स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबीच पनि तालमेल हुन सक्छ : प्रदीप पौडेल [अन्तर्वार्ता]

ठूलो रस्साकस्सीका बीच एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो। एमसीसीमा अलमलिएको देश र राजनीतिक दल अब वैशाख ३० गतेलाई तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। यद्यपि एमसीसीको बहस सकिएको भने छैन। एमसीसी परियोजनाको प्रभावका बारेमा तर्क र बहस भइनै रहेका छन्। तर, मुलुक निर्वाचनको यात्रातर्फ विस्तारै अघि बढिरहेको छ।

निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएका गठबन्धन र बन्न सक्ने समीकरणका बारेमा चर्चा¬परिचर्चा भइरहेको छ, जुन स्वाभाविक नै हो। खासगरी सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध रहेका दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा सँगसँगै जान्छन् वा जाँदैनन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रबाटै गठबन्धनको निर्णय गर्न नहुने र निर्णय गरिए त्यो कार्यान्वयन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। 

एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछिको घटनाक्रम, त्यसले पार्ने प्रभाव, स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले अख्तियार गर्ने रणनीति र बन्न सक्ने समीकरणका सन्दर्भमा कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

चौधौं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। तर, परिणाम तपाईंको पक्षमा आएन। महाधिवेशनपछिका यी तीन महिना कसरी बिते? 

हामीले पार्टीकै काम गर्ने हो। महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्दा नतिजा मेरो पक्षमा आउन सकेन, उपविजेता भइयो। अब त्यसको मतलब यो अभियान, राजनीति नै छाडेर बाहिर निस्कने कुरा होइन। म पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रुपमा मनोनित भएको छु। पार्टीकै काममा सक्रिय बनेको स्थिति हो। 

प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको छ। कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा भएको सम्झौता आफैंले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएको छ। एमसीसीलाई कतिपयले नजिकिँदै गरेको भोटको हिसाबकिताबसँग पनि जाडेका छन्। एमसीसी अनुमोदन भएपछिको अवस्थालाई कांग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ? 

एमसीसी एउटा प्रक्रियाबाट टुंगिएको छ। जुन प्रक्रिया एमसीसी अनुमोदनका लागि निर्धारण गरिएको थियो, त्यही प्रक्रिया अनुसार एमसीसी अघि बढेको छ।  सम्झौताभित्र उल्लेख भएका विषयहरुका आधारमा यो देशको हितमा छ। यो एउटा अनुदान हो। यस किसिमको अनुदान हामीले थुप्रै पटक प्राप्त गरिसकेका छौं। यो चाहिँ अलि बढी रकमको सहयोग भएका कारणले उल्लेखनीय छ। एमसीसी सम्झौताले नेपालको विद्युत विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो पाँच वर्षमा कार्यान्वयन भइसक्दा हामीले विद्युत उत्पादन पनि बढाउन सक्छौं। हामीले उत्पादन भएको बिजुलीलाई नेपालको बजारमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बेच्न सक्ने अवस्था बन्छ। त्यसैले एमसीसी विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने सम्भावना देखेर नै यसलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको हो। 

यसका बारेमा धेरै विषयहरु उठे। संसद्मा पनि यसका बारेमा छलफल भयो। ती सबै छलफलपछि यसलाई प्रक्रियागत ढंगले टुंग्याइएको अवस्था छ। अब नेपाली कांग्रेसले सम्झौता गर्यो, अनुमोदन गर्यो भनेर कांग्रेसलाई चुनावमा घाटा हुन्छ भन्ने विषय पनि उठिरहेको स्थिति छ। तर, यी विषयका बारेमा विस्तारै प्रष्ट हुँदै जान्छ। जे आशंका थिए, ती मेटिँदै जान्छन्। र, यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने महसुस धेरैले गर्ने स्थिति बन्छ। आजको स्थिति जुन छ, त्यो बदलिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एमसीसीकै नेतृत्व गर्ने सवालमा त कांग्रेसले मात्रै होइन, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफ्नो समयमा काम गरेको अवस्था हो। त्यो कुरा पनि जनतालाई विस्तारै छर्लंग हुँदै जान्छ। 

निर्वाचनमा कांग्रेसको मत घट्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि एमसीसीका बारेमा जे कुरा बाहिर आएको छ, त्यो भ्रम तोडिने स्थिति बन्छ। नेतृत्वले एमसीसी जनतालाई बुझाउन नसकेको हो, अब समयसँगै बुझ्ने स्थिति बन्छ। 

कांग्रेसका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुले पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण एमसीसीकै कारणले परिवर्तन भएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरुलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो देखिन्छ। आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि एमसीसीका सन्दर्भमा कांग्रेसले बुझाउन नसकेको देखियो नि हैन र? 

एमसीसी एउटा परियोजना हो। अमेरिकी सरकारले नेपाललाई सहयोग गरेको हो। हामी उहाँहरुलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। यस्ता परियोजनामा अल्झिएर निरन्तर यसैको मात्र बहस अघि बढाइरहनुपर्ने अवस्था छैन। सम्झौता भयो, प्रक्रियाबाट पास भयो। अब यो कार्यान्वयनमा जान्छ। कार्यान्वयन भइरहँदा पनि उठेका धेरै प्रश्नको जवाफ आइसक्छ। छोटो समयमा यो सम्पन्न हुने भएकाले एक वर्षभित्रै भ्रम चिरिने अवस्था बन्छ।

त्यसैले कांग्रेसले अतिरिक्त केही गरेर एमसीसीका बारेमा प्रष्टिकरण दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि धेरै कुरा उठिरहेका कारणले हामी जहाँ जान्छौं, एमसीसीकै कुरा उठाइन्छ। त्यहाँ हामीले आफ्नो ढंगले कुरा राख्ने गर्छौं। पार्टीका सबै नेताले त्यो ढंगबाट स्पष्टिकरण दिनुपरिरहेको स्थिति छ। र, सँगसँगै जनता र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले पनि यसको सकारात्मक पक्षलाई बुझ्ने स्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हाम्रो पार्टीभित्र पनि यसका बारेमा भ्रम थिए। अझै पनि सकिइसकेको अवस्था छैन। तर, विस्तारै ती भ्रम चिरिने र समाप्त हुने स्थिति बन्छ। त्यसका लागि विशेष योजना नै बनाएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 

व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन भएको छ। व्याख्यात्मक घोषणाका सन्दर्भमा पनि दुई कोणबाट बहस भइरहेको छ। एकथरीले संसद्बाट अनुमोदन भएकाले यो कानुन बन्छ भनिरहेका छन्। तर, केहीले यो केवल लाज छोप्ने टालो बाहेक केही होइन भन्ने गरेका छन्। खासमा यो व्याख्यात्मक घोषणाको औचित्य चाहिँ के हो? 

व्याख्यात्मक घोषणा त खाली फेस सेभिङको कुरा मात्रै हो। त्यसले केही परिवर्तन गरेको छैन। त्यो एकदमै धेरै प्रचार गरिए जस्तो सम्झौतालाई परिवर्तन गर्ने गरी नयाँ कुरा व्याख्यात्मक घोषणाले केही दिएको छैन। अब जुन ढंगले आशंका गर्नुपर्ने हो, प्रश्न उठेका हुन्। ती प्रश्नहरु यथार्थमा आधारित थिएनन्। त्यो यथार्थमा आधारित नभएका कारणले सत्य के हो त्यो बाहिर आउँछ। व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीमा नयाँ कुरा केही ल्यायो, विद्यमान विषयलाई परिवर्तन गर्यो। अहिले उठेका विषय सत्य थिए, ती विषयहरुलाई निस्तेज गर्नेगरी आयो भन्ने होइन। एमसीसी राष्ट्रको हितमा थिएन भने व्याख्यात्मक घोषणाले राष्ट्रको हितमा बनाएको अवस्था होइन। एमसीसी नै राष्ट्रको पक्षमा थियो। त्यसैले मेरो कुरा त व्याख्यात्मक घोषणा नै आवश्यक थिएन। 

यसको अर्थ व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको विरुद्धमा रहेका गठबन्धनका दलहरुको लाज ढाक्नका लागि ल्याइएको कागजी खोस्टो मात्रै हो?

नेपालमा कस्तो छ भने भने कांग्रेस भएपछि चीन विरोधी हुनुपर्ने। कम्युनिस्ट भएपछि अमेरिका र भारत विरोधी हुनुपर्ने जसरी गलत सेन्टिमेन्ट हाम्रो देशमा छ। यो चाहिँ असाध्यै पिछलग्गु भएर राजनीति गरेजस्तो कुरा हो। चीनमा कुन व्यवस्था छ, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। त्यो चिनियाँ जनताले छनोट गर्ने विषय हो। चिनियाँ जनतालाई त्यो व्यवस्थाका बारेमा टिकाटिप्पणी गर्ने, असहज महसुस गर्ने अवस्था छैन भने हामीले त्यसको विरोध गरिरहन जरुरी छैन। चीनमा के व्यवस्था छ, त्यो सरोकारको विषय होइन। तर, चीन र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर हुनुपर्छ। अमेरिका वा भारतमा के छ त्यसको सरोकार पनि हामीले राखिरहन पर्दैन। हामीले नेपालसँगको सम्बन्ध मात्रै सुमधुर बनाउने हो। त्यसैले चीनले हामीलाई अनुदान दिन्छ वा विकासमा सहयोग पुर्याउँछ त्यसलाई पनि हामीले स्विकार्नुपर्छ। अमेरिकाले वा भारतले पनि त्यो गर्छ भने हाम्रा लागि स्विकार्य छ।

हामीले एमसीसी लिएको चीनको विरोधका लागि होइन। नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग गर्यो। अरु कसैले पनि यसरी हामीलाई सहयोग गर्न तयार छन् भने सहयोग स्विकार्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रा जतिपनि मित्र कमाएका छौं, उनीहरुलाई हामी नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौं। यो एमसीसी अमेरिकाले सहयोग गर्यो, हामी कम्युनिस्ट हौं। त्यस कारणले यसको विरोध गर्नुपर्छ। बिआरआइबाट नेपालमा चीनले सहयोग गर्यो। त्यसकारणले कांग्रेसले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै अपरिपक्व सोच हो। यो गलत छ। त्यसैले नेपालमा कम्युनिस्ट अम्रेलाभित्र राजनीति गर्ने कम्युनिस्ट साथीहरुले पनि कसैले निःस्वार्थ ढंगले सहयोग गरेको छ भने त्यसलाई स्विकार्न सक्नुपर्छ। 

त्यसो त एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रियामा रहँदा चीन आफैंले पनि एमसीसी अनुमोदन नगर्न दबाब दिएको थियो। सार्वजनिक रुपमै चीन सरकारका अधिकारीले अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए। र, त्यही बेला नेपालमा एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन पनि चर्किएको थियो। नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्झौतामा चीन बोल्नुको अर्थ चाहिँ के हो त? 

पहिलो कुरा नेपालले एमसीसी स्विकार गर्ने, नगर्ने त्यो हाम्रो आन्तरिक मामला हो। त्यसमा अरु अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चासो, सरोकार राख्ने विषय स्वाभाविक हुन सक्दैन। हामीले त्यो ढंगले सहयोग मागेको अवस्था पनि होइन। अथवा चीनले हामीलाई सहयोग गर्यो, अमेरिकाले त्यसमा विरोध गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। अमेरिकाले गरेको सहयोगमा चीनले विरोध गर्नुको पनि अर्थ रहँदैन।

एमसीसी एउटा परियोजना हो। अमेरिकी सरकारले नेपाललाई सहयोग गरेको हो। हामी उहाँहरुलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। यस्ता परियोजनामा अल्झिएर निरन्तर यसैको मात्र बहस अघि बढाइरहनुपर्ने अवस्था छैन। सम्झौता भयो, प्रक्रियाबाट पास भयो। अब यो कार्यान्वयनमा जान्छ।

त्यो सार्वभौम मुलुकको आफ्नो निर्णय हो। त्यसैले सहयोग हामी कसैसँग लिन्छौं र कसैसँग लिँदैनौं भनेर कित्ताबन्दी गरेको अवस्था पनि होइन। हामीले चीनको सहयोग पनि लिइरहेका छौं। चिनियाँ सहयोगमा हामीले थुप्रै परियोजनाहरु संचालन गरिरहेको अवस्था पनि छ। अमेरिका, भारत, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया धेरैको सहयोगमा नेपालमा काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले सहयोग गर्ने सबैलाई हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। नेपालको समृद्धिका निम्ती अन्य देशको सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छौं। 

एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि अनुदानसँग जोडेर केहीले एउटा नयाँ न्यारेटिभ सेट गर्ने प्रयास गरेका छन्। मागेर देश चल्दैन भनेर प्रचार भइरहेको छ। त्यस विषयमा यहाँको धारणा के छ? 

मागेर देश बन्दैन, यो एकदम सत्य कुरा हो। नमागी बनाउनु ठिक छ। नमागी बन्न सक्छ भने नमागी बनाउनु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। तर, त्यो नारामा मात्रै सीमित हुन भएन। नमागी बनाउँ न त। गोरखा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ भनेजस्तो कुरा गरेर केही अर्थ छैन। आफूले रोजगारी पनि दिन नसक्ने भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भनेर भाषण पनि गर्ने, आफ्नै परिवारको मानिसलाई भर्ती हुन पनि पठाइरहने। अमेरिकी विस्तारवाद मुर्दावाद पनि भनिरहने, अमेरिकी सभ्यता, संस्कृतिसँग जोडिन पनि खोजिरहने। त्यसकारण दोग्ला कुराको केही अर्थ छैन। अहिलेको खुला विश्वमा कसैले कसैलाई नियन्त्रण गरेर केही अर्थ रहँदैन। हामीले कैयौं टेक्नोलोजी जानेकै छैनौं। कसैलाई त्यो टेक्नोलोजीका लागि सहयोग गर्न अपिल गर्न सकिँदैन? त्यसैले संसारमा जहाँ जे छ, त्यो लिने हो।

आफैंसँग केही छ, दिएर सहयोग पुग्छ भने त्यो दिने हो। त्यसैले यो माग्ने कुरा होइन। झोली थापेरै माग्ने भनेको होइन। हामीले कसैको प्राविधिक सहयोग लिएर नेपालका स्रोतहरुलाई प्रयोग गर्न सक्छौं भने माग्ने किन? स्वाभिमानी बन्नुपर्छ भन्नु अनुचित होइन। आजको खुला समाजमा एकअर्काको सहयोग लिएर समृद्धि आर्जन गर्न सक्छौं। त्यसको वातावरण बन्नुपर्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट लगानीकर्ता नेपालमा बोलाइरहेका छौं। अरु देशका नागरिकलाई नेपालमा किन लगानी गर्न दिने? त्यस्तो पनि भन्न मिल्ने भो। कसैले निःस्वार्थ सहयोग गर्छ भने त्यो किन माग्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक होइन। 

एमसीसीकै कारणले सत्तारुढ गठबन्धन विसर्जनको डिलमा पुगेको थियो। तर, एमसीसी अनुमोदन भएसँगै गठबन्धन जोगिएको छ। अब गठबन्धनको आयु कहिलेसम्म हो? 

गठबन्धन जोगाउन एमसीसी पास प्रक्रिया चाहिँ सजिलो भएजस्तो लाग्छ। अब राजनीतिमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो दलको इन्ट्रेस्ट अथवा आफू र दलको बीचमा गुटको इन्ट्रेस्ट नै प्रधान भएर गयो। राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान बनाउनुपर्ने ठाउँमा आफ्नो स्वार्थ प्रधान बनेको स्थिति बन्यो। त्यसो हुनाले सत्तामा टिकिरहने, बसिरहने कुराका निम्ति सम्झौता गर्ने, त्यसअनुरुप आफू तयार भइदिने प्रवृत्ति चाहिँ हामीकहाँ छ। गठबन्धनको सन्दर्भमा एमसीसीको जसरी विरोध गरिन्थ्यो, त्यस्तो विरोध गरिरहनुपर्ने परियोजना नभएका कारणले रियलाइज गरेर त्यसलाई सहज ढंगबाट पास गरिएको हो।

नेकपा एमालेको सन्दर्भमा चाहिँ उसले नै संसद्मा एमसीसी लैजाने भनेर निर्णय गरेको हो। एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो निर्णय गरेको हो। सरकारले क्याविनेटबाट पास गर्नुको अर्थ त त्यो राष्ट्रको पक्षमा छ भनेर पास गरेको हो नि। त्यस्तो राष्ट्रिय मुद्दाका बारेमा केपी ओली नै बोल्नुभएन। त्यसले राजनीतिक दलको प्राथमिकता राष्ट्रिय स्वार्थ होइन रहेछ, एमालेको हैन रहेछ भन्ने देखियो। अब गठबन्धनको सन्दर्भमा चाहिँ सत्तामा बसिरहनका लागि, सत्ताबाट नबाहिरिनका लागि, सरकारमा आफ्नो उपस्थिती कायम राख्नका लागि गरिएको प्रयास थियो। त्यो अझ बलियो भएको छ। 

निर्वाचन नजिकिँदै आइरहेको छ। दलहरुबीच तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। तपाईंलगायत कांग्रेस शीर्ष नेताले स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय तहले गठबन्धनको निर्णय गर्न हुँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ। निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै अघि बढ्ने हो कि एक्लै लड्ने हो? 

हाम्रो सम्मुखमा अहिले स्थानीय चुनाव छ। स्थानीय चुनावमा केन्द्रीय तहको गठबन्धन पालिकामा कायम रहन सक्दैन। नेपालमा ७५३ पालिकाहरु छन्। ती पालिकामा कसको उम्मेदवार हुने, कुन पार्टीको हुने, गठबन्धनमा कुन पार्टीले मेयर पाउने, कुन पार्टीले उपमेयर पाउने भन्ने हुँदैन। सरकारमा जसरी गठबन्धन गर्न सजिलो भएको छ। अथवा भोलि संघीय संसद्मा गठबन्धन गर्न जति सहज हुन्छ, त्यति सहज यसमा हुँदैन। मेयर, उपमेयर मिलाएर मात्रै हुँदैन, वडाध्यक्ष पनि मिलाउनुपर्छ। ६ हजार ७ सय ४३ वडामा कांग्रेसको यति, गठबन्धन भित्रको अर्को दलको यति भनेर यहाँबाट टुंग्याउन सम्भव छैन। त्यसैले गठबन्धन आवश्यक छ भने तलका साथीहरुले त्यसलाई महसुस गरेर तलै गठबन्धन गर्ने हो। कोसँग मिल्दा जित्न सकिन्छ, कोसँग मिल्दा पार्टीलाई पाइदा हुन्छ त्यो कुरा तलकै साथीहरुले निर्धारण गर्ने हो। 

अवस्था हेरेर गठबन्धनभित्रका दलसँग मात्रै होइन, प्रतिपक्षी एमालेसँग पनि कांग्रेसले गठबन्धन गर्न सक्ने भयो। हैन त? 

हुन सक्छ। जोसँग पनि गठबन्धन हुन सक्छ। हामीले चाहिँ सकेसम्म केन्द्रमा सरकारमा सँगै रहेका राजनीतिक दलहरुका बीचमा गठबन्धन गर्नुस् भनेर भन्न सक्छौं। केन्द्रले त्यो सर्कुलर गर्न सक्छ। तर, त्यो भन्दा फरक स्थिति छ भने तलैका साथीहरुले कोसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै– रुकुममा माओवादीले सबैलाई पेलिरहेको छ, दुःख दिइरहेको छ। उसका विरुद्ध कांग्रेस र एमाले पनि मिल्न सक्छन्। त्यसैले स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार गठबन्धन हुने हो। यहाँ केन्द्रबाट जबरजस्ती मिल, त्यहाँ जस्तोसुकै परिस्थिति होस्, केन्द्रको निर्णय लागू गर भनेर हुँदैन। हामीले भन्दैमा त्यो गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन र हामीले भन्न पनि हुँदैन। 

यो त कांग्रेसको कोणबाट आएको कुरा भयो। तर, गठबन्धनकै दलका नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा उहाँहरु स्थानीय तहदेखि नै चुनावी तालमेल गर्ने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्मै एमालेलाई हराउने रणनीतिमा देखिनुहुन्छ। एमालेलाई पत्तासाफ गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति पनि दिइरहनुभएको छ। उहाँहरुले भोलि केन्द्रबाटै निर्णय गरेर तालमेल गरौं भन्नुभयो भने के हुन्छ? 

उहाँहरुको पनि स्थानीय तहमा केन्द्रले निर्णय गर्नेबित्तिकै हुन्छ भन्ने कन्फिडेन्स छैन। किनभने प्राक्टिकल्ली स्थानीय तहमा यो ढंगले गठबन्धन गर्नै सकिँदैन। अब सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा कांग्रेस कम्युनिस्टसँग मिलेर निर्वाचन लड्ने कुरा आफैंमा सजिलो कुरा होइन। विचारगत हिसाबले त कांग्रेस र कम्युनिस्ट नदीका दुई किनारा हुन्, जसको भेट नै नहुनुपर्ने हो। त्यसैले सैद्धान्तिक धरातल यस्तो छ। अनि व्यवहारिक रुपमा पनि देशभर धेरै पालिका छन्। धेरै वडाहरु छन्।

नेकपा एमालेको सन्दर्भमा चाहिँ उसले नै संसद्मा एमसीसी लैजाने भनेर निर्णय गरेको हो। एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो निर्णय गरेको हो।

त्यहाँको परिस्थिति फरक–फरक छ। यहाँ एउटा सिद्धान्त बनाएर यतिधेरै वडा र पालिकामा लागू गर्न सकिँदैन। त्यो खालको गठबन्धनले गठबन्धन पक्षधरहरु सबैलाई फाइदा पुर्याउन सक्दैन। मलाई लाग्छ स्थानीय तहमा आ–आफ्नै ढंगले जाने परिस्थिति बन्छ। जहाँ तलै साथीहरुले छलफलबाट मिल्न सक्ने ठाँउमा मिल्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ। नमिल्ने ठाउँमा हामीले यहाँबाट जबरजस्ती गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यो कुरा गठबन्धनमा आवद्ध सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई अनुभूति छ जस्तो मलाई लाग्छ। 

यसको अर्थ स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदैन? 

केन्द्रीय तहबाट एउटा सैद्धान्तिक निर्णय गरेर स्थानीय तहमा लागू गर्ने स्थिति बन्दैन। 

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कांग्रेसको के रणनीति रहन्छ? 

अहिले निर्वाचनको मिति तोकिएको पनि छैन। कहिले हुन्छ भन्ने पनि निश्चित भइसकेको पनि छैन। त्यो बेलासम्म खोलामा धेरै पानी बगिसकेको हुनेछ। त्यसैले यही हुन्छ भन्ने छैन। नेपालका ठूला दल कांग्रेस र एमाले हुन्। यी ठूला दलको नेतृत्वमा गठबन्धन बन्छ। अब हामीसँग गठबन्धन चाहने साथीहरुलाई हामीले समेटेनौं भने एमालेसँग जोडिने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले हामीसँगै इंगेज गरिरहनुपर्ने बाध्यता हाम्रो बन्न सक्छ। त्यसैले यो चुनावी रणनीतिमा आधारित विषय हो। मैले गठबन्धन नै हुन्न, हामी त्यसको पूर्ण विरोधी हौं। हामी कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्टसँग मिलेर अघि बढ्दैनौं भनेर यस्तो ठोकुवा गरेर भन्न सक्दिनँ। संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा यो गठबन्धन रहन पनि सक्छ। मैले पनि सक्छ भनेको छु। अहिले कुनै सुनिश्चित भएको विषय होइन। तर, स्थानीय तहमा चाहिँ तहको संख्या धेरै भएकाले त्यसमा केन्द्रीय तहबाट गठबन्धन हुने सम्भावना धेरै कम देख्छु। 

तर, पार्टीभित्र गठबन्धन नै नगरी एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मत पनि बलियो छ नि हैन र? 

यो मुद्दालाई जबरजस्ती ल्याइएको हो। अहिले स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने भनेर न हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ, न छलफल गरेको छ। न त्यो हुने विषय हो। त्यो आफ्नो स्टन्ट देखाउनका लागि भनिराखिएको छ। यो त्यस्तो धेरै निर्णय प्रक्रियामा पुगिसकिएको र पुग्नेगरी तयारी भएको विषय होइन। नेताहरुले आफ्नो धारणा चाहिँ व्यक्त गरिरहनु भएको छ। 

एमसीसी अनुमोदनको पक्रिया अघि बढ्दा, हुँदा र अहिलेसम्म कांग्रेसभित्र विरलै देखिने अभूतपूर्व एकता देखिएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति र समूहगत सन्तुलनको हिसाबले हेर्दा यो एकता कायम रहने सम्भावना कति छ?

एमसीसीको सन्दर्भमा त्यस्तो देखियो। कुरा के हो भने सैद्धान्तिक रुपमा असहमति प्रकट गर्नुपर्ने विषय नै थिएन। कसैको विरोधी हुनका निम्ती जबरजस्ती विवाद देखाउनुपर्ने, पार्टीलाई खण्डित भएको देखाउनुपर्ने बाध्यता पनि थिएन। मुद्दा नै नभई त्यस्तो बाध्यता पनि थिएन। मुद्दा भयो भने न फरक देखिने हो। संस्थापन पक्षले ल्याएको मुद्दामा असहमति राख्नुपर्ने ठाउँ रह्यो भने त्यसका विरुद्धमा जाने हो। एमसीसीको सन्दर्भमा त्यस्तो देखिएन।

अरु विषयमा केही हदसम्म अलिकति फरक मतहरु आइ नै रहेका छन्। यो गठबन्धनकै विषयमा पनि फरक मत आएका छन्। तर यसले पनि धेरै समस्या किन पार्दैन भन्ने मलाई लाग्छ भने गठबन्धनको पक्षमा हुनैपर्छ भनेर कांग्रेसभित्र कोही पनि लागेको छैन। हुनुहुँदैन भन्ने केही नेताहरुबाट आएको छ। हुनुपर्छ भन्ने को बाट आएको छ? जसरी पनि स्थानीय तहमा गठबन्धन हुनुपर्छ भनेर कसैले भनेको छैन। त्यसैले प्रष्ट यसो हुनुपर्छ भनेर निचोड र निष्कर्ष निस्कि नसकेको यो अवस्थामा विरोधाभाषपूर्ण मुद्दा बन्यो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छैन। 

स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने भनेर न हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ, न छलफल गरेको छ। न त्यो हुने विषय हो। त्यो आफ्नो स्टन्ट देखाउनका लागि भनिराखिएको छ।

अहिले गठबन्धन जोगाउने सन्दर्भमा होस् वा एमसीसी अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा होस्। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवालाई फरक समूहबाट निर्वाचित हुनुभएका पदाधिकारी होस् वा क्रियाशील नेताहरु नै किन नहुन्। सबैले सहयोग गरेको र देउवाले पनि सबैलाई साथै लिएर हिँड्न खोजेको देखियो। यसले कांग्रसको आन्तरिक एकता थप मजबुद बनायो नि हैन? 

पार्टीभित्र एकता गराउने भूमिका त मुख्य नेतृत्वकै हुन्छ। त्यसमा सभापतिजीको आफ्नो खालको स्ट्राटेजी छ। उहाँले सबैलाई सँगसँगै लिएर जाने, काखापाखा नगर्ने, आफूलाई भोट हाल्नेको मात्रै म सभापति होइन नभेर उहाँले सुरुमै भन्नुभएको छ। त्यसैले सभापतिज्यूले देखाउनुभएको उदारताले पार्टीलाई हित गर्छ, फाइदा गर्छ। नेतृत्वले गर्ने भूमिका यस्तै हुनुपर्छ। यदि उहाँले चाहिँ आफूसँग असहमत आफ्नो गुटसँग नरहेका भनिएका नेताहरुलाई सँगै लैजानुभयो भने त्यसले पार्टीको वृहत्तर हित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 

अहिले नेताहरुले तीनै तहका निर्वाचनमा शानदार जित निकालेर कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ भनिरहनुभएको छ। भलै यो कार्यकर्तामा उर्जा भर्ने उद्देश्य अनुरुप उहाँहरुले भन्नुभएको होला। तर, कांग्रेससँग के त्यस्तो रणनीति छ, जसले पार्टीलाई शानदार जित दिलाउने छ? 

कांग्रेसले जित्ने मुख्य आधार चाहिँ कम्युनिस्टहरुका बीचमा एकता रहन सकेन, विभाजन भयो भन्ने कुरालाई प्रमुख विषय बनाइएको छ। तर, मलाई के लाग्छ भने अरु विभाजित भएर जित्ने कुरा भन्दा पनि आफू मजबुद भएर जित्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हो। त्यसैले हामीले सैद्धान्तिक पक्षबाट आफूलाई प्रष्ट्याउन सक्नुपर्छ। यो निर्वाचनमा कांग्रेसले १० वर्षसम्मको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्यो। हाम्रा प्राथमिकता यी हुन्, हामी यी कामलाई यसरी अघि बढाउने हो भने एउटा फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर निर्वाचनमा जान सकियो भने कांग्रेसलाई विकासवादी पार्टीका रुपमा पनि स्विकारेको अवस्था छ। कांग्रेस जे भन्छ, त्यो गर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि बाहिर गएको छ। त्यसैले हामीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुलाई प्रयोग गरेर मुलुक निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन सक्ने स्थिती पनि छ।

हामी अतिवादी पनि होइनौं। आफ्ना त्रुटी, कमजोरीहरुलाई महसुस गरेर त्यसलाई सच्चाउने बाटो तिर पनि हामी उति नै उदार भएर जान सक्छौं। यो सबै चरित्र हामीसँग भएका कारणले हामीले निर्वाचनमा वैचारिक विषयहरुको एउटा फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर अघि बढ्न सक्यो, हामी सरकारमा गयौं। हामी केन्द्रीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न पायौं भने हामीले यो–यो काम यसरी गर्छौं भनेर जनतालाई चित्त बुझ्दो ढंगले व्यवहारिक पक्ष देखिनेगरी जान सक्नुपर्छ। देशको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले बारम्बार प्रमाणित गरिसकेका छौं। तर, राजनीतिले डेलिभर गर्न सक्दैन भन्ने जुन निराशा छ। त्यसलाई चिर्नका लागि आफ्नो कार्ययोजनालाई प्रष्ट ढंगले ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसोगरी ल्याउन सकियो भने हामी पनि व्यवस्थित भएको देखिन्छ। र, कम्युनिस्ट विभाजनको लाभ पनि हामीले उठाउन सक्छौं। निर्वाचनमा आफ्नो अनुकूल परिणाम पनि प्राप्त गर्न सक्छौं। 

विचार र सिद्धान्त प्रष्ट बनाएर १० वर्षे नीति लिएर जनतामाझ जानुपर्छ भनिरहँदा कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशन विचार, सिद्धान्त शून्य रहँदै नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित रह्यो। नीति महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो, त्यसको पनि टुंगो छैन। निर्वाचन अघि नीति महाधिवेशन मार्फत कांग्रेस नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुन जरुरी छ कि छैन? 

महाधिवेशनसँग नीति जोड्ने कुरामा म एकदमै असहमत छु। कुरा के हो भने नेतृत्व चयन अहिले गर्ने नीति महाधिवेशन पछि गर्ने भन्ने कुरा मिल्दै नमिल्ने कुरा हो। नीति विनाको नेतृत्व हुँदै हुँदैन। योजना, कार्यक्रम विनाको नेतृत्व हुनै सक्दैन। नीति र नेतृत्वलाई छुट्याउनै सकिँदैन। त्यसैले हाम्रो महाधिवेशनमा विभिन्न दस्तावेजमा छलफल गरेर पारित हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। त्यो हामीले सच्याउनुपर्ने विषय हो। नीति र नेतृत्व सँगै हुनुपर्छ। महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने मात्रै होइन, नीति निर्धारण गर्ने पनि हो। नीति निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले प्रभावकारिता यो अधिवेशनमा देखाउन सकेन। थुप्रै कामहरु हामीले गर्यौं। पार्टीलाई समावेशी बनायौं, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरायौं। पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई पनि प्रवेश गरायौं।

पार्टीभित्र एउटा ठूलो संख्यामा साथीहरुले जिम्मेवारी प्राप्त हुने स्थिति पनि बन्यो। यी सकारात्मक कुरा हुन्। हाम्रो त महाधिवेशन नै हुँदैन भनिएको थियो। अधिवेशन पनि भयो। अधिवेशन एकदम अव्यवस्थित भयो भन्ने पनि होइन। व्यवस्थित ढंगबाट भयो। हामीले कुनै नेताले कसैलाई तँ यो पदमा बस अथवा यहाँ नबस भनेर कसैले कसैलाई डिक्टेड गरेको होइन। हामीले आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अत्यन्तै चुस्त ढंगबाट अभ्यास गर्यौं। त्यसकारण धेरै पक्षमा यो सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि नीति माथि छलफल गर्ने सन्दर्भमा पूर्णता प्राप्त हुन सकेन। यो हाम्रो त्रुटि हो, आगामी अधिवेशनमा यसलाई सच्चाउनुपर्छ। 

जहाँसम्म निर्वाचनको दस्तावेज निर्माण गर्ने सन्दर्भ छ। त्यसका लागि अधिवेशन नै जरुरी छैन। केन्द्रीय कार्यसमितिले छलफल गरेर विज्ञहरुको समिति बनाएर डकुमेन्ट तयार गर्न सक्छ। केन्द्रीय समितिले त्यसलाई पास गर्न सक्छ। महासमिति बोलाएर त्यसलाई पास गर्न सक्छ। मुख्यगरी हामी नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कुरामा चासो राख्नुपर्यो। हाम्रो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर जाने स्थिति भयो भने निर्वाचनमा हामीले सोचे अनुरुपको परिणाम प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसका लागि नीति अधिवेशन नै चाहिन्छ भन्ने छैन। 

खासगरी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसमा उम्मेदवार चयनको विषय पेचिलो बन्न जान्छ। उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया के हो? 

यसको आफ्नो प्रक्रिया छ। सम्बन्धित समितिले एक महिलासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। मेयरमा, उपमेयरमा, वडाको अध्यक्ष र सदस्यहरुमा त्यही नियम लागू हुन्छ। त्यो सिफारिस तहगत रुपमा सबै तहमा पुगेर त्यसमा राय लेखिन्छ। अन्तिममा नगरपालिकाको प्रदेशले निर्णय गर्छ, गाउँपालिकाको जिल्लाले निर्णय गर्छ र महानगरपालिकाको केन्द्रले निर्णय गर्छ।

संसदीय समितिले पास गरेको विषयले सम्बन्धित समितिले पनि पास गर्नुपर्छ। त्यसैले यसको प्रक्रिया लामो छ। यो २०७९ साल निर्वाचनको वर्ष हो। कांग्रेसले मुद्दागत हिसाबले हामीले बनाउने घोषणापत्रमा जनतालाई प्रभावित गर्न सक्छ। वैचारिक हिसाबबाट जनतालाई प्रभावित हुनेगरी प्रभावित गर्नुपर्छ। र, त्यसका लागि तयारी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसले घरघर जाउँ, कांग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान सुरु गर्दैछ। यसले जमिनको विषयलाई माथि ल्याउन सहज बनाउनेछ। पार्टीको संगठन बलियो बनाउन पनि मुद्दत गर्छ। 

अन्त्यमा, अलिले अर्ली इलेक्सनको एजेन्डा चर्चामा छ। सम्भव छ अर्ली इलेक्सन?

अर्ली इलेक्सन संवैधानिक व्यवस्थाभत्र कठिन कुरा हो। तर, नेकपा एमालेले संसद् चल्नै नदिने भयो। आफूले विघटन गरेको संसद् कानुनी प्रक्रियाले ब्युँतिए पनि कसरी चल्न सक्छ? चल्न सक्दैन र आफूले गरेको विघटन सही थियो भनेर सावित गर्न एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ। एमालेको त्यो एकांकी निष्कर्ष थियो र हो।

त्यही एकांकी निर्णयलाई पुष्टि गर्न संसद् चल्न नदिने योजना उसको देखिन्छ। अब अर्ली इलेक्सनमा जाने हो भने त्यसमा आम सहमति खोजिन आवश्यक छ। एमालेसहितको सहमतिमा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छ। तर, त्यो भन्दा उत्तम विकल्प वैशाख ३० गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने तर्फ लाग्ने हो। संसद् चल्न दिने र पूरा अवधि संसद्लाई काम गर्न दिनु नै जायज हुनेछ।