क‍हाँ पुग्यो अढाई अर्बको 'नयाँ सहर आयोजना'को काम?

काठमाडौं- देशका विभिन्न स्थानमा सहरी पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने गरी 'नयाँ सहर आयोजना'का लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब साढे दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो। सातै प्रदेशका ४ सय १४ साना/ठूला सहरका पूर्वाधार तयारका लागि सहयोग गर्नका लागि उक्त रकम विनियोजन भएको हो। तर आगामी असार अन्त्यसम्ममा उक्त रकमको ३० प्रतिशत मात्र खर्च हुने देखिएको छ।  

नयाँ सहर आयोजना भनिएपनि यो आयोजनाले नयाँ सहर विकास तथा विस्तारका लागि काम गर्ने होइन। सहरलाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको नयाँ सहर आयोजनामा खुद्रे काम मात्र समावेश छन्। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नजिकको कार्यालयले हेर्ने गरी आयोजनाका काम हुँदै आएका छन्। सम्बन्धित आयोजना प्रमुखहरूका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासका कामको प्रगति सन्तोषजनक छैन। 

प्रदेश १ अन्तर्गत पाँचथरमा रहेको शिवालय– थाङसाङ स्कुल– नयाँ सहरको कार्यालय भवन हुँदै नेपालटार– ल्यान्डपुलिङ जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्नका लागि १ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ। फिदिम वडा नं ८ इथुङ– ठूलो भालूखोप– फुल्पा सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि साढे २ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ। पाँचथरकै रिङरोड दोश्रोखण्ड अन्तर्गत जोरकुलो–तिनमौले–तालखर्क–मेची राजमार्गसम्मको सडक निर्माण सुधार कार्यका लागि पनि दुई करोड विनियोजन भएको छ। नयाँ सहर आयोजनाअन्तर्गत पाँचथर जिल्लामा मात्र ३२ वटा आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यी कुनै पनि स्थानको काम सन्तोषजनक छैन। 

अस्थिर राजनीति र कोभिडका कारण ठूलो रकम खर्च हुने आयोजनाका काम समयमा सक्न गाह्रो हुने उनको तर्क छ। 

झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्ने नयाँ सहर आयोजनाअन्तर्तगका काम झापास्थित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले हेर्दै आएको छ। आयोजना प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाका अनुसार कोभिडका कारण योजना समयमै सम्पन्न नहुने देखिएको हो। नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘५० लाखभन्दा कम बजेट भएका साना योजना त केही महिनामै सम्पन्न हुनेवाला छन्। तर ठूलो बजेट भएका योजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।’ अस्थिर राजनीति र कोभिडका कारण ठूलो रकम खर्च हुने आयोजनाका काम समयमा सक्न गाह्रो हुने उनको तर्क छ। 

तेह्रथुम जिल्लामा बसन्तपुरको चोलुङ पार्कदेखि चम्फुला जाने तीन किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र बसन्तपुर बसर्पाकदेखि हस्पिटल चोक हुँदै सोमबारे बजारमुनिको बाटो स्तरोन्नतीको लागि मात्र करिब पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ। यो योजनालाई पहिले तीन करोडमै सम्पन्न गर्ने योजना पेस भएको धनकुटास्थित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना  प्रमुख रञ्जन कुमार दासका अनुसार उनको कार्यक्षेत्रमा पनि तोकिएको समयमै आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न हुने विश्वसनीय आधार छैन। ‘हाम्रो क्षेत्रमा परेका सबै योजनाहरुको 'स्टिमेट' भइसकेको छ, तर योजना साउनसम्म सम्पन्न गर्न गाह्रो छ,' उनले भने। 

सोलुखुम्बुमा पनि लुक्ला हिमाली सहरको लागि पूर्वाधार स्तरोन्नति र निर्माण कार्यको लागि भन्दै डेढ करोड छुट्याइएको छ। जहाँ पहिल्यैदेखि हिमाली सहरको योजना लागू छ। यसर्थमा पनि यो योजना फगत स्थानीय ठेकेदारको कमाइ खाने माध्यम बनेको बुझ्न सकिन्छ।  

ठ्याक्कै यही अवस्थामा धनकुटाको किमाथान्का हिमाली सहरको योजनामा पनि देखियो। यस योजनाको करिब डेढ करोड बजेट पनि फगत स्वाहः भयो। तर आयोजना प्रमुख दासलाई भने यो कुरा मान्य छैन। बरु उनले भने, ‘बजेट स्वाहा नै त भएको होइन, सही ठाउँमै प्रयोग हुँदैछ।’ 

वास्तवमा स्थानीय तहबाट जाने विभिन्न योजनाहरुको पूर्वअध्ययन र अनुगमनको अभावले सरकारको लगानीले गति लिन नसकेको हो। 

मधेश प्रदेश अन्तर्गत रौतहटको मौलापुर नयाँ सहर–अजगैवी–पथरावुधरा–सगैया सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र मटिया सडक निर्माण कार्य चासोको योजना हो। तर यो योजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। यस्ता दुई–चार करोड बजेट भएका योजनाहरु त दुई दर्जनभन्दा बढी छन्, रौतहटमा। तर, बजेटको सदुपयोग हुनेमा आयोजना प्रमुखहरुकै शंका छ।

बाराको तेलकुवा महादेव स्थानको सौन्दर्यीकरणको लागि भन्दै ५० लाख छुट्याइएको छ। त्यसो त बारामा तीन वटा साना मात्र नयाँ सहर आयोजनाले समेटेको छ। महोत्तरीमा चाहिँ साना योजना दर्जनौँ छन्। रामगोपालपुर नपा २, टेंगर राधाकृष्ण मन्दिर तथा सामुदायिक सभाहल सौन्दर्यीकरण र भेटपुर पक्की सडकसम्म पीपीसी ढलानको योजना अनुगमनविहीन छ। सर्लाहीका आयोजनाको काम केही सन्तोषजनक भएको बताइएको छ। 

‘नेताहरुले बजेट पार्न लगाउँछन्। बजेट पर्‍यो भने उनका कार्यकर्ता खुसी हुन्छन्। तर हामीजस्ता खटिएर काम गर्नेहरुलाई प्रयोग गर्छन्,’ कुमार देवले भने, 'कर्मचारीलाई नेताजस्तो सजिलो हुँदैन।'

सप्तरीको शम्भुनाथको डिपिआर तयार पारिएको छ। सप्तरीस्थित सघन सहरी तथा भवन निर्माण योजनाका आयोजना प्रमुख सचिन्द्र कुमार देवले पनि योजना निर्माण व्यवहारिक रूपमा कम भएको स्वीकार गरे। ‘नेताहरुले बजेट पार्न लगाउँछन्। बजेट पर्‍यो भने उनका कार्यकर्ता खुसी हुन्छन्। तर हामीजस्ता खटिएर काम गर्नेहरुलाई प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने, 'कर्मचारीलाई नेताजस्तो सजिलो हुँदैन।'

बागमती प्रदेश अन्तर्गत धादिङमा १९ वटा कामका लागि नयाँ सहर आयोजनाले बजेट विनियोजन गरेको छ। करिब २२ किमी डल्टार खन्टार सडक कालोपत्रे गर्नका लागि २ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। तर निर्माण कार्यले पनि गति लिन सकेको छैन। सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धादिङका निमित्त आयोजना प्रमुख सुनील कुमार ठाकुरका अनुसार अब केही दिनमा योजनाको लागि टेन्डर खुल्दनेछ। 'योजनाका पूर्वअध्ययन सकियो, टेन्डर खुलाउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने। 

चितवनमा २ वटा आयोजनाका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ।  सडक निर्माण, दायाँबायाँ फुटपाथ र साइकल लेन तथा प्रतीक्षालय निर्माणको लागि यो बजेट छुट्याइएको हो। चितवनमा यो आयोजना अनुसार काम सुरु भएको छैन।  

कर्णाली अन्तर्गत तनहुँ र बाग्लुङमा मात्रै नयाँ सहर निर्माणको लागि भन्दै करिब ३० करोड छुट्याइएको छ। तर योजनाका कामले भने न गति लिन सकेका छन् न निर्माणको अनुगमन नै पाएका छन्।

वास्तविक अध्ययन तथा अनुगमन अभावका कारण दर्जनौँ योजना प्रभावित बन्दै आएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बाग्लुङकी आयोजना प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले बताइन्। उनले भनिन्, ‘योजनामा काम गर्न प्रशासनिक तथा राजनीतिक स्थिरता पनि चाहिन्छ। योजनाका नेतृत्व फेरबदल हुँदा दोहोरो नोक्सानी हुन्छ। तर राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा देखिने अस्थिरताले ग्रसित ठाउँमा समयमा नै काम पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ।’

दैलेखमा पनि करिब १५ करोड बराबरको नयाँ सहरको योजना निर्माण भइरहेको छ। सुर्खेतमा साना काम दर्जनौँ छन्। सबै काम ५० लाखभन्दा कमका मात्र छन्। 

लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सहरको लागि प्युठानमा तीन करोड, दाङमा २ करोड ३० लाख, बर्दियामा ४ करोड र रुपन्देहीमा ५० लाख छुट्याइएको छ। सहरको निर्माणको लागि पूर्वाधार निर्माणका कामले गति लिन सकेका छैनन्। 

रुकुम पश्चिमका लागि मात्र नयाँ सहरी आयोजनाको कामका लागि करिब २५ करोड छुट्याइएको छ। तीमध्ये विजयधरीमा सडक र एकीकृत सेवा केन्द्र निर्माण, चौरजहारीका मुख्य सडक कालोपत्रे गर्ने, जग्गा विकासको ब्लक प्लान स्वीकृतपछि बाटो खोल्ने कार्य, चौरजहारीमा सौर्य शक्ति जडान कार्य यहाँका प्राथमिक योजना हुन्। 

दैलेखमा पनि करिब १५ करोड बराबरको नयाँ सहरको योजना निर्माण भइरहेको छ। सुर्खेतमा साना काम दर्जनौँ छन्। सबै काम ५० लाखभन्दा कमका मात्र छन्। 

नयाँ सहरको आयोजनाअन्तर्गत अछाम जिल्लामा मात्रै साँफेबगर, पार्क, पूर्वाधार निर्माणको लागि भन्दै १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ। त्यस्तै, बैतडीमा पनि १८ करोड त यही नयाँ सहरको लागि भनेर छुट्याइएको छ। कैलाली, कञ्चनपुर, बाजुरामा पनि साना योजना चलिरहकै छन्। 

६ जिल्ला (डोटी,अछाम,बाजुरा,बैतडी,दार्चुला र बझाङ) हेर्दै आएको डोटीस्थित कार्यालयका आयोजना प्रमुख घनश्याम श्रेष्ठले योजना निर्माणमा स्थानीय जनता अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीलाई त सरकारले पठाउँछ, काम गर्छौं। अवधि सकिएपछि फर्कन्छौं। विश्वासिलो काम गर्न जनता सहभागी नभएसम्म काम हुन गाह्रो छ।’

पछिल्लो समय देशभरका विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर आयोजनाको नाममा जथाभावी बिरुवा काट्ने, भौतिक संरचना भत्काउनेजस्ता जस्ता काम भएको भन्दै स्थानमा विरोध पनि भएको छ। यसका साथै योजनाका काम पारदर्शी हुने नगरेको समेत बताइँदै आएको छ। स्थानीय अगुवा, नेताहरूदेखि कर्मचारीसम्म यस्ता योजनालाई अपारदर्शी बनाउने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू स्वीकार गर्छन्। 

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग (बबरमहल)का महानिर्देशक पदम कुमार मैनालीका अनुसार आशातीत काम नभएपनि पनि कामै नभएको भने होइन। ‘कुन-कुन ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने भन्नबारेमा हामीले अध्ययन गरेरै बजेट विनियोजन भएको हो। नयाँ सहर आयोजनाका कामलाई नजिकका सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय र योजना प्रमुखहरुले हेर्दै आएका छन्। केही साना योजनाहरु त सम्पन्नसमेत भएको तथ्यांक आएको छ। केही ठूला योजना अझै सुरु हुन सकेका छैन। यसमा कसैलाई दोष दिन मिल्दैन। 

उनका अनुसार महामारीले गर्दा लामो समय योजनाका काम हुन नसकेको हो। नयाँ सहर आयोजना सरकारको पनि प्राथमिकता भएको उनको दाबी छ। यो वर्ष सम्पन्न हुन नसकेका योजना अर्को वर्ष परिमार्जित बजेटसहित अघि बढाइने उनले बताए।