सातै प्रदेशका खेलकुद मन्त्री तथा सचिवबीच छलफल

काठमाडौं- युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौंको चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्टमा बसेको बैठकले विभिन्न १४ बुँदे निर्णय पारित गरेको छ। 

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्री र सचिवसहितको विषयगत समितिको बैठक राखेर छलफल गरेको हो।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) को अध्यक्षतामा भएको विषय समितिको बैठकमा ७ वटै प्रदेशका खेलकुद मन्त्री तथा सचिवको सहभागिता रहेको थियो। 

बैठकअघि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरूको समन्वय, सहजीकरण तथा अन्तरक्रियामा खेलकुद सम्बन्धी योजना, नीति, कार्यक्रम, बजेटको अवस्था, पूर्वाधार तथा कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफल पछि बसेको विषयगत समितिको बैठकले छलफलमा उठेका एजेण्डालाई अन्तिम रूप दिँदै १४ बुँदे निर्णय पारित गरेको हो। 

बैठकले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको बजेट बृद्धिकालागि पहल गर्ने, खेल पूर्वाधार सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने, खेलकुदका कर्मचारी समायोजन गर्ने, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको ब्यवस्थापनकालागि नीतिगत आधार तयार गरी अन्तर तह र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय स्वयंसेवा नीति तर्जुमा गर्ने, युवा ऐनको परिमार्जन, विद्यालयहरूमा नमुना खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगायत निर्णय गरेको छ। 

बैठकमा बोल्दै मन्त्री अथकले संघीयताको मर्म बमोजिम नेपाल स्काउट र युवा परिषद्लाई संघीय संरचनामा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। त्यसकालागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रदेशहरूमा युवा तथा खेलकुदको छुट्टै विषयगत मन्त्रालय बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। 

वर्तमान बजेट संरचनाले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने बताउँदै मन्त्री अथकले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यकालागि पहल भइरहेको बताए। खेल क्षेत्र आफैमा उद्योग भएकाले निजी क्षेत्र तथा दातृनिकायको लगानी भित्राउन सक्ने पर्याप्त आधार रहेको मन्त्री अथकको भनाई थियो।