सय दिन सरुवामै रमाए स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौं- स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सय दिनको प्रगति विवरण सुनाउनका लागि पत्रकार सम्मेलन गरे। गत असोज २२ मा स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका खतिवडाले एक सय दिन पुगेको २७ दिनपछि सय दिनको प्रगति विवरण सुनाए। उनको प्रगति विवरणमा नियमित काम बाहेक ठूलो उपलब्धि देखिँदैन। उनले सुनाएको प्रगति विवरणमा धेरैजसो पहिले नै प्रक्रिया सुरु भएका कार्यहरू देखिएका छन्। 

गत असोज २२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी खतिवडालाई दिँदा मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि निकै आस गरेका व्यक्ति हुन् खतिवडा। 

‘खतिवडाको हालसम्मको कार्यकालमा भएको उपलब्धि भनेको कर्मचारी सरुवा मात्रै हो,' मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, 'खतिवडा आउँदा मन्त्रालयमा नयाँ काम गर्लान् भन्ने आशा थियो। तर, मन्त्रीले गरेका कामप्रति कर्मचारीहरू नै असन्तुष्टि पोख्छन्। मन्त्री कर्मचारी सरुवामा नै रमाएका छन्। उनी पनि स्वार्थ केन्द्रित समूहको प्रभावमा परेको देखियो।’

लामो समयसम्म सांसद रहेका खतिवडा पहिलो पटक मन्त्री बन्दा उनीप्रति कर्मचारीको आशा  लाग्नु स्वाभाविक थियो। तर, खतिवडाले कर्मचारीको आशालाई कुनै सकारात्मक ऊर्जा दिन सकेनन्। उनी पनि अन्य मन्त्रीकै बाटो पछ्याउँदै कर्मचारी सरुवामै रमाएका छन्।

उनले आफ्नो हनिमुन पिरियडमा कर्मचारी सरुवालाई प्राथमिकतामा राखे। खतिवडा निकै सजिलो समयमा मन्त्रालय छिरेका हुन्। ‘जुनबेला खोपको अभाव, अस्पतालको संरचनादेखि उपकरणको विस्तार, अक्सिजनको अभाव थियो वा कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा थियो त्यो समयमा काम गर्न कठिन थियो। तर, हाल यी कुराले मन्त्रीलाई खासै अल्झाउने अवस्था थिएन। मन्त्रीले अन्य नीतिगत कुरामा लाग्नुपर्ने बेला थियो। तर, त्यो खासै हुन सकेको देखिँदैन,' ती कर्मचारीले भने।

कोभिड-१९ को समयमा शुक्रराज अस्पतालमा उत्कृष्ट काम गरेका डा. बास्तोलालाई सेवा समूह नै नमिल्ने सार्क क्षयरोग केन्द्र लगिएको भन्दै विरोधका आवाज पनि सुनिएका थिए।

खतिवडा मन्त्रालय छिर्दा आस लाग्दा मन्त्री भनिए पनि उनले पनि अन्य मन्त्रीकै शैली अपनाएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।  एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘खतिवडाले सरुवा बढुवाका काम गरे पनि नीतिगत कुरामा ध्यान दिएको भए त्यति विवादित बन्ने थिएनन् की? खतिवडा पनि स्वार्थ केन्द्रित समूहसँग लागि परेर विवादित बने।’

उनी थप्छन्, ‘मन्त्रालयमा नीतिगत काम धेरै थिए। त्यसलाई सहज बनाउन मन्त्रीको भूमिका आवश्यक थियो। तर, नीतिगत कामभन्दा खतिवडा कर्मचारी सरुवामा व्यस्त भए।’ खतिवडा कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित त भए तर उनले गरेका मुख्य सरुवाहरू पनि विवादित बने।

गत मंसिरमा खतिवडाले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक अनुप बास्तोलालाई सरुवा गर्दै सार्क क्षयरोग केन्द्रमा पठाए। कोभिड-१९ को समयमा शुक्रराज अस्पतालमा उत्कृष्ट काम गरेका डा. बास्तोलालाई सेवा समूह नै नमिल्ने सार्क क्षयरोग केन्द्र लगिएको भन्दै विरोधका आवाज पनि सुनिएका थिए।

ओमिक्रोनको हल्ला चलिरहँदा टेकु अस्पतालमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका बास्तोलालाई हटाउनु उचित नभएको आवाज नउठेको होइन तर त्यतिबेला खतिवडाले आफूले १२/१३ जनाको सरुवा गरेको भन्दै नियमित प्रक्रिया भएको बताएका थिए।

त्यस्तै गत पुसमा खतिवडाले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीलाई वीर अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाए। तर, डा. लोहनीले हाजिर गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त सरुवा रोक्न खतिवडालाई निर्देशन दिए। कांग्रेसनिकट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री देउवाले डा. लोहनीको सरुवा स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सल्लाह बिना खतिवडाले सरुवा गरेको भन्दै खतिवडा विवादित बनेका थिए। 

खतिवडाले गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएका कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक गन्ध देखिएको बताइँदै आइएको छ। त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विषयलाई लिएर पनि उनी विवादित बनेका छन्। गत कार्तिकमा जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानका प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावललाई उपकुलपतिको रूपमा कामकाज गर्न खतिवडाले रोक लगाए र निमित्त उपकुलपतिको जिम्मा रेक्टर डा. निरेश थापालाई दिए। 

कर्णालीको उपकुलपति नियुक्ति अदालतको अन्तरिम आदेश छलेर भएको भन्दै सो फैसला नहुन्जेल कामकाज गर्न रोक लगाएका थिए। 

निकै विवादित बनेको उक्त निर्णयविरुद्ध उपकुलपति डा. रावलले पाटन अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। आदेशपछि डा. रावल पुन कर्णाली फर्किए। तर, फेरी केही समयअगाडि मात्रै अदालतले सच्चाइदिएको उक्त निर्णयविरुद्ध खतिवडा पुनः भ्याकेटमा गएर विवादित बने।

मन्त्रालयका अधिकांश उच्च अधिकारीहरूले स्टे ल्याएर काम गरिरहेको अवस्थामा भ्याकेटमा नजान मन्त्री खतिवडालाई सुझाव दिए पनि, खतिवडाले राजनीतिक मुद्दा भएकाले परेको आफू बेहोर्ने भ्याकेट जाने निर्णय गरे। 

खतिवडाले मन्त्रालयले अगाडि सारेका नीतिगत ऐनहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरुवामा मात्रै अल्झिएको भन्दै कर्मचारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। 

सरकारको पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा रहेको एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सक कार्यक्रम जहाँको त्यहीँ छ। अर्को सरकारको महत्वकांक्षी र महत्त्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य बिमा सहज बनाउने नीतिगत काममा पनि मन्त्रीको रुचि देखिएको छैन। मन्त्रालयमा खतिवडा आउँदा कम्तीमा यी कुराहरूको सम्बोधन हुने आशा गरिएको थियो। तर, यी काम जहाँको त्यही अड्किएका छन्। 

त्यस्तै एकै पटक शिलान्यास भएका ३ सय ९७ अस्पतालको अवस्था के छ भन्नेसमेत स्वास्थ्यमन्त्रीलाई वास्ता छैन। उनले नीतिगत उपलब्धि भनेर गरिएका धेरैजसो कामहरू अघिल्ला कार्यकालहरूकै कार्यहरूका निरन्तरता मात्रै छन्। 

खतिवडाले मन्त्रालयले अगाडि सारेका नीतिगत ऐनहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरुवामा मात्रै अल्झिएको भन्दै कर्मचारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। 

यस्तो छ खतिवडाले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरण 

कोभिड खोप सम्बन्धी कार्य प्रगति 

१. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले घोषणा गर्नु भएको एक मात्र प्राथमिकता 'खोप, खोप र खोप' लाई मूर्त रूप दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालित भएको र  कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको :

(क)    १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब ३४ लाख बालबालिकाहरूलाई खोप दिने कार्य सुरु गरिएको छ। 

(ख)    विगतमा जोखिममा रहेका गर्भवती महिलाहरूलाई मात्र खोप दिइएकोमा, हाल सबै गर्भवती महिलाहरूलाई (पहिलो त्रैमासिकपछि) खोप दिने नीति अपनाइएको छ।

(ग)    लक्षित सबै जनसंख्यालाई पूर्ण मात्रा खोप प्रदान गर्ने तथा जोखिम समूह लक्षित बुस्टर मात्रा प्रदान गर्ने नीति अनुरूप पर्याप्त मात्रामा खोप अनुदान एवम् खरिद मार्फत निरन्तर आपूर्ति भइरहेको छ।

(घ) २०७७ माघ महिना देखि सञ्चालित कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान समय तालिका बनाइ सञ्चालन गरिएकोमा, २०७८ मंसिर महिनादेखि कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान देशव्यापी रूपमा निरन्तर र नियमित सञ्चालन भइरहेको। ६५ वर्ष भन्दा माथिको उमेर समूह, दीर्घ रोगी एवम् लक्षित गरी बुस्टर डोज भ्याक्सिन प्रदान गरिँदै आएकोमा मिति २०७८ माघ २७ गते देखि १८ वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई बुस्टर डोज भ्याक्सिन प्रदान गर्ने निर्णय भैसकेको छ।

(ङ) ५–११ वर्ष उमेर समूहको बाल बालिकालाई समेत कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रदान गर्न खोपको उपलब्धता सुनिश्चितता भएको छ।

२. विगतमा संघीय तहबाट निश्चित अवधि निर्धारण गरेर निश्चित समूहलाई कोभिड–१९ विरुद्ध को खोप प्रदान गरिएकोमा, हाल कार्यनीति परिमार्जन गरी देहाय बमोजिमका रणनीति अवलम्बन गरिएको :

(क) खोपको पहुँच नपुगेको स्थान र समुदायको पहिचान गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ।

(ख) ठूला अस्पतालहरूमा र जनघनत्व बढी भएका सहरका विभिन्न सार्वजनिक स्थानहरूमा खोप केन्द्र निर्धारण गरेर दैनिक रूपमा खोप प्रदान भइरहेको छ।

(ग) दैनिक आवतजावत गर्ने स्थान जस्तै बसपार्क, काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य प्रवेश नाकाहरूमा यात्रुहरूलाई लक्षित गरी दैनिक खोप सेवा प्रदान गरिएको छ।

(घ) सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागी कोभिड १९ विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू गरिएको छ।  

३. खोप लगाएको क्यु.आर.कोड सहितको प्रमाण पत्र स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ।

४. खोप कभरेजको लक्ष्य 

- २०७८ आश्विनसम्म लक्षित जनसंख्याको एक तिहाइलाई पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य हासिल भैसकेको छ 

- २०७८ माघ २७ गते  सम्म १२ वर्ष भन्दा माथिको लक्षित जनसंख्याको ७७% लाई पहिलो मात्रा र ६९% लाई पूर्ण खोप प्रदान गरिएको छ 

- २०७९ वैशाख मसान्तसम्म लक्षित जनसंख्या सबैलाई कोभिड –१९ विरुद्धको पूर्ण खोप प्रदान गर्ने लक्ष निर्धारण गरिएको र त्यस्को लागी आवश्यक पर्ने खोपको मौज्दात सुनिश्चित गरिसकिएको छ, हाल खोप लगाउने दरलाई हेर्दा यो लक्ष तोकिएको मिति भन्दा अगावै प्राप्त हुने अवस्था छ 

५. खोपको उपलब्धता (२०७८ माघ २७ सम्म)

- हालसम्म प्राप्त खोप : ४ करोड ६५ लाख ७० हजार ७२०   

- खोप लगाएको मात्रा : ३ करोड ४८ लाख २५ हजार ६०१  

६. कोभिड–१९को निदान गर्नको लागि परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको संख्या र परीक्षण क्षमता वृद्धि गरिएको र कोभिड-१९ को भेरिएन्ट पत्ता लगाउन नेपालमा नै कार्य सुरुवात भैसकेको छ,  अनियमितता गर्ने प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको छ, परीक्षणको मूल्य  निजी अस्पताल/प्रयोगशालामा २००० वाट घटाई  १५०० र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १००० वाट घटाई ८०० कायम गरिएको छ। 

७. कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनको  लागि अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन सिलिन्डर,   आइ.सि.यु. बेड, बेडको संख्या वृद्धि गरी अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गरिएको छ। 

८. कोभिड-१९ युनिफाइड अस्पताल (वीर अस्पताल) मा २४सैं घण्टा (११३३) सेवा मार्फत परामर्श सेवा प्रदान गर्न सुरु भएको छ। 

९. भारतसँग सिमाना जोडिएका प्रवेश विन्दुहरूमा स्थापित हेल्थ डेस्कको क्षमता वृद्धि गरी दैनिक नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरू मध्य ९०% को भइरहेको तथा भएका मध्य ८७ % भन्दा धेरैको कोभिड–१९ को परीक्षण भइरहेको छ। 

१०.  कपिलवस्तुमा फैलिएको हैजाको प्रकोपलाई समयमै नियन्त्रण गरी, हैजा विरुद्धको खोप अभियान समेत सञ्चालन गरिएको छ। 

मन्त्रालयका नयाँ नीतिगत दस्ताबेजहरू

१.नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०७८-२०८३) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भैसकेको, मिर्गौला प्रत्यारोपण,क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को मस्यौदा, राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०७८-२०८८ को मस्यौदा, राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति२०७८-२०८६ को अंतिम मस्यौदा, जेरीयाट्रीक स्वास्थ्य सेवा रणनीति २०७८, नेपाल स्वास्थ्य लेखा २०१७/१८,  नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण-२०२१, टेलिमेडीसीन सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७८  तर्जुमा भएको छ।

२. दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले सरकार र विकास साझेदारको संयुक्त पहलमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना, २०७९-२०८६ तर्जुमा कार्य सुरु गरिएको छ। आगामी दुई महिनामा लागत अनुमान सहितको मस्यौदा तयार हुनेछ।

३. नेपालमा पहिलोपल्ट संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ ओटै तहमा जनगणना २०७८ मा आधारित मातृ मृत्यु अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ।

४. नेपालमा ओमिक्रोनका बिरामीहरू बढ्दो क्रममा रहेकोले राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरिएको। यस कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रगति र चुनौती विश्लेषण गर्दै थप प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि योजना तर्जुमा गरिएको छ।

५. कोभिड–१९ संक्रमित बालबालिकाहरूको उपचार सम्बन्धी प्रोटोकल, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, आँखा, नाक,कान,घाँटी,मुख स्वास्थ्यको लागी स्तरीय उपचार पद्धति जारी गरिएको छ। 

६. रेबिज विरुद्धको इम्यूनोग्लोबुलिन शुक्रराज ट्रपीकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुबाट मात्र वितरण गरिँदै आएकोमा हाल सातै प्रदेशका १/१ ओटा अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।

७.नेपालको मध्य भागमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्ने उद्देश्य समिति गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य भई रहेको छ। 

स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य संस्था विस्तार सम्बन्धी 

- २२०० आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।

- जर्मन विकास बैंकको सहयोगमा जिरी, रामेछाप र गोर्खामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण समेत भैसकेको छ। 

- ५, १०, १५ बेडका २२६ वटा आधारभूत अस्पतालको टेन्डर प्रक्रिया भई कार्य प्रारम्भ भएको छ।