'दलितले आत्मासम्मानले बाँच्न पाउनुपर्ने मुद्दा भूमि अधिकारसँग जोडिएको छ'

काठमाडौं- कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले भूमि अधिकारको कुरा वृहत भएको बताएका छन् । उनले सांस्कृतिक, भूमिहीन, धार्मिक मात्र नभई दलितहरुले आत्मसम्मानले बाँच्न पाउनुपर्ने मुद्दा पनि भूमिअधिकारसँग जोडिएको बताए । 

द हिमालयन इनिसिएटिभ फर पोलिसी स्टडिज  र समावेशी फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खनालले गैर दलितले दलित समूदायलाई गर्ने गरेको व्यवहारको उदाहरण दिँदै भने, '२०३४ सालतिर अर्घखाँची जिल्लामा एकजना दलित हाकिम भएर गाउँ पुग्दा गैरदलितहरूले घरघरमा लगेर स्वागत गरेका थिए । तर, स्थानीय दलितमाथि भने भेदभावयुक्त व्यवहार नै थियो ।'

२०४५ सालमा आफैं सम्मिलित घटनाको उदाहरण दिँदै मन्त्री खनालले भने, 'केही कम्युनिष्ट बिचारधाराका गैरदलितहरू मिलेर ०४५ सालतिर भैंसीको पाडा काटेर खाएपछि ६ महिनासम्म गाँउमा प्रवेश गर्न नदिएको स्मरण अहिलेपनि छ । त्यो बेला बनेका भूमिनीति र दलितलाई भूमिअधिकार पाउन भू—उपनियम नीतिलाई अब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।'

दलित तथा भूमिहिनहरूको भूमि अधिकारको सुनिश्चित्ताका लागि राज्यले बनाउनु पर्ने कानून तथा अपनाउनु पर्ने 'विशेष र अलग' नीतिको विषयमा छलफल गर्न आयोजित 'भूमि अधिकार र दलितका सवाल' विषयक अन्र्तक्रियामा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दे केशव दाहालले वृहत छलफलबाट भूमिनीति बनाउनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।