१० वर्षमा दौडिएला त मेची-महाकाली रेल ?

काठमाडौं- आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन। काम शुरु भएको नौ वर्ष बितिसकेको छ। यस दौरानमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

एक हजार ६५ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग सम्पन्न गर्न करिब ६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। काम शुरु हुँदाको लागत अनुमान प्रतिकिमि ५० करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने आकलन थियो। काममा ढिलाइ हुँदा बढेको महँगीका कारण जग्गा अधिग्रहणसहित प्रतिकिमि ६० करोडसम्म लाग्ने अवस्था रहेको रेल विभागका इन्जिनियर किरण कार्की बताउँछन्। 

आर्थिक वर्ष ०६४-६५ मा उक्त रेलमार्गको अवधारणा आएको हो । त्यतिबेला नौ सय ४५ किमिको रेलमार्गलाई नौ खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गर्ने तयारी थियो । पछि त्यसमा थपिने सहायक मार्गहरूसहित जोड्दा लम्बाइ बढेर एक हजार ६५ किमि पुगेको हो । 

रेलमार्ग निर्माणमा हालसम्म स्वदेशी लगानी नै प्रयोग भइरहेको छ। तर, पर्याप्त बजेट नछुट्टिएकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

आगामी १० वर्ष अर्थात् ०८५ सालसम्ममा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी लक्ष्य छ। तर, बजेट विनियोजनको गति अहिलेकै जस्तो रहने हो भने निर्धारित लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ। 

सरकारले रेलमार्गका लागि मित्रराष्ट्र तथा विभिन्न दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन हुन सके अहिलेभन्दा तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउन सकिने विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय बताउँछन् । 

५५५ किमिको डीपीआर बाँकी


रेलमार्गको सबै खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने तयार भइसकेको छैन । काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्मको उक्त ६ सय १९ किमिको डीपीआर निर्माण भइसकेको छ । 

अहिले बुटवलदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको डीपीआर निर्माणाधीन छ । चार सय १९ किमि लामो उक्त खण्डको अन्तिम प्रतिवेदन चार महिनाभित्र तयार हुने विभागले जनाएको छ । 

नौ वटा खण्डमा विभाजन गरेर डीपीआर निर्माण भएको हो । पाँच वटा खण्डको सम्पन्न भयो, चार वटा खण्डको बाँकी छ । यसअघि पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रैबाट रेलमार्ग निर्माणको तयारी थियो । तर, व्यापक विरोध भएपछि दुवै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र नपर्ने गरी रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर, बाराको निजगढबाट हेटौंडा हुँदै चितवन निस्किने गरी डिजाइन भएको छ । 

चितवनबाट नवलपुरको चम्सुरिया जोडिनेछ । यसबीचमा बरण्डाभार जंगल भने रेलमार्गमा परेको छ । उक्त खण्डको भने डीपीआर निर्माण बाँकी छ । 

उक्त खण्डमा छुट्टै एक सय ३६ किमि वैकल्पिक मार्ग तयार हुनेछ । चालु आवभित्रै डीपीआर निर्माण शुरु हुने विभागले जनाएको छ, जुन डेढ वर्षमा तयार भइसक्नेछ । 

डीपीआर भइसकेका खण्डहरूमा लिक बिछ्याउने तयारी भइरहेको छ । बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको ७० किमि खण्डको टेन्डर आव्हान गर्ने प्रक्रियामा छ । 

त्यस क्षेत्रमा लिकभन्दा मुनिको संरचना निर्माणाधीन छ । माटो भर्ने काम धमाधम छ । पुल र कल्भर्ट निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भएको छ । माटो भर्ने काम सकिएपछि पलाँस र लिक बिछ्याउने काम शुरु हुनेछ । 

यस्तो छ साढे चार अर्बको विभाजन



सरकारले चालु आव ०७५÷७६ का लागि साढे चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ जग्गा खरिद र मुआब्जा तथा बर्दिवास–सिमरा क्षेत्रमा ठेक्का र बाँकी डीपीआरका लागि खर्च हुनेछ । 

यस्तै, बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको ‘ट्रयाक’मा सोही बजेटबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने तयारी छ । रेलमार्गका लागि आवश्यक ठूला पुलहरू निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

यसैगरी, निजगढ–भरतपुर खण्डको डीपीआरका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाहेक बर्दिवासमा जोडिने जनकपुर–जयनगर रेलमार्गका लागि पनि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

समाधान हुँदै मुआब्जा समस्या



बर्दिवास–निजगढ खण्डका विभिन्न ठाउँमा ऐलानी जग्गा पर्छ । त्यस्ता जग्गाको लालपूर्जा नहुने तथा फिल्डबुकमा मात्र उल्लेख हुने भएकाले मुआब्जा निर्धारण समितिबाट समाधान गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक हुन्छ । 

ऐलानी जग्गाको समस्या १८ किमि खण्डमा देखिएको छ । तथ्यांक संकलन सकेर निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको छ । बस्तीनजिकमा निर्माण हुने रेलमार्गका लागि मुआब्जा वितरणको सरकारी नीति छ । मुआब्जा समस्या समाधान हुने क्रममा रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

‘मुआब्जा समस्या बढीमा दुई महिनामा टुंग्याउँछौं,’ विभागका इन्जिनियर कार्की भन्छन् । 

रुखको अवरोध हट्दै


बर्दिवास–लालबन्दी खण्डमा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रका ११ हजार रुख काटिसकिएको छ । रुख काटिएको क्षेत्रमा माटो भर्ने काम सकिएको छ । सर्लाही–रौतहट सीमामा पर्ने वागमती नदी वारिपट्टि जंगल पर्छ । त्यस जंगलका रुख काट्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । 

त्यसका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट तयार भइसकेको छ । वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाउन मात्र बाँकी छ । त्यसका लागि वन मन्त्रालयले अलग्गै सर्वे गर्नुपर्छ । अनि मात्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउँछ । 

रुख काटिएको क्षेत्रमा नयाँ बिरुवा रोप्न पनि बजेट विनियोजन भएको विभागले जनाएको छ । एउटा रुख काटे बराबर २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने नियम छ । 

‘स्ट्यान्डर्ड गेज’को मार्ग निर्माण हुँदै


पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा दुई वटा सहायक मार्ग पनि निर्माण हुनेछन्, जसमा कोहलपुर–नेपालगञ्ज ११ किमि र लुम्बिनी–भैरहवा–बुटवल ४४ किमि लम्बाइका छन् । 

रेलमार्ग ‘स्ट्यान्डर्ड गेज’ आकारको हुनेछ, जसमा तीव्र गतिको रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रतिघण्टा दुई सय किमिका दरले रेल दौडिन सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । रेलमार्गको चौडाइ १४÷३५ एमएमको हुनेछ । 

फलामको लिक बिछ्याइनेछ । र, त्यसभन्दा मुनिको संरचनामा कंक्रिट ढलान गरिनेछ । 

उक्त रेलमार्ग विद्युतीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुनेछ । एउटा इन्जिनमा आठदेखि १० वटा डब्बा रहनेछन् । पछिल्ला वर्षमा भारत र चीनले पनि पेट्रोलियम पदार्थको साटो रेलमा विद्युतकै प्रयोग बढाएका छन् । जापान, दक्षिणकोरिया, अमेरिकालगायत विकसित मुलुकले पनि रेलमा विद्युतीय ऊर्जाकै प्रयोग बढाएका छन् । 



तस्बिरहरू : रेल विभागको वेबसाइट