हिमाली जिल्लाका कर्मचारीको दुःख

जाजरकोट- कर्णाली प्रदेशमा रहेका हिमाली जिल्लामा विकास खर्च कमजोर देखिएको छ। यही चैत १ गते प्रदेशका १० जिल्लाका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुखसँग जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले भर्चुअल माध्यममार्फत मासिक प्रगति विवतरणको अवस्था जानकारी लिने क्रममा यस्तो पत्ता लागेको हो।

प्रदेश सरकारले ढिला गरेर विकासे कार्यक्रमको अख्तियारी पठाउनु र अख्तियारी पाउने समयमा हिमाली जिल्लामा हिमपात सुरु हुने भएकाले फिल्डको काम गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुखहरुको भनाइ छ।

कात्तिकदेखि सुरु भएको हिमपात फागुनको अन्तिमसम्म रहने भएकाले कर्मचारीहरु गाउँसम्म जान नसकेको हुम्लाका कार्यालय प्रमुख अक्कलबहादुर महतले बताए।

कर्मचारीको अभावका साथै सबै ठाउँमा हिँडेर अनुगमन, निरीक्षण गर्दा काम गर्न समस्या भएको महतको भनाइ छ। अहिल चैत महिनामा पनि आधा क्षेत्र हिउँले ढाकेको कारण अनुगमनमा गएर रिपोर्ट ल्याउन नै मुस्किल रहेको छ।

भूगोल विकट भएकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान मात्र हप्ता दिन लाग्ने गर्दछ। सदरमुकामबाट चङ्खेली, ताजाकोट, अदानचुलीतर्फ जान मात्र हप्तादिन लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ।

पूँजीगततर्फ कूल १.५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको जनाइएको छ। हुम्लामा सदरमुकामदेखि गाउँगाउँमा जाँदा सञ्चार सम्पर्कसमेत विच्छेद हुने भएकाले कर्मचारीको अवस्थ बुझ्नसमेत कार्यालयलाई हैरान हुने गरेको छ।

‘कर्मचारीले उपल्लो डोल्पामा काम गर्दा सबैभन्दा ठूलो भाषाको समस्या रहेको छ, हामीसँग अर्को एकजना भाषा बुझाउने व्यक्ति लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ, छार्का, तिन्जे  लगायतका ठाउँमा जान र आउन मात्र १० दिनभन्दा बढी लाग्छ, सरकारले दिएको तलबसमेत यात्रामै सकिने गरेको छ।’

ज्यानको बाजी लगाएर हप्तादिनसम्म कार्यालयको काममा जाँदा परिवार, आफन्त र कार्यालयसँग समेत सम्पर्कविहीन हुने गरेको कर्मचारीले बताएका छन्। विकट गाउँमा गएर बिरामी हुँदासमेत उपचारका लागि सहयोग माग्ने अवस्था नरहेको कर्मचारीको पीडा छ।

हुम्लाको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा सवारी साधन नहुनु अर्को दुःखको कुरा भएको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। त्यस्तै उपल्लो डोल्पामा काम गर्न समस्या हुँदै आएको डोल्पास्थित खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख नवीन थापाले बताए।

उपल्लो डोल्पामा भारी हिमपात हुने भएकाले तोकिएको समयमा काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ। उनले भने,‘सानासाना टुक्रे योजना भएकाले परिणाम नआउने तर दुःख भने भारी हुने समस्याले गर्दा काम गर्न मुस्किल हुँदै गएको छ।’

मुगुमा सबै पालिकामा खानेपानी पुर्‍याउने योजनामा आफू रहेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख राजीव रिमालले बताए। लामो जागिरको दौरानमा आफू अधिकांश दुर्गम ठाउँमा मात्र काम गरेको जनाउँदै  उनले भने,‘ अधिकांश ठाउँमा निर्माण सामग्री लिन खच्चडकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।’

सदरमुकामबाट गाउँसम्म निर्माण सामग्री लिँदा बाटामै आधा भएर जाने गरेको पाइन्छ, गाउँमा काम गर्न जाँदा परिवार आफन्तसँग पूरै सम्पर्कविहीन भएर काम गरिरहेको छु।उनका अनुसार जटिलताको बीचमा समेत काम गर्नु परेको छ। हिमाली जिल्ला भएकाले भारी हिमपातकै बीचमा काम गर्नुपरेको उनले बताए। मुगुमा चार पालिका छन्।

त्यस्तै हिमाली जिल्ला डोल्पामा सामग्रीको मूल्यभन्दा ढुवानीको भाडा बढी हुँदा काम गर्न मुस्किल हुँदै गएको छ। उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकामा काम गर्न मुस्किल हुने गरेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा प्रमुख थापाले बताए।

उनले भने,‘कर्मचारीले उपल्लो डोल्पामा काम गर्दा सबैभन्दा ठूलो भाषाको समस्या रहेको छ, हामीसँग अर्को एकजना भाषा बुझाउने व्यक्ति लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ, छार्का, तिन्जे  लगायतका ठाउँमा जान र आउन मात्र १० दिनभन्दा बढी लाग्छ, सरकारले दिएको तलबसमेत यात्रामै सकिने गरेको छ।’

हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्षसमेत फेरबदल गरी काम गर्न सके यहाँको विकास निर्माणलाई थप टेवा पुग्ने केही सरोकारवालाले तर्कसमेत उठाउँदै आएका छन्। उपल्लो डोल्पामा चिसो मौसममा सर्वसाधारण बेँसी झर्ने र तातो मौसममा यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न जाने भएकाले विकास निर्माणमा समस्या हुँदै आएको छ।

कर्णालीका १० जिल्लाको विकास खर्च बढेको र अझै हामी गतिमा हिँड्नुपर्ने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव जगदीश कर्माचार्यले बताए। जिल्लाको विकास निर्माणको कामदेखि मन्त्रालयको कामलाई गति दिनका लागि परिणाम आउने काममा मात्र समय दिनुपर्ने उनले बताए।  रासस