काठमाडौं- प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐन तर्जुमा गर्दा आधाकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल नगरेको भन्दै नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ।
साउन ५ गते संगठनको केन्द्रीय बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संगठनले यस्तो असन्तुष्टी व्यक्त गरेको हो। संगठनले श्रममन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको हितका लागि भन्दा पनि दुख दिने तवरले अघि बढिरहेको आरोप लगाइएको छ।
संगठनले तीनवटै तहमा तत्काल कर्मचारी समायोजन र कर्मचारी समायोजनबमोजिम स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकलार्इ व्यक्तिगत मागबाट जबरजस्ती पु्रा गराउनु तथा सरकार र संसदलार्इ दबाब दिने डा केसीको कदमप्रति संगठन गम्भीर र संवेदशील भएको समेत बताइएको छ।
सरकारले २५० भन्दा बढी उपसचिव स्तरका शिक्षक सेवाका कर्मचारी तथा प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुलार्इ स्थानीय तहमा हाजिर नगराइएको भन्दै संगठनले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। संगठनलका अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटाले अधिकांश कर्मचारीलार्इ अझै स्थानीय तहमा नखटायएको दाबी गरे र कर्मचारीलार्इ हाजिर नगराउने स्थानीय तहलार्इ अनुदान रोक्न माग गरेका छन्।
अध्यक्ष देवकोटाले केसीको मागहरु सही भएको तर डाक्टरले हड्ताल गरेर अस्पताल बन्द गर्ने र विरामी सडकमै छटपटाउने कुराको न्यायोचित नभएको बताए।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४