'ठूला आयोजना विद्युत् प्राधिकरणको हातमा छैनन्'

लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मुलुकको 'हिरो' बनेका छन् । उनीबारे नसुनेका र उनको कामको प्रशंसा नगर्ने कमै होलान् । १८ घण्टासम्म पुगेको लोडसेडिङको समस्या शून्यमा झारेर घिसिङले मुलुकलाई दिएको योगदानका कारण उनी लोकप्रिय बनेका छन् ।आगामी तीन वर्षमा मुलुकलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा काम गरिरहेका छन्, उनी । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत र चीन मात्रै नभई बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने योजना बुनेका छन् । 

बोलेरभन्दा काम गरेर देखाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग विद्युत् आपूर्तिको विगतको अवस्था, वर्तमान, झेल्नु परेका चुनौतीहरू र भावी योजनामा केन्द्रित रहेर नेपाल समयका लागि पृथराज थेगिमले गरेको संवाद : 

लोकतन्त्रको एक मात्र उपलब्धिका रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य कसरी सम्भव भयो ?

लोेडसेडिङ अन्त्यको विषयमा प्राविधिक, व्यवस्थापनलगायत धेरै कुरा छन् । मुख्य रूपमा आन्तरिक, प्राविधिक र 'इथिकल' पक्षमा व्यवस्थापनका कारण लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव भएको हो ।

आन्तरिक उत्पादनका कारण तपाईंले सफलता पाउनुभएको हो कि भारतबाट आयातीत बिजुलीमा भर परिरहनुपरेको छ ?

हाम्रो आन्तरिक उत्पादन समुचित रूपमा भइरहेको छ । उत्पादन मात्रै होइन, वितरण र प्रसारणको पनि व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । 

हामीले मुलुक तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुन्छौं भनेका छौं । हाम्रो 'जेनेरेसन'बाट आपूर्तिलाई पुग्छ । उत्पादित बिजुलीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी खपत बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । 

अहिले करिब ३३ प्रतिशत विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ । गत वर्ष पनि करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाटै आयात गरेका थियौं । 

आगामी वर्षदेखि उक्त परिमाण आधा घटाउने हाम्रो लक्ष्य छ । मुलुकमा वर्षभरमा ६ हजार गिगावाट विद्युत् खपत गर्छौं । त्यसमध्ये करिब २०/२१ हजार गिगावट आयात गर्छौं । त्यो भनेको एक तिहाइ अर्थात् ३०/३२ प्रतिशत आयात गर्छौं । बाँकी हाम्रै उत्पादन खपत भइरहेको छ । 

घिसिङसँग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस्

आयोजनाहरूको निर्माण र उत्पादन शृंखला कस्तो छ ? आन्तरिक उत्पादनबाट देशभरको माग कहिलेसम्ममा पूर्ति होला ?

माथि पनि भनें, अबको तीन वर्षभित्र हाम्रै आन्तरिक उत्पादनले देशको माग धान्छ । तीन वर्षमा आयात घटाएर नील बनाउने छौं ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मुद्दा कहाँ पुग्यो ? के नेपालमा  उत्पादित बिजुली चीन र बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन सकिने सम्भावना छ ?

अहिले हाम्रो उद्देश्य अन्यत्र निर्यात गर्नेभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादन र खपत बढाउने हो । उत्पादित बिजुली आफैं खपत गर्ने हो ।

खपत बढायौं भने त्यसको प्रतिफल बढी हुन्छ । तुलना गर्नुपर्दा हामी आफैं खपत गरे १० गुणा बढी हुन्छ, बिक्री गर्दा एक गुणा मात्रै हुन्छ ।

खपत भएर केही बाँकी रह्यो भने मात्र निर्यातका लागि भारत र  बंगलादेशसँग कुरा भइरहेको छ । त्यसबाहेकका मुलुकमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । 'कनेक्टिभिटी' भएपछि क्षेत्रीय आकारमा त्यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ । 

जस्तो- बंगलादेश म्यानमारसँग 'कनेक्टेड' छ भने हाम्रो विद्युत् म्यानमारसम्म जान सक्छ । बिजुली भनेको जहाँ पनि जान सक्छ । तर, कहाँबाट कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो ।

हाम्रो बिजुली सीधै बंगलादेश जाने होइन । भारतमा निर्यात गरेपछि त्यहाँबाट अर्को मुलुकमा पुग्ने हो ।

हिमाल नाघेर चीनसम्म प्रसारण लाइन विस्तार सम्भव छ ? हालसम्मका छलफल र अध्ययनहरूले के भन्छन् ?

भरखरै चीनसँग 'एमओयू' भएको छ । प्रसारण लाइन चीनको ल्हासासम्म जोड्न अध्ययन गर्दैछौं । अहिले यो छलफलको क्रममा छ । अब अध्ययन अगाडि बढ्छ । अध्ययन भइसकेपछि कसरी र कहिलेसम्ममा विकास गर्ने भन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अध्ययन गर्नका लागि सम्झौता भइसकेको छ । 

बिजुलीको गुणस्तर कमजोर छ । यसमा सुधारका प्रयास कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?

बिजुली गुणस्तरको मुद्दा हिजो पनि थियो, आज पनि छ । यसमा हामीले तीन वटा पाटोलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, गुणस्तर, विश्वसनीयता र सुरक्षा । अहिले लोडसेडिङ अन्त्य गर्‍यौं तर यी विषयमा केन्द्रित हुन अझै बाँकी छ ।

बत्ती जान्छ, ट्रान्समिसन लाइन ढल्छ, पोल ढल्छ, ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ । प्रणालीगत समस्याले विश्वसनीयतामा समस्या निम्त्याउने हो । प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन समय र लगानी दुवै आवश्यक हुन्छ । 

अहिले 'सिंगल लाइन' छ, 'डबल सिस्टम' छैन । प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन 'मल्टिपल' ढंगबाट गुणस्तरीय आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । 

त्यो भनेको एकातिरको लाइन काटियो भने अर्कोतिरबाट दिनु हो । अर्कोतिरको लाइन काटियो भने एकातिरबाट पुर्‍याउनु हो । 'मल्टिपल रिङ' बैंक बनाउनुपर्छ । 'हाई भोल्टेज'मा जानुपर्छ । अहिले एक सय ३२ केभीको ट्रान्समिसन लाइन छ भने चार सय केभीमा लानुपर्छ । सब-स्टेसनहरूमा सुधार गर्नुपर्छ । ट्रान्सफर्मरहरू र वितरण प्रणालीलाई 'अपग्रेड' गर्नुपर्छ ।

यी तमाम कुराहरूलाई एकैछिनमा गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि समय चाहिन्छ । टेन्डर गर्नुपर्छ, लगानी चाहिन्छ । यी सबै कुरा अगाडि बढिरहेका छन् ।

गुणस्तर र सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेका छौं । करेन्ट लागेर कर्मचारीहरूको ज्यान गइरहेको छ । काठका पोलहरू त्यत्तिकै छन् । ती पोलहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

नांगो तारको समस्या त्यत्तिकै छ । त्यसलाई पनि परिवर्तन गरेर 'कभर कन्डक्टर' गर्नुपर्नेछ । 

यसको समाधान १/२ वर्षमा हुने होइन, निरन्तर प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने हो । विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । निरन्तर अगाडि बढ्दा करिब तीन वर्षमा विद्युत् आपूर्तिमा विश्वसनीय वातावरण तयार हुनेछ । शतप्रतिशत विश्वसनीय वातावरण बनाउन भने करिब पाँच वर्ष लाग्छ ।

चुहावट नियन्त्रणमा किन सफलता हात नलागेको हो ?

चुहावट नियन्त्रण एकै पटक हुने होइन । अहिले धेरै सुधार भएको छ । विगतमा २६ प्रतिशत हुने गरेकामा अहिले घटेर २० प्रतिशतमा झरेको छ । हामीले बर्सेनि १/२ प्रतिशत चुहावट कम गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेका छौं । तर, दुई वर्षभित्रै ६ प्रतिशत घटेको छ ।

सन् २०३० सम्ममा धेरै मुलुकले इन्धनका सवारी साधन विस्थापित गरेर विद्युतीयमा जाँदैछन् । नेपालले पनि त्यो लक्ष्य भेट्न सक्ला त ?

शतप्रतिशत भेट्न नसके पनि अधिकांश विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सरकारले योजना बनाइसकेको छ । हामीले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । विद्युत् स्टेसनहरूमा प्राधिकरणले जे गर्नुपर्छ, हामी गर्छौं । सरकारले यसलाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्ने हो ।

अबको १० वर्षमा पूरै गर्न नसकिए पनि ५०/६० प्रतिशत मात्र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न सके पनि राम्रै हुन्छ ।

ठूला आयोजनाहरू किन अगाडि बढ्न नसकेका हुन् ? यसमा भूराजनीतिको प्रभाव रहेको आशंका पनि गर्ने गरिएको छ नि ?

तामाकोशीलगायत ठूला आयोजनाको निर्माण अगाडि बढिरहेको छ । र, अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बुढीगण्डकी, पश्चिमसेतीलगायत आयोजनाहरू हाम्रो हातमा छैनन् । ती सरकारको हातमा रहेका आयोजनाहरू हुन् । केही योजना चिनियाँ सहयोगमा अगाडि बढिरहेका छन् । 

सरकारले अघि बढाएका योजनाहरूमा विभिन्न मुद्दा छन् । ती योजनाहरू सरकारको निर्णयमा विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको खण्डमा हामी अगाडि बढाउन सक्छौं । 

प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने भनेको कम्पनीको कुरा कहाँ पुग्यो ?

जुन-जुन कम्पनीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसका लागि काम भइरहेको छ । त्यसमध्ये ट्रेडिङ कम्पनीलाई विस्तारै सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं । त्यो कम्पनी दर्ता भइसकेको छ । तत्काल सञ्चालनमा भने आउँदैन । किनकि, विद्युत् प्राधिकरणबिना ट्रेडिङ कम्पनीले 'पीपीए' गर्न सक्दैन । त्यसका लागि धेरै संयन्त्र मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

भारतसँग ट्रेडिङ गर्नका लागि पनि अलग्गै संयन्त्र छ । धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले सञ्चालनमा ल्याउन विस्तारै काम भइरहेको छ । 

आगामी योजनाहरू के-के छन् ?

भरपर्दो र विश्वसनीय वितरण प्रणाली, विद्युत्मा आत्मनिर्भरता तथा गुणस्तरीय र सुरक्षित बिजुली । यसलाई पूरा गर्न 'रिजर्भ मार्जिन जेनेरेसन' गर्नुपर्छ । वितरण प्रणालीलाई 'रोबस सिस्टम'मा लैजानुपर्छ । 

जसले, जति र जहिले माग्यो, त्यति नै बिजुली दिन सक्ने क्षमताको प्रणाली तयार पार्नुपर्छ । सबैले विद्युत् उपभोग गर्न सक्नेगरी वितरण गर्नुपर्छ ।

अहिले हामी विद्युत् पुगेको स्थानको लोडसेडिङको कुरा गरिरहेका छौं । नपुगेको स्थानमा पनि बिजुली पुर्‍याउनुछ । त्यो पनि सरकारको दायित्व हो । त्यसलाई हामीले प्राथमिकता दिइरहेका छौं । अझै पनि मुलुकको ३० प्रतिशत भूभागमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । 

अहिले उद्योगहरूमा लोडसेडिङ छैन । तर, ट्रान्सफर्मर जल्नेलगायत प्राविधिक समस्याका कारण केही समयलाई विद्युत् काट्नुपर्ने अवस्था छ ।

ठूला ट्रान्सफर्मर जल्छन्, तुरुन्तै परिवर्तन गर्न 'स्पेयर' हुँदैन । अर्को ल्याएर नराखेसम्म लोड काट्नुपर्ने स्थिति छ । सप्लाईको कारणले भने काट्नु परेको छैन ।