अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा थप कडाइ [मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पूर्णपाठसहित]

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले मागमा आधारित अनुत्पादक कर्जालाई संकुचन गर्दै उत्पादक क्षेत्रतर्फ लैजाने गरी मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गरेको छ।

समष्टिगत आर्थिक स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्ने तथा आयात नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले बिहीबार गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले जोखिम भार बढाएर कर्जा नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक भन्ने गरेको रियलस्टेट र सेयर धितो ऋणमा थप कडाइ गर्दै जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियलस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। यसैगरी, समीक्षाले अति प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्र्रित गर्दै पुनर्कर्जाको सुविधा पनि विस्तारै हटाउने संकेत गरेको छ।

पुनर्कर्जा दरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइएको भन्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले विस्तारै अतिप्रभावित क्षेत्रमा मात्रै यस्तो सुविधा दिइने संकेत गरे। साथै, मौद्रिक नीति समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जाका साथै व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा कडाइ गरेको छ। 

समीक्षाले स्थायी तरलता सुविधादर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ भने नीतिगत रिपो साढे पाँच प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ। सीआरआरलाई ३ प्रतिशत यथावत् राख्दै वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत् राखेको छ।

यसैगरी, आयात वृद्धिसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स घट्नुमा हुन्डी प्रमुख कारण भएको आकलन राष्ट्र बैंकको छ। जसका कारण आन्तरिक रेमिट्यान्स भुक्तानी सीमा पुनरावलोकन गर्ने समीक्षामा जनाइएको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स विदेशमा होल्ड भएको तथा कामदारको परिवारलाई नेपालस्थित हुन्डी एजेन्टले भुक्तानी गर्ने गरेको आशंकामा रेमिट एजेन्टलाई देशभित्र प्रतिकारोबार अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी अधिकारलाई कटौती गर्ने संकेत पनि गरेको छ। ‘रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सबएजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने छ,’ समीक्षमा भनिएको छ।