समयमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासको ब्रिफिङ लिने, नेपालमा रहेका चिनियाँ र नेपालका व्यापारीहरु, चीन निकट पत्रकारलगायतसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए।
भूराजनीतिक खेल हुन नदिने सुनिश्चितताको खोजी
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमणमा रहँदा समकक्षी डा. नारायण खड्कासँगको वार्ताका क्रममा चीन नेपालमा हुने भूराजनीतिक खेलविरुद्ध उभिने बताएका छन्। वाङलाई उदृत गर्दै चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले लेखेको छ, 'चीन नेपालको आन्तरिक मामिला नेपाली जनताले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र आन्तरिक मामिलामा खलल पार्ने कुनै पनि प्रयासको चीनले विरोध गर्छ। नेपालमा हुने भूराजनीतिक खेलविरुद्ध पनि उभिन्छ।’
यसअघि एमसीसीका विषयमा चीनले दिएको अभिव्यक्तिलाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीले समकक्षी डा. खड्कासमक्ष मुखर रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यसअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नहुनेतर्फ जोड दिँदै नेपालमा हुने दबाबमूलक कूटनीतिको विरोध गर्ने बताएका थिए। सोही कुरालाई नेपाली समकक्षीसँगको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले एमसीसीको नाम नलिएर नेपालमा हुने भूराजनीतिक चलखेलविरुद्ध उभिने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि चीनलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले भने, 'कुनै सामान्य विषयले चीनसँगको सम्बन्ध तलमाथि हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त छु। नेपाल एक चीन नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ।' एक महिनाअघि संसद्बाट अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने क्रममा चिनियाँ पक्षबाट प्रकट भएका प्रतिक्रियाप्रति लक्षित गर्दै प्रधानन्त्री देउवाले विदेशमन्त्री वाङलाई नेपालबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए।
विकास सहायता बढाउन इच्छुक
चीनले शनिबार नेपालसँग नौवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्यो। जसमा केरुङ–काठमाडौं रेलवेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनदेखि, कोभिड खोप अनुदान र नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ अनुदान बढाउनेसम्मका समझदारी छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालादेखि नै चर्चामा रहेको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा अहिलेसम्म प्रगति नभएपछि चाँडो अध्ययन सक्ने गरी सहमति गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीलाई फिल्डमा पठाउने र विस्तृत अध्ययन गरिने छ।
त्यसैगरी चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणमा नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका लागि चीनले ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान घोषणाबारे वस्तुगत सहमति भएको छ। घोषित रकमबाट २०२० को अनुदान भनेर चीनले ११ अर्ब अहिले नै दिने र बाँकी ४५ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारमा खर्च गर्ने सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्टरकनेक्सनबीच नेपाल–चीन प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता पनि भएको छ। ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र राजदूत होउ यान्छीबीच भएको सम्झौताअनुसार चीनले नुवाकोटको रातमाटेदेखि रसुवागढी–केरुङसम्म प्रसारण लाइनको प्राविधिक अध्ययन गर्नेछ। रातमाटे सबस्टेसनमा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले बनाइदिने प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ, जहाँ पूर्व सोलु, तामोकोसी, भोटेकोसी र त्रिशूली करिडोरको बिजुली आइपुग्ने छ। त्यस्तै नेपालमा उत्पादित सामानमा चीनले ९८ प्रतिशत महसुल सीमालाई समेट्ने गरी उपलब्ध गराइने भन्सार शुल्क हटाउने सम्बन्धको गृहकार्यमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर भएको छ।
चीनको सहयोगमा निर्माण भएको अरनिको राजमार्गको दीर्घकालीन मर्मत व्यवस्थापनको जिम्मा पनि चीनले लिएको छ। यसैगरी चीनले नेपाललाई पाँचौं र छैटौं खेप कोभिड खोप दिने भएको छ। यी दुई चरणमा ४० लाख कोभिड खोप दिने विषयमा स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेल र राजदूत होउले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यस्तै बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिक पठाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। चीनले नेपालको विकास तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र अनुदान उपलब्ध गराउन देखाएको तत्परताले नेपालको विकासमा आफू सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ। तर, चीनले आफ्नो सुरक्षा स्वार्थको सुनिश्चिततासँगै पश्चिमा प्रभावलाई निस्तेज पार्न खोजेको देखिन्छ।
चीनको सहयोगमा निर्माण भएको अरनिको राजमार्गको दीर्घकालीन मर्मत व्यवस्थापनको जिम्मा पनि चीनले लिएको छ। यसैगरी चीनले नेपाललाई पाँचौं र छैटौं खेप कोभिड खोप दिने भएको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रलायले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानव संशाधन, भौगोलिक स्थिति र प्राकृतिक पारिस्थितिका तीन फाइदाहरू पूरा गर्न मद्दत गर्न, चीनका अवसरहरू साझा गर्न र आफ्नो विकास र पुनरुत्थानलाई गति दिन मद्दत गर्न इच्छुक भएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, 'चिनियाँ पक्ष दुई पक्षबीचको मुख्य सहयोग परियोजनाहरूको प्रवर्द्धनलाई तीव्रता दिन, दुई देशबीचको भूमि बन्दरगाहको सहज प्रवाह सुनिश्चित गर्न, सीमापार ऊर्जा सहयोगको विकासको अन्वेषण गर्न, आर्थिक र सांस्कृतिक माध्यमहरूलाई समृद्ध र विस्तार गर्न इच्छुक छ। दुई देशबीचको आदान–प्रदान र हिमालयलाई दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सहयोगको कडी बनाउनका लागि हिमालय पार अन्तरसम्बन्ध सञ्जाल निर्माण गर्न चीन तयार छ।’
संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधिसमेत रहेका डा. दिनेश भट्टराईका अनुसार चिनियाँ पक्षका अभिव्यक्तिहरु सुन्दा उसले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई खलल हुने काम नहोस् भन्नेमा सजग रहेको देखिन्छ। उनले भने,'चीनले भूराजनीतिक चलखेलविरुद्ध उभिने भनेको छ। यस कुरालाई नेपालले पनि गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र लिएको पनि छ। नेपाल विगतदेखि नै एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ। अहिले अमेरिकी चासो नेपालमा बढ्दै गएपछि चीन झस्किएको देखिन्छ। हामीले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर डिल गर्न सक्नुपर्छ।'
'चिनियाँ विदेशमन्त्रीले दिन खोजेको सन्देशको कुरा गर्दा विकासका लागि बरु हामी नै सहयोग गर्छौं, तर हाम्रो सुरक्षा चासोमा कुनै तलमाथि नहोस् भनेर नेपालको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको देखिन्छ,' उनले थपे, 'चीनले पनि जुन सम्झौता गरेको छ, ती सम्झौताको इमान्दारिताका साथ पालना होस् भन्ने कुरामा नेपालको जोड रहेको देखिन्छ।'
सरकारले पन्छाउन खोजेको बीआरआईको कुरा प्रतिपक्षीसँग
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले बीआरआई परियोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई अघि बढाउन खोजेको थियो। तर, सरकारले यसलाई पन्छाउन खोज्यो। जसका कारण नेपाल-चीनबीचको द्विपक्षीय वार्तामा बीआरईको कुरा नै उठेन। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले बीआरआईको कुरा उठाउन खोजेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले ऋण लिएर बीआरआईका परियोजना अघि बढाउन नसकिने बताइदिए। देउवाले वाङसँग आर्थिक अवस्थासमेत अहिले राम्रो नभएका बेला मुलुकले ऋण धान्न सक्ने अवस्था नभएको जवाफ दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले वाङलाई दिएको जवाफ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘ऋण लिएर बीआरआईका परियोजनाहरू अघि बढाउन कठिन छ। यसबारे तपाईंहरू पनि सोच्नुहोस्।’
