स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबीच पनि तालमेल हुन सक्छ : प्रदीप पौडेल [अन्तर्वार्ता]

ठूलो रस्साकस्सीका बीच एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो। एमसीसीमा अलमलिएको देश र राजनीतिक दल अब वैशाख ३० गतेलाई तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। यद्यपि एमसीसीको बहस सकिएको भने छैन। एमसीसी परियोजनाको प्रभावका बारेमा तर्क र बहस भइनै रहेका छन्। तर, मुलुक निर्वाचनको यात्रातर्फ विस्तारै अघि बढिरहेको छ।

निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएका गठबन्धन र बन्न सक्ने समीकरणका बारेमा चर्चा¬परिचर्चा भइरहेको छ, जुन स्वाभाविक नै हो। खासगरी सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध रहेका दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा सँगसँगै जान्छन् वा जाँदैनन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रबाटै गठबन्धनको निर्णय गर्न नहुने र निर्णय गरिए त्यो कार्यान्वयन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। 

एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछिको घटनाक्रम, त्यसले पार्ने प्रभाव, स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले अख्तियार गर्ने रणनीति र बन्न सक्ने समीकरणका सन्दर्भमा कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

चौधौं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। तर, परिणाम तपाईंको पक्षमा आएन। महाधिवेशनपछिका यी तीन महिना कसरी बिते? 

हामीले पार्टीकै काम गर्ने हो। महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्दा नतिजा मेरो पक्षमा आउन सकेन, उपविजेता भइयो। अब त्यसको मतलब यो अभियान, राजनीति नै छाडेर बाहिर निस्कने कुरा होइन। म पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रुपमा मनोनित भएको छु। पार्टीकै काममा सक्रिय बनेको स्थिति हो। 

प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको छ। कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा भएको सम्झौता आफैंले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएको छ। एमसीसीलाई कतिपयले नजिकिँदै गरेको भोटको हिसाबकिताबसँग पनि जाडेका छन्। एमसीसी अनुमोदन भएपछिको अवस्थालाई कांग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ? 

एमसीसी एउटा प्रक्रियाबाट टुंगिएको छ। जुन प्रक्रिया एमसीसी अनुमोदनका लागि निर्धारण गरिएको थियो, त्यही प्रक्रिया अनुसार एमसीसी अघि बढेको छ।  सम्झौताभित्र उल्लेख भएका विषयहरुका आधारमा यो देशको हितमा छ। यो एउटा अनुदान हो। यस किसिमको अनुदान हामीले थुप्रै पटक प्राप्त गरिसकेका छौं। यो चाहिँ अलि बढी रकमको सहयोग भएका कारणले उल्लेखनीय छ। एमसीसी सम्झौताले नेपालको विद्युत विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो पाँच वर्षमा कार्यान्वयन भइसक्दा हामीले विद्युत उत्पादन पनि बढाउन सक्छौं। हामीले उत्पादन भएको बिजुलीलाई नेपालको बजारमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बेच्न सक्ने अवस्था बन्छ। त्यसैले एमसीसी विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने सम्भावना देखेर नै यसलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको हो। 

यसका बारेमा धेरै विषयहरु उठे। संसद्मा पनि यसका बारेमा छलफल भयो। ती सबै छलफलपछि यसलाई प्रक्रियागत ढंगले टुंग्याइएको अवस्था छ। अब नेपाली कांग्रेसले सम्झौता गर्यो, अनुमोदन गर्यो भनेर कांग्रेसलाई चुनावमा घाटा हुन्छ भन्ने विषय पनि उठिरहेको स्थिति छ। तर, यी विषयका बारेमा विस्तारै प्रष्ट हुँदै जान्छ। जे आशंका थिए, ती मेटिँदै जान्छन्। र, यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने महसुस धेरैले गर्ने स्थिति बन्छ। आजको स्थिति जुन छ, त्यो बदलिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एमसीसीकै नेतृत्व गर्ने सवालमा त कांग्रेसले मात्रै होइन, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफ्नो समयमा काम गरेको अवस्था हो। त्यो कुरा पनि जनतालाई विस्तारै छर्लंग हुँदै जान्छ। 

निर्वाचनमा कांग्रेसको मत घट्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि एमसीसीका बारेमा जे कुरा बाहिर आएको छ, त्यो भ्रम तोडिने स्थिति बन्छ। नेतृत्वले एमसीसी जनतालाई बुझाउन नसकेको हो, अब समयसँगै बुझ्ने स्थिति बन्छ। 

कांग्रेसका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुले पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण एमसीसीकै कारणले परिवर्तन भएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरुलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो देखिन्छ। आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि एमसीसीका सन्दर्भमा कांग्रेसले बुझाउन नसकेको देखियो नि हैन र? 

एमसीसी एउटा परियोजना हो। अमेरिकी सरकारले नेपाललाई सहयोग गरेको हो। हामी उहाँहरुलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। यस्ता परियोजनामा अल्झिएर निरन्तर यसैको मात्र बहस अघि बढाइरहनुपर्ने अवस्था छैन। सम्झौता भयो, प्रक्रियाबाट पास भयो। अब यो कार्यान्वयनमा जान्छ। कार्यान्वयन भइरहँदा पनि उठेका धेरै प्रश्नको जवाफ आइसक्छ। छोटो समयमा यो सम्पन्न हुने भएकाले एक वर्षभित्रै भ्रम चिरिने अवस्था बन्छ।

त्यसैले कांग्रेसले अतिरिक्त केही गरेर एमसीसीका बारेमा प्रष्टिकरण दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि धेरै कुरा उठिरहेका कारणले हामी जहाँ जान्छौं, एमसीसीकै कुरा उठाइन्छ। त्यहाँ हामीले आफ्नो ढंगले कुरा राख्ने गर्छौं। पार्टीका सबै नेताले त्यो ढंगबाट स्पष्टिकरण दिनुपरिरहेको स्थिति छ। र, सँगसँगै जनता र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले पनि यसको सकारात्मक पक्षलाई बुझ्ने स्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हाम्रो पार्टीभित्र पनि यसका बारेमा भ्रम थिए। अझै पनि सकिइसकेको अवस्था छैन। तर, विस्तारै ती भ्रम चिरिने र समाप्त हुने स्थिति बन्छ। त्यसका लागि विशेष योजना नै बनाएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 

व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन भएको छ। व्याख्यात्मक घोषणाका सन्दर्भमा पनि दुई कोणबाट बहस भइरहेको छ। एकथरीले संसद्बाट अनुमोदन भएकाले यो कानुन बन्छ भनिरहेका छन्। तर, केहीले यो केवल लाज छोप्ने टालो बाहेक केही होइन भन्ने गरेका छन्। खासमा यो व्याख्यात्मक घोषणाको औचित्य चाहिँ के हो? 

व्याख्यात्मक घोषणा त खाली फेस सेभिङको कुरा मात्रै हो। त्यसले केही परिवर्तन गरेको छैन। त्यो एकदमै धेरै प्रचार गरिए जस्तो सम्झौतालाई परिवर्तन गर्ने गरी नयाँ कुरा व्याख्यात्मक घोषणाले केही दिएको छैन। अब जुन ढंगले आशंका गर्नुपर्ने हो, प्रश्न उठेका हुन्। ती प्रश्नहरु यथार्थमा आधारित थिएनन्। त्यो यथार्थमा आधारित नभएका कारणले सत्य के हो त्यो बाहिर आउँछ। व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीमा नयाँ कुरा केही ल्यायो, विद्यमान विषयलाई परिवर्तन गर्यो। अहिले उठेका विषय सत्य थिए, ती विषयहरुलाई निस्तेज गर्नेगरी आयो भन्ने होइन। एमसीसी राष्ट्रको हितमा थिएन भने व्याख्यात्मक घोषणाले राष्ट्रको हितमा बनाएको अवस्था होइन। एमसीसी नै राष्ट्रको पक्षमा थियो। त्यसैले मेरो कुरा त व्याख्यात्मक घोषणा नै आवश्यक थिएन। 

यसको अर्थ व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको विरुद्धमा रहेका गठबन्धनका दलहरुको लाज ढाक्नका लागि ल्याइएको कागजी खोस्टो मात्रै हो?

नेपालमा कस्तो छ भने भने कांग्रेस भएपछि चीन विरोधी हुनुपर्ने। कम्युनिस्ट भएपछि अमेरिका र भारत विरोधी हुनुपर्ने जसरी गलत सेन्टिमेन्ट हाम्रो देशमा छ। यो चाहिँ असाध्यै पिछलग्गु भएर राजनीति गरेजस्तो कुरा हो। चीनमा कुन व्यवस्था छ, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। त्यो चिनियाँ जनताले छनोट गर्ने विषय हो। चिनियाँ जनतालाई त्यो व्यवस्थाका बारेमा टिकाटिप्पणी गर्ने, असहज महसुस गर्ने अवस्था छैन भने हामीले त्यसको विरोध गरिरहन जरुरी छैन। चीनमा के व्यवस्था छ, त्यो सरोकारको विषय होइन। तर, चीन र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर हुनुपर्छ। अमेरिका वा भारतमा के छ त्यसको सरोकार पनि हामीले राखिरहन पर्दैन। हामीले नेपालसँगको सम्बन्ध मात्रै सुमधुर बनाउने हो। त्यसैले चीनले हामीलाई अनुदान दिन्छ वा विकासमा सहयोग पुर्याउँछ त्यसलाई पनि हामीले स्विकार्नुपर्छ। अमेरिकाले वा भारतले पनि त्यो गर्छ भने हाम्रा लागि स्विकार्य छ।