आजका अखबार : डा केसीलाई लावारिस बनाउँदै सरकार 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले २३ दिनदेखि अनशनरत डा गोविन्द केसीसंग वार्ता गर्न सरकार उदासिन बनेको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा सुधारका विविध माग राखी २३ दिनदेखि आमरण अनशन बसिरहेका डा केसीसँग वार्ता गर्न सरकार झन उदासिन बनेको छ । जुम्लामा अनशन बसिरहेका डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर बनेको भन्दै सरकारले गत विहीबार उनलाई जबरजस्ती काठमाडौं ल्याएको थियो तर, सरकारले उनको माग सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छैन् भने उनको स्वास्थ्य उपचारमा पनि चासो दिएको छैन् । 

यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै आजको नागरिक दैनिकले 'डा केसीको अनशन २३ औं दिनमा : न वार्ता, न उपचार' शीर्षकमा खबर लेखेका छ । कान्तिपुर दैनिकले पनि यसै विषयलाई प्राथमिकतामा पार्दै 'किन भइरहेको छैन वार्ता ?' शीर्षक खबर छापेको छ । 

कान्तिपुरले मेडिकल कलेजको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर भएपछि विद्यार्थीहरु नै भर्ना हुन छाडेको समेत खुलासा गरेको छ । समाचारमा जनाइए अनुसार वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा ४५ र जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजमा ४६ सिटमा विद्यार्थी भर्ना नै भएका छैनन् । 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने डा केसीको अनसनमा सत्तापक्ष र विपक्षीदलबीच दाउपेच चलेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । 'आपसमा गलाउने दाउ' शीर्षकमा खबर छापेको उसले डा केसीको अनसनको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकअर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीतिक तयारीमा केन्द्रित हुन थालेको उल्लेख गरेको छ । डा केसीको अनशनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तिक्तता समेत बढेको छ । 

'जनस्वास्थको व्यापारमा बहस' शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको नयाँ पत्रिकाले भने मेडिकल कलेजमा राज्यको लगानी हेर्दा दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा पछाडी रहेको खुलासा गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाकै भ्रातृसंस्था राष्ट्रियकरणको पक्षमा रहेको समेत समाचारमा उल्लेख गरेको छ । उसले दोलखा र सगरमाथामा चीनसँग सीमा विवाद भएको पनि समाचार छापेको छ । 

आजको नागरिक दैनिकले सुन तस्करी प्रकणमा अनुसन्धान रोकिए पनि तस्करी नरोकिएको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा पारेको छ । कान्तिपुरले भने प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले शाखा कार्यलय जस्तो व्यबहार गरेको गुनासो गरेको विषयलाई पनि विशेष महत्वका साथ छापेको छ ।

कारोबार दैनिकले भने 'अब १२० दिन रोजगार सुनिश्चित !' शीर्षकमा मुख्य समाचार लेखेको छ । उसले समाचारमा रोजगार नपाए सरकारले निर्वाह भत्तावापत ६० दिनको तलव दिने समेत उल्लेख गरेको छ । सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि आवेदन नखुल्दा सेवाग्रही मर्कामा परेको विषयलाई पनि कारोबारले प्राथमिकतामा पारेको छ ।