भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं- संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विषयगत समितिको पहिलो बैठक मंगलबार मन्त्री शशी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको छ।

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेलमा बसेको विषयगत समितिको बैठकमा सातै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो। 

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अनुसूची कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनु पर्नेमा जोड दिइन्। 

मुलुक संघीयतामा गएको भए पनि अझै केन्द्रीकृत मानसिकता रहेका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको मुख ताकेर बस्न नहुने पनि बताइन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा तीन तहबीचको अन्तर समन्वयका विषयमा भएको बैठक फलदायी हुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा उठेका विषयलाई बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।

भूमि सम्बन्धी सबै खालका समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी सरकार र मन्त्रालयले काम सुरु गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘संविधानमा व्यवस्था भएको भूमि सम्बन्धी नागरिकको हक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासीलाई जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत काम अघि बढाएका छौं।'

कमैया, कमलरी र हरवा चरवाका समस्या समाधान गर्न तीनै तहले गर्नु पर्ने काम समेटेर अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको उनले बताइन्। उनले प्रतिवेदनका आधारमा आफूहरू अघि बढ्ने जानकारी दिएकी छन्। यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने मन्त्री श्रेष्ठको सुझाव छ।

बैठकमा सात वटै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा काम गर्न अन्यौलता बढिरहेको, कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको, समन्वय नहुँदा तलका समस्या माथिसम्म पुर्‍याउन र समस्या समाधान गर्न चुनौती थपिएको, प्रदेशका मन्त्रालयलाई कामकाजी बनाउन नसकिएको बताएका थिए।