कामु प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्‍न, 'तपाईं विकास विरोधी हो?

काठमाडौं- कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यहरूले न्यायाधीशहरू विकास र समृद्धि विरोधी भएको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित जोशीलाई संसदीय सुनुवाइका क्रममा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूले अदालतले सरकार वादी भएका धेरैजसो विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरू अन्तरिम आदेश दिएर किन हराउने गरिन्छ भनी प्रश्न गरेका हुन्।

‘सरकारले विकास निर्माण गर्दै जाने तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै जाने प्रवृत्तिले अदालतले विकास चाहेको देखिँदैन,’ समिति सदस्य पूर्णाकुमारी सुवेदीको प्रश्न थियो, ‘तपाईं र अदालत विकास, निर्माण, समृद्धि चाहनु हुन्छ कि हुन्न?’

अदालतमा विकृति र विसंगति बढेको, हजुरबाको पालामा परेको मुद्दाको फैसला नातिका पालामा पनि नभएको भनी उनले आलोचना गरिन्। 

समितिकी सदस्य निरुदेवी पालको प्रश्न थियो, ‘सरकारले विकास, निर्माण गर्दै जाने अनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै जाने हो भने सरकार र अदालतको सम्बन्ध के होला?’ सरकारले कर र राजश्व उठाउने एवं विकास निर्माण गर्ने मुद्दामा सरकार वादी भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेशबाट रोक्ने काम गरेको आरोप उनले लगाइन्।

अर्का सांसद पार्वत गुरुङले तस्कर र मुलुक लुट्नेविरुद्ध अदालतको कार्ययोजना के छ भनी प्रश्न गरे। उनले भने, ‘देशको आर्थिक क्रान्तिको योजनालाई अदालतले सहयोग गर्ने कि अवरोध?’ अर्की सदस्य पार्वती थापाले अदालतले विकास र समृद्धिको विपक्षमा रहेजस्तो गरी किन आदेश र फैसला भएका हुन् भनी प्रश्न गरिन्।

समिति सदस्य योगेश भट्टराईले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई बेरुजु फस्र्योट, एनसेल लाभकर, क्यासिनो सञ्चालन, विशाल बजारको सेयर, हाँडीगाउँ र बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दामा विवादास्पद फैसला गरेको हो कि होइन भनी प्रश्न गरेका थिए। 

भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशको सधैंभरी शैक्षिक योग्यताको विवाद, विचौलियासँगको संगत, मर्यादा र आचरणविपरित विचाराधिन मुद्दाका वादी वा प्रतिवादीसँगको बारम्बारको भेटले सार्वजनिक आलोचना भएको टिप्पणी पनि गरे। 

सांसदहरू भीमसेनदास प्रधान र जितेन्द्रनारायण देवले अदालतभित्रको भ्रष्टाचार र विचौलियालाई रोक्ने सम्बन्धमा के कार्ययोजना छ भनी प्रश्न गरेका थिए। देवले अदालत र न्यायाधीशलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने के योजना छ भनी प्रश्न गरेका थिए। 

अर्की सदस्य पुष्पा भुसालले व्यक्तिगत सम्पत्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने योजना के छन् भनी प्रश्न गरिन्। जनताको मौलिक हकको रक्षा गर्न प्रधानन्यायाधीशबाट पनि आदेश र निर्देशन मातहतको अदालतलाई दिन सक्ने उनले बताइन्।