एमसीसीले टुट्‌ने भो गठबन्धन!

काठमाडौं- पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी प्रकरणले फेरि बबण्डर निम्त्याएको छ। गत शनिबारसम्म गठबन्धनमा एमसीसी परियोजना संसद्‌मा पेश गर्ने वा नगर्ने भन्‍ने विषयमा विवाद चर्किएको थियो। तर, आइतबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि गठबन्धनको किचलो केही साम्य भएको विश्लेषण गठबन्धनका नेताहरुले नै गरेका थिए। 

‘प्रचण्ड र माधव नेपालको माग अनुरुप प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराउने र एमसीसी टेबुल गर्न दिने सहमति बनेको छ। यसले गठबन्धन टुट्ने खतरा टारिदिएको छ,’ कांग्रेसका नेताहरुको दाबी थियो। आइतबारको विकसित घटनाक्रम पछि एमसीसी टेबुल नगर्ने चट्टानी अडानमा रहेका सभामुख अग्‍नी सापकोटाको 'टोन डाउन' भएको थियो। सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सापकोटाले एमसीसीको सन्दर्भमा संसद्‌मा टेबल गर्ने संकेत गर्दै भनेका थिए, 'एमसीसीमा म  आफू रेफ्री मात्रै भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।  

तर, बुधबारसम्म आइपुग्दा गठबन्धनभित्रको मतभेद फेरि चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस बुधबारको संसद् बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न चाहान्थ्यो। त्यसका लागि उसले संसदीय दलको बैठक र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेरै औपचारिकरुपमा एमसीसी अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।  

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्न पार्टी भित्र एकमतले निर्णय गराएका थिए। आइतबार सत्ता साझेदार दलबीच जुटेको सहमतिअनुसार देउवाले सभामुख अग्‍नी सापकोटालाई मंगलबार नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन र एमसीसी अघि बढाउन आग्रह गरिसकेका थिए।  

तर, बुधबार बिहानसम्म आइपुग्दा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतबार भएको सहमति विपरित प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनीयुक्त निर्णय गरिदियो। जसका कारण सत्ता गठबन्धनभित्रको दरार थप बढाइदिएको छ। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले यथास्थितीमा एमसीसी अघि बढाउन नसकिने र जबरजस्ती अघि बढाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी सहितको निर्णय गरेको छ। 

‘एमसीसीको मुद्दालाई एउटा विकास अनुदानको विषयमात्र नबनाएर देशको परराष्ट्र नीति, राज्यप्रणाली र विकास नीतिको विषयन बनाउने हो भने यसका समर्थन गर्ने र विरोधीहरू एउटै गठबन्धन सरकारमा बस्‍ने मिल्दैन,’ भट्टराईले ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘सत्ताको तर पनि मार्ने र साखुल्ले हुने छुट हुँदैन। भेडा भेडासँग बाख्राबाख्रासँग हुने राम्रो।’

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक सकिनासाथ बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारले एमसीसी अघि बढाउन सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेको थियो। कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले एमसीसी अघि बढाउन सापकोटालाई आग्रह गरेका थिए। त्यही बेला पार्टीको निर्णय सुनाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटार पुगे। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नसकिँदै देउवा र प्रचण्डले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी अघि नबढाउने सहमति गरे। दुई नेताबीच सहमति बन्यो- बुधबारको प्रतिनिधिसभामा एमसीसी टेबुल नगर्ने, बिहिबार तीन बजे गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल गर्ने। 

के हुन्छ गठबन्धन?

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग दर्ता गरेपछि माओवादी एमसीसीका सन्दर्भमा लचक देखिएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको प्रस्ताव सभामुखले रोक्न नमिल्ने र रोके राजिनामा दिनुपर्ने बताउन थालेका थिए। सरकारले एमसीसी टेबुल गरेपछि माओवादीले 'वाकओभर' दिने र गठबन्धन पनि नतोड्ने सहमति बनेको दाबी गठबन्धनका नेताहरुले गरिरहेका छन्। त्यसो गर्दा ‘साप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाFचिने’ विकल्प निकालिएको दाबी गठबन्धनका नेताहरुको थियो। 

तर, बुधबार बिहानको माओवादी बैठकले भने एमसीसी यथास्थितीमा अघि बढ्न नसक्ने र बढाइए सरकार छोड्ने निर्णय गरेको छ। ‘सबै दलको सहमति हुनुपर्छ। सरकारमा रहेको गठबन्धन पनि एकमत हुन आवश्यक छ। पाँच दलको निर्णयबिना सरकारको निर्णय हुन सक्दैन,’ बैठकपछि प्रमुख सचेतक देव गुरूङले भनेका छन्, ‘गठबन्धनको निर्णयबिना सरकार वा कुनै घटकले अगाडि बढायो भने गठबन्धन तोडियो भन्‍ने हुन्छ। गठबन्धन तोडिनु भनेको सरकारबाट अलग हुने कुरा हो।’ 

माओवादीको निर्णयपछि गठबन्धनको भविष्यका सन्दर्भमा समेत प्रश्‍न उठेका छन्। पाँच दलीय गठबन्धन टिक्ला कि फुट्ला? स्वयं गठबन्धनका नेताहरुसँग नै यो प्रश्नको सटिक जवाफ छैन। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महतले सार्वजनिकरुपमै गठबन्धन टुट्न सक्ने संकेत गरेका छन्। माओवादीले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएपछि कांग्रेसले पनि निर्मम हुने संकेत देखाएको छ। ‘एमसीसीमा साथ नदिए कांग्रेस गठबन्धन जोगाइरहने पक्षमा छैन र गठबन्धन जोगाइरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन,’ डा. महतले भनेका छन्। 

तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने सरकारबाट कुनै दल नबाहिरिने दाबी गर्छ। यथास्थितीमा एमसीसी अघि बढाउन नहुने पक्षमा रहेको समाजवादीले सरकारबाट कुनै दल बाहिरिने कुरा सोच्‍न नसकिने बताएको छ। नेता मेटमणी चौधरी भन्छन्, ‘सरकारबाट माओवादी बाहिरिँदैन। हाम्रो यस विषयमा औपचारिक कुनै निर्णय छैन। अहिले गठबन्धन तोड्ने कुरा सोच्न सकिँदैन।’ एमसीसी कांग्रेसको एकल निर्णयका आधारमा अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘कांग्रेसले एक्लै निर्णय गरेर एमसीसी अघि बढ्दैन, बढ्न हुँदैन। अहिले गठबन्धन भत्किन्छ भनेर सोचिहाल्ने अवस्था आइसकेको छैन।’

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसीमा एकमत नहुने हो भने गठबन्धन तोडिनु नै उपयुक्त भएको बताउँछन्। सत्ताको तर पनि मार्ने र बाहिर साखुल्ले पल्टने छुट कसैलाई हुन नहुने तर्क उनको छ। ‘एमसीसीको मुद्दालाई एउटा विकास अनुदानको विषयमात्र नबनाएर देशको परराष्ट्र नीति, राज्यप्रणाली र विकास नीतिको विषयन बनाउने हो भने यसका समर्थन गर्ने र विरोधीहरू एउटै गठबन्धन सरकारमा बस्‍ने मिल्दैन,’ भट्टराईले ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘सत्ताको तर पनि मार्ने र साखुल्ले हुने छुट हुँदैन। भेडा भेडासँग बाख्राबाख्रासँग हुने राम्रो।’ 

गठबन्धनभित्रको यो दरारले यसको भविष्य के होला? अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान भनिएको एमसीसीको कसरी अघि बढ्ला? यसको टुंगो बिहिबार ३ बजे बस्‍ने भनिएको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले लगाउने देखिएको छ।