दुर्गममा पुग्दैन अख्तियार, कर्णालीमा उच्च भ्रष्टाचार

सुर्खेत- दुर्गम क्षेत्रमा अख्तियार नपुग्ने गरेको जनगुनासो सत्य भएको अख्तियारको कार्यालय स्वयंले स्विकार गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले भौगोलिक विकटताकै कारण दुर्गम क्षेत्रमा अख्तियार पुग्न नसको स्विकार गरेको हो। 

आयोगका कार्यालय प्रमुख रविलाल पन्थले आर्थिक अभाव र भौगोलिक विकटताकै कारण दुर्गममा पुग्न नसकिएको बताए। पन्थले भने ‘दुर्गममा अख्तियार पुग्दैन भन्ने कुरा सत्य हो।’ उनले थपे, ‘अख्तियारले नचाहेर भन्दा पनि भौगोलिक विकटता र आर्थिक अभावका कारण दुर्गममा पुग्न सकिएको छैन।’दुर्गम जिल्लाहरुमा जाँदा एउटै व्यक्तिलाई मात्रै २५ हजारदेखि १ लाखसम्म खर्च लाग्ने र त्यहाँ पुग्दा घटनाले अर्कै रुप लिइसक्ने भएका कारण विटक क्षेत्रमा अख्तियार नपुगेको पन्थको तर्क छ। पन्थले  भौगोलिक विकटताकै कारण कर्णालीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुख्य चुनौती बनेको समेत जिकिर गरे।
 
‘कर्णालीमा बढ्दो भ्रष्टाचार’

पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले गरेका अध्ययन अनुसार कर्णालीमा झण्डै १० प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा ६ सय ३३ वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा बढेर ७ सय ५१ वटा पुगेका छन्। त्यस्तै ०७३-७४ मा ३ सय ९३ वटा मुद्धाहरु फर्छयौट गरेकोमा यसवर्ष ५ सय ७१ वटा मुद्दा फर्छयौट गरिएको कार्यालयल जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा सुर्खेत, पश्चिम रुकुम र जाजरकोट जिल्लाबाट घुस लिँदै गरेको अवस्थामा ४ जनालाई रंगेहात प्रक्राउ गरेको छ । उनीहरुबाट ४ लाख, १ हजार रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको हो।

‘सुर्खेतमा भ्रष्टाचारका मुद्धा सबैभन्दा बढी’

कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामध्ये प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु सबैभन्दा बढी परेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को अवधिमा सुर्खेत जिल्लाका मात्रै १ सय ६४ वटा मुद्धाहरु परेको अख्तियारको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। त्यस्तै दैलेखमा १ सय ४७, जाजरकोटमा ९७, कालिकोटमा ९५, हुम्लामा ५८, सल्यानमा ४९, रुकुम पश्चिममा ४४, जुम्लामा ३८, मुगुमा ३२ र डोल्पामा २२ वटा मुद्धाहरु परेको कार्यालयले जनाएको छ। 

आयोगमा परेका उजुरीहरु मध्ये शिक्षा क्षेत्रका धेरै अर्थात २ सय २७ वटा उजुरी रहेका छन। त्यस्तै संघिय मामिला तथा स्थानीय विकासका २ सय १९, वन तथा भूसंरक्षणका ८२ वटा, स्वास्थ्यका ३६ वटा, उर्जाका २६ वटा, खानेपानी सरसफाईका २४, सिँचाईका २२ वटा, गृहका १६ वटा, भौतीतक पूर्वाधार तथा यातायातका १५, सहरी विकासका ११ उजुरी रहेका छन्। 

त्यसैगरी भूमीसुधार तर्फका ८, उद्योगका ५, शान्ति तथा पूर्णनिर्माणका ५ वटा, सहकारी तथा गरिवी निवारणका ५ वटा, अर्थ, महिला तथा बालबालिका, यूवा तथा खलकुद र संवैधानिक निकायका ४-४ वटा, पशुपंक्षी विकास, सूचना संचारमा ३-३ वटा र आपूर्तिमा १ वटा उजुरी परेका कार्यालयले जनाएको छ। ०७४-७५ मा परेका ७ सय ५१ मध्ये झण्डै ७८ प्रतिशत अर्थात ५ सय ७१ वटा मुद्धाहरु कार्यालयले फर्छयौट गरेको समेत जानकारी दिएको छ। 
   
अख्तियारले कर्णालीबाट हेर्दै प्रदेश ५ मा भ्रष्टाचारका मुद्धा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले प्रदेश नं. ५ मा पर्ने एउटा जिल्लाको भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु हेर्दै आएको छ। प्रदेश न ५ मा पर्ने पूर्वि रुकुम जिल्लामा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्धाहरु अख्तियारले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट हेर्दै आएको छ। संघिय संरचनाअनुसार पूर्वि रुकुम प्रदेश ५ मा पर्छ तर केन्द्रको निर्देशन अनुसार उक्त जिल्लाका भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु आफूहरुले हेर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख रबिलाल पन्थले बताए। 

पन्थले भने ‘संघिय संरचनाअनुसार पूर्विरुकुम प्रदेश ५ मा पर्छ तर त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु भने हामीले नै हेर्दै आएका छौँ।’ उनले थपे ‘प्रदेश ५ मै अख्तियारका कोहलपुर र बुटवल गरी दुईवटा कार्यालय छन् तर रुकुम पूर्वका मुद्धा अहिलेसम्म हामीले हेर्ने गरेका छौँ।’कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा पूर्वि रुकुमका मात्रै ५ वटा मुद्धाहरु परेका छन्। जसमध्ये ३ वटा फछर्याैट भएको २ वटा फछर्यौट हुन बाँकी रहेको पन्थले जानकारी दिए। 

पहिले एउटै जिल्ला रहेको रुकुम संघिय संरचनापछि टुक्राइएर दुईवटा जिल्ला बनाइएको छ। पूर्वि रुकुम प्रदेश ५ मा राखिएको छ भने पश्चिम रुकुम कर्णाली प्रदेशमा समावेश गरिएको छ।

तस्विरः  सुर्खेतस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय