अदालतको आदेशले प्राधिकरण फर्किएका महानिर्देशक क्षेत्रीले हाजिर गर्न पाएनन्

काठमाडौं– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश लिएर आफ्नो कार्यालय पुगे पनि हाजिर नगरी फर्किएका छन्। सोमबार बबरमहलस्थित प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पुगेका महानिर्देशक क्षेत्रीले कार्यालयमा हाजिर भने गर्न पाएनन्।

डेढ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपत्र लिएर उनी प्राधिकरण महानिर्देशकको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। तर, अदालतले आदेश दिए पनि प्राधिकरणका कानुन अधिकृतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट थप व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै हाजिर गर्न दिएनन्। प्राधिरकणको ऐनमा महानिर्देशकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने उल्लेख भएकाले आफूले चार वर्ष महानिर्देशक हुन पाउनुपर्ने माग राखेर अदालत गएको क्षेत्रीले बताए। सोमबार कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाए पनि वकिलहरुसँग छलफल गरेर मंगलबार कार्यालयमा हाजिर गर्न आउने उनले बताए।

क्षेत्रीले भने,  ‘मन्त्रीपरिषद्‍बाट निर्णय गरेर गत कात्तिक ८ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त भएको थिएँ। तर, ५८ वर्षको उमेर हद लगाएर पुस २३ गते प्राधिकरणबाट अनिवार्य अवकाश दिइयो। मेरो जिकिर के हो भने महानिर्देशकको पद चार वर्षको हुन्छ। हाम्रो ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ। मैले चार वर्ष नै कार्यकाल कायम गरीपाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेँ र सर्वोच्च अदालतले नहटाउन आदेश दियो। आदेश दिए पनि मन्त्रालयले मलाई हाजिर गराएन। मैले पुनः निवेदन दिएपछि स्टे अर्डर दिएको छ। आज म हाजिर गर्न आएको थिएँ तर प्राधिरकणका साथीहरुले अलिकति यसलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर लम्ब्याइदिनुभयो। म वकिलहरुसँग सल्लाह गरेर भोलि हाजिर गर्न आउँछु।’

महानिर्देशक क्षेत्रीले यही फागुन ९ गते अदालतमा दुवै पक्षलाई बोलाएकाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो आफूलाई स्वीकार्य हुने बताए। आइतबार सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणका महानिर्देशकबाट राजकुमार क्षेत्रीलाई नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सरकारले क्षेत्रीलाई हटाएर महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ र उनले पदबहाली पनि गरिसकेका छन्।