छानबिन समितिले भेटेन खोप किनबेचको तथ्यांक

काठमाडौं- कोभिड खोपको लापरबाहीको विषयमा कुरा उठ्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले माघ १६ गते खोप छानबिनका लागि समिति गठन गरेका छन्। मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ  डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो। 

समितीले गत सोमबार छानबिनको प्रतिवेदन स्वास्थ्यमन्त्री समक्ष पेश गर्‍यो। समितीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा माघ २१ सम्मको कोभिड खोपको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिवेदनमा विशेष गरी खोप किनबेच भएको र नेपालमा ल्याइएको खोप भन्दा बढी खोपको तथ्यांक देखिएको छ। 

किन देखियो बढी खोपको तथ्यांक? 

प्रतिवेदनमा माघ २१ सम्मको कोभिड खोपको गतिविधिबारे उल्लेख गरिएको छ। जसमा माघ २१ गतेसम्म नेपालमा चार करोड ५७ लाख आठ हजार ६४० डोज खोप प्राप्त भएको छ भने तीन करोड ३८ लाख २६ हजार ३३० डोज खोप लगाइएको छ। सोही मितिमा नेपालमा एक करोड २३ लाख ३७ हजार ६६५ डोज मौज्दात रहेको देखिएको थियो भने त्यस्तै प्राप्त गरेको खोपमध्ये म्याद गुज्रिएको वा अन्य कारणबाट क्षति भइ प्रयोग गर्न नमिल्ने खोपको मात्रा ५६ हजार ९०८ मात्रै थियो। 

केही जिल्ला र पालिकामा अस्वभाविक रुपमा बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी सबै खोपको विश्लेषण गर्दा चार लाख ५५ हजार ३५५ डोज बढी देखिएको छ। २४ लाख डोज खोपको तथ्यांक खोज्‍न हिँडेको सरकाले उल्टो चार लाख ५५ हजार ३५५ डोज खोपको तथ्यांक बढी देखायो। यो कसरी भयो त? 

छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा १० मात्राको भायलमा ११ जनालाई खोप लगाएकाले खोप बढी देखिएको उल्लेख छ। तर छानबिन समितिका सदस्य डा. गुणनिधी शर्मा भन्छन्, ‘१० मात्राको भायलमा ११ जनालाई लगाइएको छ, त्यसैले पनि खोप बढी देखिएको छ।’ 

भेरोसेल वा कोभिशिल्ड खोपको भाइलमा तोकिएभन्दा बढी मात्रा लगाएको पाइएको समितिको दाबी छ। तर यकिन कारणबारे समिति पनि अन्योलमा छ। स्थलगत अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीले पनि १० मात्रा आउने भनिए पनि कोभिशिल्डमा ११ जनालाई लगाउन पुगेकाले ११ जनालाई लगाएको बताएका थिए।  

तर, कारण त्यति मात्रै नभई खोपको रेकर्ड नराखेका स्वास्थ्य संस्थाले अनुगमनका क्रममा खोप देखाउन पर्ने भएपछि  बढी तथ्यांक राखेर प्रविष्टी भएको छ। कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले खोप कभरेजको अभिलेख राख्‍न रजिष्टरको पूर्ण प्रयोग गर्न नसकेकाले यो समस्या देखिएको  शर्मा बताउँछन्। 

अझ त्यस प्रतिवेदनमा नौवटा स्थानीय तहको विवरण प्रविष्ट नै भएको छैन। ताप्लेजुङको सिदिङग्वा गाउँपालिका, काठमाडौं जिल्लाका तारकेश्वर र चन्द्रागिरी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका खानीखोला, बेथानचोक र तेमाल गाउँपालिका, कवानपुर जिल्लाका इन्द्रशरोवर, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाले खोपको विवरण बुझाएका छैनन्। उक्त ९ स्थानको तथ्यांक पनि प्रविष्टि गर्ने हो भने खोपको तथ्याँक अझै धेरै आउँछ।

केही जिल्ला र पालिकामा अस्वभाविक रुपमा बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी सबै खोपको विश्लेषण गर्दा चार लाख ५५ हजार ३५५ डोज बढी देखिएको छ। २४ लाख डोज खोपको तथ्यांक खोज्‍न लागेको सरकाले उल्टो चार लाख ५५ हजार ३५५ डोज खोपको तथ्यांक बढी देखायो। 

त्यस्तै प्रतिवेदनमा खोप अभियानमा अनियमितता भएको उल्लेख छ।  समितिले खोप बेचिएको निष्कर्ष निकाल्दै अनियमितता गर्नेलाई कारबाही सिफारिश गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ। पैसा लिई खोप लगाएको निष्कर्ष निकाल्ने उक्त छानबिन समितिले खोप बेच्‍ने र किनेर लगाउने को हुन् भनेर स्पष्ट खुलाउन सकेको छैन भने कति खोप बेचियो भन्‍ने पनि तथ्यांक निकाल्न सकेन। 

छानबिन समितिका अर्का एक सदस्य भन्छन्, ‘खोपको किनबेच भएको सम्बन्धमा अदालतमा समेत मुद्दा परिसकेको छ, त्यसैको आधारमा हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हौं, तर कसले किन्यो र कसले बेच्यो भनेर हामीले यकिन तथ्यांक निकाल्न सकेनौं।’ 

केही व्यक्तिले खोप किनबेच गरेको आधारलाई मान्दै समितिले उक्त कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ तर समितिले यस विषयमा थप कुनै नयाँ तथ्य निकालेको छैन। गत मंसिरमा महोत्तरी स्वास्थ्य चौकीका दुई जनालाई खोप बेचेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दालाई लक्षित गर्दै  छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा खोपको किनबेच उल्लेख गरेको छ। 

शर्मा भन्छन्, 'नि:शुल्क वितरण गर्ने भनिएको खोप किनबेच गर्नेहरुले लुकेर गर्ने हुन्, हामीले मुद्दा परेको आधारमा मात्रै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हौं यस विषयमा छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न अर्को समिति गठन गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ। यो कुरा प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छौं।’

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नि:शुल्क भए पनि केही व्यक्तिहरुले खोप लगाएवापत पैसा लिएको गुनासाहरू समेत सुनिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ भन्‍ने उल्लेख छ।

शर्मा भन्छन्,‘सरकारले नि:शुल्क गरेको खोप किनबेच गर्नेमाथि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी कारबाही गर्न जरुरी देखिन्छ। अनुगमनको अभाव र समन्वयको कारणले यी सबै समस्या देखिएको हो। हामीले छोटो समयमा अध्यायन गरेका हौं, उपलब्ध समयमा जति सकियो त्यति अनुगमन गरेका हौं, त्यहि कुरालाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हौं।'

सरकारी पैसाको खोपको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको लापरबाही भएको सरकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। साथै कति खोप किनबेच भयो भन्‍ने तथ्यांक सरकारले खोज्‍नुपर्ने उनीहरुको जोड छ। 

पैसा लिई खोप लगाएको, धेरै मौज्दात राख्‍ने, उचित भण्डारण नभएको कारणले प्रयोग गर्न नमिल्ने खोप धेरै भएको र खोप अभियान सञ्चालनका क्रममा लापरबाही गर्ने निकायहरूका सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न अधिकार सम्पन्‍न समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिने राय-सुझाव दिएको छ।