महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि सदनमा पेश, के हुन्छ अबको प्रक्रिया?

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध १ फागुनमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको छ। आजको बैठकमा महाभियाेग प्रस्तावक नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले उक्त प्रस्ताव छलफलका लागि पेश गरेका हुन्। 

प्रस्तावकले प्रस्ताव पेश गरेपछि महाभिगोगमाथि सामान्य छलफल हुनेछ। महाभियोगमाथिको छलफलका लागि सभामुखले अर्को बैठक चैत २ गते बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि डाकेका छन्। सो बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुने जानकारी सभामुखले दिएका छन्। 

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरुले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राणा निलम्बनमा परेका छन्। प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही थालेपछि सात दिनभित्र जबरालाई आफूमाथि लागेको आरोपमा सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ। उनले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको समयमा आफैं उपस्थित भई सफाइ नदिएमा समितिले आफ्नो सिफारिससहित प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नेछ।

समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सभामुखले छलफल गर्ने मिति र समय तोक्नुअघि सांसदहरूलाई अध्ययनको समय दिनुपर्छ। नियमावलीअनुसार त्यस्तो समय न्यूनतम दुई दिनको हुनेछ। तर सभामुखले यस्तो छलफल लम्ब्याउन सक्नेछन्।

कति दिनभित्र प्रतिवेदन निर्णयार्थ पेस गरिसक्नुपर्छ भन्नेबारे प्रतिनिधिसभा नियमावलीले कुनै समयको पाबन्दी लगाएको छैन।

महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको तथा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने सूचना सही रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाउन सक्नेछ।

त्यसपछि समितिले महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गर्नेछ र महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्नेछ। यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ।

महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ। महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन पाउने छैनन्।