प्रदेश २ सरकारले नागरिकता बाड्न सिडियोलाई दियो यस्तो निर्देशन

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले सोमबार दुई महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्‍यो । पहिलो निर्णय थियो सप्तरी मलेठ घटनाको छानबिन प्रदेश सरकार आफैले गर्ने । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मलेठ घटना बारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति प्रदेश सरकार सन्तुष्ट देखिएको छैन् । 

प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह र कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साह सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । समितिलाई १५ दिन भित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । आफ्नै मातहतको काम भएकोले मलेठ घटना छानबिन गर्नु प्रदेश सरकारका लागि ठुलो चुनौती नहुन सक्छ ।

मलेठ घटना छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै प्रदेश २ का कानुनमन्त्री यादवले प्रदेशस्थित आठै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नाउँमा निर्देशनात्मक पत्र काट्यो । र, भन्यो– 'जन्मसिद्ध नागरिकता रहेका व्यक्तिहरुको सन्तानहरुलाई वंशजको आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउ । '

मलेठ घटनाको छानबिन गरे झैँ जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन दिइएको निर्देशन सहजै कार्यान्वयन हुनेमा शंका देखिएको छ । किनभने जिल्ला प्रशासन कार्यालय अझै केन्द्रीय गृहमन्त्रालय मातहतमा रहेर काम गर्दै आइरहेको अवस्था छ । र, उ प्रदेश सरकारको निर्देशन मान्न वाध्य देखिँदैन् ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने भन्दै निर्देशन दिए पछि उक्त निर्देशन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले कार्यान्वयन गर्लान त भनेर अहिले ठुलो प्रश्न उठेको छ, प्रदेशमा ।

संविधानको धारा १०(१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, जन्मसिद्ध नागरिकताधारीका सन्तानलाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन मानेको छैन् । संघीय गृहमन्त्रालयले निर्णय नगरेकोले जन्मसिद्ध नागरिकताधारीका सन्तानलाई नागरिकता दिन नसकिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्क छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ,'नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न कानुनी अडचन रहेको छैन् । संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्थाहरु संविधानले नै रोक लगाएसम्म जारी भएको मितिबाट कार्यान्वयन हुनु पर्दछ ।'

'सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत जनकपुरले पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न दिएको आदेशलाई नजिर मानी नागरिकता दिन पत्राचार गरिएको छ,' कानुनमन्त्री यादवले दिएको निर्देशनात्मक पत्रमा भनिएको छ ।

यसअघि प्रदेश २ का मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री यादवले जारी गरेको निर्देशनकै आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन नसकिने धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द पराजुलीले बताए ।

'नागरिकता सम्बन्धमा संघीय कानुन निर्माण भइसकेको छैन,' नेपाल समयसँगको कुराकानीमा पराजुलीले भने,'प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयले जारी गरेको पत्र बारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछौ ।'

नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन निर्माण नभएसम्म यस विषयमा तत्काल केहि गर्न नसकिने पराजुलीको कथन छ । गृहमन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार मात्र आफूहरु अगाडी बढ्न सक्ने उनले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभन्दा पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई सहज प्रक्रियाबाट प्रदेशका कानुन मन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्रालय मार्फत जाँदा दबाब सृजना हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई सहज प्रक्रियाबाट नागरिकता उपलब्ध नगराएपनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेर केहि व्यक्तिले भने वंशजकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । महिला कानुन तथा न्याय मञ्चले गरेको अध्ययन अनुसार मधेशका जिल्लाहरुमा २२ लाख मानिस नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन् ।