सभामुख र उपसभामुखको विवाद : कानुनी प्रश्‍न कि राजनीतिक रंग 

काठमाडौ-कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको राजीनामा र डा गोविन्द केसी अनसन प्रकरणको समाधानपछि एजेण्डाबिहीन जस्तै भएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख एकै दलका हुन नसक्ने विषयलाई राजनीतिक मुद्दाका रुपमा चर्काउने तयारी गरेको छ।
 
कांग्रेसले यस बिषयमा संवैधानिक विवाद निकालेपछि सर्वोच्चमा पनि रिट परेको छ । उत्प्रेषण आदेशका लागि दायर सो रिटमा चुनावको बेला अलग अलग दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेकोले चुनावपछि त्यो आकर्षित नहुने दावी गरिएको छ।

सत्ता पक्षले  अरु मुद्दा नभेटेपछि कांग्रेसले यसलाई जबरजस्ती कानुनी प्रश्न बनाएर विवाद सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । 

नेकपाका संसाद कृष्णभक्त पोखरेलले  नेपाल समयसँग भने, जसरी  एउटा  विधिबाट सभामुख र उपसभामुख नियुक्त हुन्छ,त्यस्तै बिधिबाट बर्खास्त हुने हो । यसमा कुनै कन्फ्यूजन छैन।  उनले यो बिषय अदालतमा विचाराधिन रहेकाले त्यो किनरा नलागेसम्म संसदमा कुनै छलफल नहुने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधानमा फरक फरक दलका भनेर उल्लेख  भएपछि  सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने जिकिर गरे। उनले भने, अहिले सभामुख उपसभामुख एकै दलका छन्, त्यो संवैधानिक होइन ।

अहिले प्रदेश २ बाहेक  ६ वटा प्रदेशमा  सभामुख उपसभामुख  एकैदल नेकपाका छन् ।   प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभामा सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन हुँदा  नेकपा एमाले र नेकपा माओवालदी केन्द्र नाममा अलग  पार्टी थिए। जेठ ३ गते यी दुई पार्टी एकीकरण भई नेकपा बनेको हो। 

संविधानमा भएको व्यवस्था 


नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१.मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख  प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ। 

सो धाराको (२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्ने र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्ने उल्लेख छ। तर प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ। 

संसदमा जति दल भएपनि उम्मेदवारी नपरे एकै दलले  सभामुख र उपसभामुख हुन सक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको पोखरेल बताउँछन् । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कतै पनि उम्मेदवार दिएको थिएन। 

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबारे फरक दलको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भन्ने  सबैधानिक ब्यबस्था छैन ।  खाली फरक लिङ्ग मात्र ब्यबस्था गरेको छ।  यस बिषयमा नेपालको संविधानको धारा ९२.मा भनिएको छ‘ : (१) राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन्। (२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ’।   

प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख का हकमा पनि  प्रतिनिधि सभाको जस्तै सबैधानिक व्यबस्था गरिएको छ संविधानको धारा १८२ यसबारेमा यस्तो उल्लेख छ ‘: (१) प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्। (२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ । 

तर प्रदेश सभामा एक भन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन