भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं- भूमसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले सरकारको निर्णयविरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्। 

सरकारले आयोग खारेज गरेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको समेत आरोप लगाइएको छ। '३ वर्ष कार्यकाल भएको संविधान एवं ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी गठन गरेको आयोग सरकारले खारेज गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३७ र धारा ४० को संवैधानिक प्रबन्ध एवं भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिमको कानुनी व्यवस्था बदर भएकाले सो निर्णय खारे गगरी बदर गरी पाऊँ,' दर्ता भएको रिटमा उल्लेख छ। 

रिटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

रिटमाथि सुनुवाइका लागि २५ गते पेसी तोकिएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेका थिए। उक्त आयोगलाई देउवा सरकारले साउन १९ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका देवी ज्ञवाली आयोगमा अध्यक्ष थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणुकासँग ज्ञवाली पराजित भएका थिए।