१६ हजार मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना गरिने

काठमाडौं- कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले प्रयाप्त योजना र बजेट नभए पनि अप्रयाप्तताबाटै चालु आर्थिक वर्ष भित्रै हलियाको पुर्नस्थापना गरिसक्नु पर्ने बताएका छन्।
 
मन्त्रालयको अनुसार प्रदेश ६ र ७ मा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन। सरकारले भने ०६५ साल भदौ २१ गते नै हलिया मुक्तिको घोषणा गरिसकको थियो।  हालसम्ममा १६ हजार ३ सय २२ जना मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना हुन बाँकी छ।
 
सिंहदरवारमा भएको मुक्त हलिया पुर्नस्थापना सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रममा मन्त्री खनालले मुक्त हलियाको यसै आर्थिक वर्ष भित्र पुर्नस्थापना गरिसक्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए।
 
‘मुक्त हलियालाई रकम दिने प्रकृया सहज बनाउने, छुटेकाको तथ्यांक संकलन गर्नेलगायतका काम अहिले नै अघि नबढाए योजना फेरी लथालिंग हुन सक्छ,’ उनले भने ‘एउटा द्रुत गतिको टिम बनाएर फिल्डमै पठाउनु जरुरी छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा त्यहीँ समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मुक्त हलिया पुर्नस्थापना समितिलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।’

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिमा योजना आयोगका सदस्य, सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकार र मुक्त हलियाका प्रतिनिधिसहित १७ सदस्य छन् । 

वर्गिकरणमा त्रुटी तथा आर्थिक अनियमितता 

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठले मुक्त हलियाको वर्गिकरणमा सबैभन्दा ठूलो त्रुटी भएको बताए। उनको अनुसार झुपडी भएकोलाई घर भएको, तीन महिनासम्म मात्र खान पुग्नेलाई जग्गा भएको, कतिपय ठाउँमा सिंगो बस्ती नै वर्गिकरण हुनबाट छुटेको छ। ‘त्यसैले वर्गिकरण फेर्दै र पुर्नवर्गिकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘त्यसो नभए धेरैलाई विभेद हुन्छ ।’

मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष राजु भूलले वास्तविक हलियाले न्याय नपाएको बताए। उनका अनुसार मुक्त हलिया पुर्नस्थापनाको नाममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको छ। सबैभन्दा बढी डडेल्धुरामा छ। ‘त्यसको छानविन गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘अनुगमनको नाममा ठूलो रकम खेर जाने गरेको छ। त्यसलाई सहि ठाउँमा सदुपयोग गर्नु पर्छ।’ कार्यदल गठन गरेर हुन्छ वा फिल्डमै गएर अनुगमन गरेर हुन्छ। यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ अन्यथा हामी पुर्नस्थापनामा सहयोग गर्दैनौं।
 
प्रदेश-७ कृषि मन्त्रालयका सल्लाहकार हरि श्रीपाइलीले पनि हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १० वर्ष बितिसकेको भन्दै करोडौं रुपैयाँ रकम खर्च सक्यो तर मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन नसकेको बताए। 

अहिलेकै मन्त्रीको सकृयतामा आगामी एक वर्ष भित्रै पुर्नस्थापना भइसक्नु पर्ने उनको माग छ। २०६५ साल भदौं २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा भएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीका अनुसार अहिलेसम्म ७ हजार २२८ घरपरिवारको पुर्नस्थापना भइसकेको छ। 

दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, अछाम, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन। उनीहरुले क, ख, ग, घ मा बर्गिकरण भएअनुसार परिचय पत्रका आधारमा भूगोल हेरी, जग्गा खरिद खर्च, निर्माण खर्च र ममर्त खर्च पाउने छन्।