राजदूत हटाउन सरकारले नयाँ उपाय निकाल्यो

काठमाडौं- अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएका राजदूत हटाउन सरकारले नयाँ उपाय निकालेको छ।

देउवा सरकारले गरेको  राजनीतिक नियुक्ति  खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अदालतले उल्ट्याइ दिएपछि सरकार नयाँ उपायको खोजीमा लागेको स्रोतले बतायो।
 
२० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन देउवा सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने  निर्णय गरेको थियो। सरकारले यसरी हटाइएकाहरू अदालत गएको र अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याउन थालेपछि उनीहरूलाई हटाउनका लागि नयाँ उपाय अपनाउन लागेको बालुवाटार स्रोतले बतायो। 

अब सरकारले कार्यसम्पादन विवरण माग गर्ने भएको छ। यसको पहिलो निशानामा विगतमा देउवा सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू पर्ने भएका छन्। सरकारले विगत देउवा सरकारले नियुक्त गरेका १२ राजदूत हटाउने तयारी गरेको छ। 

एकै पटक सबैलाई हटाउँदा प्रतिक्रिया र प्रतिरोध हुने भएकाले चार चार जनाको लटमा हटाउने रणनीति सरकारले बनाएको छ ।  विवरण मागमा तपाईंलाई  राजदूतमा निरन्तरता दिनका लागि के काम गर्नुभयो, विवरण पेश गर्नूस् लगायत प्रश्नहरू सोधिने छ। यसरी १२ राजदूतलाई सोधिने र पछि कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो भएन भन्दै उनीहरूलाई हटाइने परराष्ट्र स्रोतले बतायो। ‘कार्यसम्पादन सोधिए पनि त्यो अन्ततः हटाउनका लागि अपनाइएको नयाँं तरिका हो,’ स्रोतले भन्यो।   

राजदूत नियुक्तिका लागि मन्‍त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुने र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ।

स्रोतका अनुसार इज्जतसाथ फिर्ता आउन सरकारले १२ राजदूतलाई अनौपचारिक सन्देश यसअघि नै पठाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणलगत्तै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारी तयारी छ।
 
दक्षिणकोरियाका अर्जुनजंगबहादुर सिंह, म्यानमारका भीम उदास, बंगलादेशका चोपलाल भुसाल, श्रीलंकाका विश्वम्भर प्याकुरेल, कतारका रमेशप्रसाद कोइराला र संयुक्त अरब इमिरेट्सकी आशा लामालाई स्वदेश फर्काउन लागिएको हो।

यस्तै, राप्रपाको कोटामा जापानमा राजदूत बनेकी प्रतिभा राणा, स्पेनका भरत रायमाझी र इजरायलका निरञ्जन थापालाई पनि फिर्ता बोलाइने भएको छ। विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा ओमनको राजदूत बनेकी शर्मिला पराजुली पनि फिर्ता बोलाउने सूचीमा छिन्।

हाल विश्‍वका ३० भन्दा बढी देशमा नेपाली राजदूतावास छन्।