सर्वोच्चबाट थमौती पाएका क्षेत्री हाजिर नगरी फर्किएपछि प्रदीप अधिकारीले के भने?

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश लिएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) पुग्नुभएका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री हाजिर नगरी फर्किएका छन्। 

बबरमहलस्थित प्राधिकरण मुख्यालयमा कार्यालय समयमा पुग्नुभएका क्षेत्रीले हाजिर नगरी फर्किएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 'उहाँ (महानिर्देशक क्षेत्री) आउनुभयो चिया खाएर जानुभो,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने। सर्वोच्च अदालतले उमेर हदका कारण अवकाश लिएका निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले पूर्ण कार्यकालका लागि दायर गरेको रिटमा आइतबार अल्पकालीन आदेश जारी निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै फागुन ९ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।

प्राधिकरणका हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले अवकाश प्राप्त क्षेत्री ऐन बमोजिम पनि महानिर्देशक नरहेको र नियमावली बमोजिम कर्मचारी पनि नभएकाले हाजिर गर्ने विषय नभएको बताए। 

क्षेत्रीले कानुनी परामर्श गरेर मङ्गलबार आउने भन्दै कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए। 'तपार्इं सर्वोच्चको आदेश बमोजिम प्राधिकरण जानुभयो हाजिर नगरी फर्किनुभयो' भनी सोधिएको जिज्ञासामा महानिर्देशक क्षेत्रीले प्राधिकरण पुगेर साथीभाइसँग गफगाफ गरेर फर्किएको बताए। उनले भने, 'हाजिरका सम्बन्धमा कानुनी परामर्श गरेर मात्रै फर्किने निष्कर्षसहित निस्किएको हुँ।'

सर्वोच्चका न्यायाधिश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले क्षेत्रीले हालेको रिटमा आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको थियो। आदेशले हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको हकमा कुनै व्यावधान नहुने प्राधिकरणको बुझाइ छ। क्षेत्रीले मंसिर २३ गते उमेर हदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। 

गत पुस २५ गते प्राधिकरणकै प्रेमनाथ ठाकुरलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। अवकाश प्राप्त क्षेत्रलीले महानिर्देशकको थप कार्यकाल काम गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। प्राधिकरण ऐनको दफा अनुरुप चार वर्षका लागि महानिर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने र सरकारले चाहेका बेला त्यस्तो महानिर्देशकलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सरकारले हालै चारवर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो। महानिर्देशक अधिकारीले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। सर्वोच्चले ९ फागुनमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। त्यस अवधिसम्म अनिवार्य अवकाश कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ। सरकारले महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ।