दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौं आएका विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुल्हो

काठमाडौं- सरकारले दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौं उपत्यकामा आई अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया सुरु गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छन्।

दुगर्म क्षेत्रबाट काठमाडौं उपत्यकामा आई घरभाडामा लिएर सरकारी वा सामुदायिक शिक्षण संस्थामा स्‍नातक स्‍नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यर्थीलाई खाना पकाउने एलपी ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउन लागिएको हो। त्यसका लागि निवेदन आह्वान गरिएको छ। यसबाट आन्तरिक रूपमा नै विद्युत् खपत बढाउने र विद्युतीय चुल्होको प्रवद्र्धनसमेत हुनेछ। नेपालमै पहिलो पटक सरकारका तर्फबाट यस्तो खालको अभ्यास हुन लागेको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सो कामका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउनका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर यस्तो अभ्यास गर्न लागेको हो।

खाना पकाउने एलपी ग्यासको लगातार मूल्यवृद्धिका कारण हरेक घरको भान्छा असाध्यै महँगो बन्न पुगेको छ। त्यसको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउनुभन्दा अर्को कुनै पनि विकल्प छैन।

सोही अवस्थालाई आत्मसात् गरेर ऊर्जामन्त्री भुसालले तत्काल नै विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुल्होको प्रवद्र्धन गर्ने गरी काम सुरु गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धनका लागि स्थापित केन्द्रले तोकिएको कार्यादेशअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले असाध्यै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको हो। एलपी ग्यासलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजाने सोचमा सरकार छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले अनेकन उपायहरू अवलम्बन गर्ने तयारी थालेको छ।

ऊर्जामन्त्री भुसालले वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रलाई विद्यार्थीको विवरण संकलन गर्न  र त्यसको आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही आधारमा सोमबार केन्द्रले एक सूचनामार्फत दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौं उपत्यकामा आई अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई  आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।

केन्द्रका अनुसार  आवेदन दिनेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी परिचयपत्र र सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तै आफ्नो वैयक्तिक विवरण भर्नुपर्नेछ। सरकारले दुर्गम भनेर तोकेका जिल्लाका विद्यार्थीले पहिलो चरणमा यस्तो सुविधा पाउनेछन्।