कर्णालीका ३ नगर र ३३ गाउँपालिकामा पुगेको छैन बिजुली

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर्णालीका ३ नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझसम्म पनि विद्युत सेवा विस्तार गर्न नसकिएको जानकारी दिएको छ। यी पालिकासहित सबैको घरमा दुई वर्षभित्र बिजुली पुर्‍याइने प्राधिकरणको दाबी छ। 

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ। नगरपालिका र गाउँपालिका कुल ७१८ वडामध्ये ३२५ वडामा विद्युत सेवा पुग्न सकेको छैन। कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताइसकेका छन्। घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने जानकारी दिए। 

‘कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीबाट लागतसमेत उड्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत पुर्याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौं,’ घिसिङले भने, 'सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गर्दै छ भने सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको छ।’

चालू आव २०७८/७९मा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। एआइआइबी र इआइबीबाट प्राप्त हुने सहुलितपूर्ण ऋणबाट विद्युतीकरण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ। ठेकेदारले काम नगरिदिँदा पनि विद्युतीकरणमा समस्या छ। काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामार्फत ठेकेदार छनोट गरी विद्युतीकरण गरिने घिसिङले बताए। 

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत् (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत्मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ।

३३ र ११ केभी लामो प्रसारण लाइनमार्फत् विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भोल्टेजको समस्या पनि छ। बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ।

कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ वटा ३३/११ केभी वितरण सबस्टेसनहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेत तथा दैलेखमा मा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ।

५५ प्रतिशत ग्राहकले उपभोग गर्छन् निःशुल्क विद्युत सुविधा

विद्युत पहुँच पुगेका कर्णाली प्रदेशका करिब ५५ प्रतिशत घरधुरीले २० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिहेका छन्। यस प्रदेशमा प्राधिकरणका १ लाख १४ हजार ३ सय ग्राहकमध्ये ६२ हजार ६ सय घरायसी ग्राहकले निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिहेका हुन्। सरकारले ५ एम्पियर मिटर राख्ने घरायसी ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क गरेको छ। त्यस्ता ग्राहकले न्युनतम ३० रुपैयाँ भने तिर्नु पर्छ । प्राधिकरणको विद्युत बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीमा ०.८ प्रतिशत हिस्सा कर्णाली प्रदेशको छ।

कालीकोटमा सबस्टेसन सञ्चालनमा

कालीकोटमा अस्थायी रुपमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी, ३ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। दैलेख–कालिकोट करिब ६६ किलोमिटर ३३ केभी लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कालिकोटमा ३३/११ केभी सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ।

प्राधिकरणको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुम्भु कुसियैत यादवका अनुसार, अस्थायी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि कालिकोट र जुम्लाको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने छ। ‘अहिले दैलेखबाट करिब १५० किलोमिटर लामो ११ केभी लाइनबाट जुम्लामा विद्युत आपुर्ति भइरहेको थियो, अब यस सबस्टेसनबाट दिंदा जुम्ला र कालिकोटको  विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने छ,' प्रमुख यादवले भने, ‘कुनै एक ठाउँमा अवरोध हुँदा पूरै क्षेत्रमा वत्ति जाने अवस्था पनि कम हुने छ।’

अहिले जुल्लामा समस्या आएमा कालिकोट र दैलेखको पनि बत्ती जाने अवस्था थियो।