प्रदेश राजधानी बन्‍ने होडबाजी : मासिक ५ करोडको खेल 

इटहरी- प्रदेश-१ को स्थायी राजधानी अझै तोकिएको छैन । विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटाबीच राजधानीका लागि तानातान छ । त्यसको भित्री पाटो हो, राजधानी कायम भएपछि बढ्ने आर्थिक चहलपहल ।

हाल विराटनगरलाई प्रदेश-१ को अस्थायी मुकाम तोकिएको छ । विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटा करिडोरलाई नै राजधानी तोक्नुपर्ने बहस पनि शुरु भएको छ। 

प्रदेशसभामा राजधानीको विषय नै प्रवेश भएको छैन । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले राजधानीको बिजनेस दिनासाथ संसदले टुंगो लगाइने भए पनि अझै बिजनेस नआएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी बताउँछन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने साउनभित्रै स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरणको मुद्दा टुंगिने बताउँछन् । 

प्रदेशसभा र मन्त्रिपरिषद् बनेको पाँच महिना कटिसके पनि अझै टुंगो नलाग्नुमा राजधानी बन्न लालायित शहरहरूको संख्या धेरै भएर नै हो ।

कुनै एक स्थानमा राजधानी तोक्दा विवाद हुने भयका कारण तत्काल गर्न सकिने काममा पनि ढिलाइ भएको बुझिन्छ । राजधानीका लागि इटहरी, धरान र धनकुटाले आन्दोलन, चक्काजामदेखि अनशनसम्मका कार्यक्रम गरेकाले प्रदेश क्याबिनेट र प्रदेशसभाले यो विषयमा तत्काल टुंगो लगाउने जाँगर देखाएको छैन । 

राजधानीमा थपिनेछ मासिक पाँच करोडको कारोबार

राजधानी कायम हुँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भेट्न सहज हुनु मात्रै होइन । यसका धेरै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक फाइदाहरू छन् । प्रदेश सत्तासँगको दैनिक उठबस मात्रै नभएर थुप्रै आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रदेश राजधानी बन्दा पाउने देखिन्छ । नेपाल समयले यसको केस्रा केलाउने प्रयास गरेको छ । 

सांसद र मन्त्रीको कुराबाटै हिसाब शुरु गरौं । ९३ जना प्रदेश सांसद भएको प्रदेश-१ को राजधानी भएको क्षेत्रमा आउने अनिवार्य जनसंख्या यस्तो छ :

१) प्रदेश प्रमुख : एक

२) मुख्यमन्त्री : एक

३) मन्त्रीहरू : १० जना

४) मुख्यमन्त्री र मन्त्री संख्या घटाएर कुल सांसद : ८२ जना 

५) प्रदेशमा हाल दरबन्दी रहेका कर्मचारी संख्या : चार सय ३३ जना 

यसरी प्रदेश-१ मा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख तथा अन्य सांसद र कर्मचारीको एकमुष्ठ संख्या पाँच सय २७ जना हुनेछन् । 

यस्तै, प्रदेश प्रमुखदेखि सांसदसम्मका सचिवालय सदस्य अनिवार्य हुन्छन् । यसको प्रस्ट व्यवस्था प्रदेश-१ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरूले पाउने सेवा सुविधाबारेको विधेयकमा गरिएको छ । ती विधेयकहरू अनुसार निजी सहयोगी, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, स्वकीय सचिवदेखि सल्लाहकारसम्मका सचिवालयहरू रहन्छन् । त्यसको संख्या यस्तो छ :

१) प्रदेश प्रमुखको सचिवालय : १२ जना 

२) मुख्यमन्त्रीको सचिवालय : १३ जना 

३. मन्त्रीको सचिवालय : सात जनाका दरले १० जनाको ७० जना 

४) सभामुखको सचिवालय : ६ जना 

५) उपसभामुखको सचिवालय : ३ जना 

६) प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका सवारी चालक र स्वकीय सचिवसहितको सचिवालय : २ जना 

७) सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकको सवारी चालक र स्वकीय सचिवसहितको सचिवालय : २ जना 

८) प्रमुख प्रतिपक्षको प्रमुख सचेतकको सवारी चालक र स्वकीय सचिवसहितको सचिवालय : २ जना 

९) बाँकी रहेका ७७ सांसदहरूको १/१ स्वकीय सचिव : ७७ जना 

यसरी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सचेतकहरू र सांसदका सचिवालयको संख्या एकमुष्ठ रूपमा एक सय ८७ जना हुन्छन् । र, प्रदेश प्रमुखदेखि सांसदको सचिवालय सदस्य सबैको एकमुष्ठ संख्या हुन्छ, सात सय १४ जना । 

सचिवालयमा बस्नेहरूका परिवार उनीहरूसँगै हुनेछन् । हरेक परिवारमा औसत दुई जनाका दरले जोड्दा १४ सय २८ जना हुन आउँछन् । हो, यो जनसंख्या प्रदेश राजधानीमा दैनिक रूपमा जोडिन्छ । र, उनीहरूको दैनिक खर्च प्रदेश राजधानी भएकै शहरमा जोडिनेछ । 

केही समयअघि नेपाल समयले एक शहरमा साधारण जीवन बाँच्नलाई घरभाडादेखि भान्सासम्म पढाइ, उपचार र मनोरञ्जनबाहेकको खर्च २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने आँकडा प्रकाशित गरेको थियो । तर, प्रदेशका महत्त्वपूर्ण ओहोदामा बसेकाहरूलाइ मासिक २५ हजार रुपैयाँले मात्रै पुग्दैन । 

औसतमा उनीहरूको खर्चलाई मासिक ३० हजार रुपैयाँ मान्दा १४ सय २८ जनाको मासिक खर्च चार करोड २८ लाख हुने देखिन्छ । यो त साधारण खर्च मात्रै भयो । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र मनोरञ्जन अनि प्रदेश राजधानीसँगै बढ्ने अन्य चहलपहलको थप व्याख्या गरिएको छैन । अझ राज्यमन्त्रीहरू र प्रदेशका कर्मचारीहरू आवश्यकताअनुसार थप भएमा यो खर्च विवरण झनै बढ्ने देखिन्छ । 

मोटामोटी रूपमा प्रदेश राजधानी मात्रै हुँदा त्यहाँ जोडिएको अनिवार्य जनसंख्याले मासिक पाँच करोड रुपैयाँको कारोबार बढाउने देखिन्छ । यसमा प्रदेश राजधानी भएसँगै राजनीतिक, कूटनीतिक, विभिन्न दातृ निकाय तथा एनजीओ/आईएनजिओहरूको चहलपहल पनि स्वत: बढ्छ । 

प्रादेशिक कामहरूमा धेरै आवागमन बढ्छ । अझ राजधानी बसेको शहरका चक्रपथ, सिटी हल, खानेपानी र पर्यटन क्षेत्रमा पनि थुप्रै परियोजनाहरू पर्छन् । किनभने, प्रदेशको राजधानीसँग जोडिने परियोजनाहरूको सम्बोधन गर्न, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन, परियोजनाहरू पार्न र बजेट विनियोजन गर्नु स्वाभाविकै हो । यसले थप आर्थिक चहलपहल बढाउनेछ । 

यो रकमको असर चिया पसलदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म हुन्छ । घरवालादेखि पेट्रोलपम्प अनि होटेल सञ्चालकसम्म हुन्छ । शायद यही कारणले होला, प्रदेश-१ को स्थायी राजधानी बन्न सबै शहरहरूको एकैखाले लक्ष्य देखिएको पनि ।