'अदालतलाई दबाबमा राखेर सभामुख हुन पाइन्‍न'

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले अदालतलाई करकाप र दबाबमा पारेर सभामुखले पदमा बस्न नपाइने भनेका छन्। प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै डा रिजालले भने, ‘संविधानले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा अदालतलाई करकाप र दबाबमा पारेर सभामुख महोदय त्यो पदमा बस्न पाइँदैन।’

उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको दफा ३० देखि ३६ सम्मको व्यवस्थाअनुसार पनि एउटै दलको सांसद सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने व्यवस्था रहेको बताए। ‘आज अदालतको प्रतिवादी भएर सभामुख र उपसभामुख बस्न मिल्दैन।
 
संविधानको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्न कुर्सीमा बसिरहन सुहाउँदैन,’ रिजालले भने, ‘संविधानको व्यवस्थालाई हामीले मान्नैपर्छ। बहुमतको दम्भले संविधान मान्दिनँ भन्न पाइँदैन।’ 

सांसद रिजालले अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोलेको बताउँदै नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नियमापत्ति गर्दै रिजालको भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउन ध्यानाकर्षण गराए। उनले अच्युतप्रसाद खरेलले दिएको उत्प्रेषणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले सो विषयमा बोल्न पाइँदैन भने। उनले संविधानले सदनमा छलफल गर्न पाइँदैन भनी निर्दिष्ट गरेको विषयमा बोलेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। नेकपाका सांसदले प्रतिवाद गरेपछि कांग्रेसका सबै सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। 

दम्भ र सिंहासनमा बस्नेहरु झुक्न बाध्य

डा रिजालले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दा दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ राखेर टेर्न नखोजेको सरकारको दम्भ झुकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।  रिजालले भने, ‘चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्नु नै थियो भने केसीले आमरण अनशन बस्नुपर्ने, जनतामाथि बर्बर दमन गर्नुपर्ने र जनतालाई दु:ख किन दिएको?’दम्भ र अहंकारको सिंहासनमा बस्नेहरू जनता र जनमतको सामुन्ने झुक्न बाध्य भए।' रिजालले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सुधारको माग राखेर अनशन बसेका डा केसीको माग पूरा भएबाट सरकारको दम्भ र अहंको केही लाग्दैन भन्ने शिक्षा दिएको बताए। उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार लोकमतको अघि झुक्न बाध्य भएको र जनमतको तागत कति रहेछ भन्ने बुझेको तर्क गरे।

 उनले सरकार र डा. केसीबीच सहमति भयो भन्ने सूचनाले सांसदलाई खुशी लागेको बताउँदै केसीको मागप्रति समर्थन जनाउनु नै थियो भने यति लामो प्रताडना आवश्यक नरहेको जिकिर गरे। उनले डा केसीसँगको सहमतिले जबर्जस्ती गरेर चिकित्सा शिक्षा सुधारको बाटो रोक्न सकिँदैन र केसीको बाटो लोकमतको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर सरकारलाई बाध्य बनाएको बताए। ‘मौलिक हकअन्तर्गत् शिक्षा र स्वास्थ्यको बाटोमा सरकार कसरी अघि बढ्छ हामी हेर्दैछौं,’ उनले भने, 'लोकतन्त्रमा जनताको शक्ति कति छ भन्ने केसीको मागले देखाएको छ।’

सदन र मन्त्रिपरिषद्बाट केसीसँगको सहमति कार्यान्वयन 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बिहीबार सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिमध्ये केही सदनबाट र केही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यान्वयन हुने बताए। 

उनले सरकार सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाटै अघि बढ्ने प्रयासमा रहेकाले केसीको माग पूरा गर्न र जीवन रक्षाका लागि धेरै प्रयास भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री आफ्नै प्रयासमा साढे १० बजे नौ बुँदे सहमति भएकाले अनशन तोडिएको जानकारी सदनलाई दिए। 

पोखरेलले बंगलादेशको विषयमा मन्त्रीले दिएको राजिनामा र अन्य विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश भइसकेपछि निर्णय भएबमोजिम हुने बताए। उनले गृह, रक्षा र प्रहरी प्रधान कार्यालयले जुम्ला घटनाको अध्ययन गरिरहेकाले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने जनाए। 

मन्त्री पोखरेलले डा केसीसँग भएका सहमतिमध्ये केहीलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गर्ने र बाँकी रहेको भनाइप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले आपत्ति जनाएका थिए।

खाँडले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न बाँकी भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रत्याभूति कसले दिन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। उनले डा केसीसँग भएको सहमतिको दस्तावेज सदनमा रहेका सबै सदस्यलाई उपलब्ध नगराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उभिएर सदनको कारवाही अवरुद्ध गरेको थियो।