कानूनमन्त्री को ? लाइनमा पोखरेल, ढकाल र अधिकारी

काठमाडौं- विवादित अभिव्यक्तिका कारण कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पदबाट राजिनामा दिएपछि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएको र संविधान जारी भइसकेपछि थुप्रै कानून निर्माण गर्न बाँकी भएकाले मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्दा प्रकृयामा ढिलाइ हुने भएको छ। 

बंगलादेश अध्ययनका लागि गएका नेपाली छात्राहरूबारे तामाङले दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद भएपछि उनको चौतर्फी आलोचना गर्दै बर्खास्त गर्न आग्रह गरिएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार साँझ मन्त्री तामाङलाई बालुवाटार बोलाएर राजिनामा दिन निर्देशन दिएका थिए। उनी माधव नेपाल समूहबाट मन्त्री बनेका थिए। 

कानून निर्माणका धेरै काम बाँकी नै रहेकाले चाँडै अर्को व्यक्तिलार्इ नियुक्त गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतले जनाएको छ। 

अबको मन्त्रीको दौडमा तीन जनाको नाम चर्चामा छ। चितवन-२ बाट निर्वाचित कृष्णभक्त पोख्रेल, मोरङ-३ बाट निर्वाचित भानुभक्त ढकाल र कास्की-१ का खगराज अधिकारीको नाम चर्चामा छ। 

तत्कालीन एमालेका सचेतकसमेत रहेका अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै समर्थनमा सचेतक बनेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने उनी दुर्इ पार्टी एकीकरणपछि भने सचेतक बन्नबाट चिप्लिएका थिए। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारी यसपटक पनि मन्त्रीको दौडमा छन्। ओली आफूनिकटलार्इ मन्त्री बनाएर अगाडि बढ्दा आफैं समस्यामा पर्नसक्ने आकलन गरिएको छ। 

यस्तै, तत्कालीन एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका ढकाल पार्टीमा पोलिटब्युरो सदस्य, संगठन विभाग उपप्रमुख पनि भइसकेका नेता हुन्। उनलार्इ एमालेले यस निर्वाचनपछि प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिँदा पनि नमानेपछि खगराज अधिकारीलार्इ प्रमुख सचेतक बनाएको थियो। यसअघि पनि उनको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा थियो। तर, मन्त्री बन्न पाएनन्।  

नेपालको संविधान २०७० को मस्यौदाकारसमेत भइसकेका पोखरेलले नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेका छन्। कानून राम्ररी बुझेका र लामो समय सोही क्षेत्रमा काम गरेका पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसन चितवन शाखाका अध्यक्षसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। रक्षामन्त्री र्इश्वर पोखरेलनिकट मानिने उनको सम्भावना बलियो देखिन्छ। 

एकदमै छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले कानून बुझेको व्यक्ति आउँदा केही सहज हुने र बाँकी रहेका कानूनहररु निर्माणमा सहज हुने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको स्रोतको भनाइ छ। कानून नबुझेको व्यक्ति मन्त्रालय छिर्दा उसले तामाङले गरेका काम-कारवाही गर्दा नै १-२ महिना लाग्ने र कानून निर्माण प्रकृयामा ढिलाइ हुनेछ। १ भदौदेखि नयाँ मलुकी संहिता लागू हुँदैछ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि अधुरा रहेका कामहरू पुरा गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ।