कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ६ महिनामा सकियो ९ अर्ब ७० करोड

काठमाडौं– पछिल्लो ६ महिनामा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार शीर्षकमा ९ अर्ब ६९ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार आवको पहिलो ६ महिनामा यो शीर्षकमा सबैभन्दा बढी संघीय सरकारले खर्च गरेको छ। यो अवधिमा संघीय सरकारले कोरोना रोकथाममा ७ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसैगरी प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८८ करोड ५ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहले ६६ करोड ६ लाख रुपैया खर्च गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा कोरोना नियन्त्रणका लागि १३ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। संघीय सरकारले १० अर्ब ७३ करोड १८ लाख, प्रदेशले २ अर्ब २८ करोड ४७ लाख र स्थानीय तहले २९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।

कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर, तरल अक्सिजन ढुवानी र भण्डारण गर्ने ट्यांकी आदि खरिद गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटरसहितको आईसियू, एचडियू, टेस्ट किट लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गरी जडान गर्न अधिकांश बजेट खर्च भएको अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताए। कोरोनाको तेस्रो लहर नियन्त्रण गर्न देशभरका १२ वटा स्थलगत सीमा नाका र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको शर्माले जनाए।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार आवको पहिलो ६ महिनामा यो शीर्षकमा सबैभन्दा बढी संघीय सरकारले खर्च गरेको छ।

कोभिड–१९ विरुद्ध खोप हालसम्म ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ४ सय ४० डोज प्राप्त भई पहिलो मात्रा १ करोड ५० लाख ५९ हजार ९ सय १८ जनाले र दोस्रो मात्रा १ करोड ११ लाख ३४ हजार ६ सय ९८ जनाले लगाइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चालू आवमा काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। टेकुस्थित सहिद शुक्रराज तथा ट्रपिकल सरूवा रोग अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम भइरहेको अर्थमन्त्रीले जनाए।

सातै प्रदेशमा ५०–५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा डोटी र भरतपुरमा निर्माण कार्य सुरुवात भएको र अन्य प्रदेशमा स्थान छनोट भइरहेको छ। अस्पताल नभएका ३ सय ९६ वटा स्थानीय तहमा ५, १०, १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य भइरहेको जनाइएको छ। कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद तथा प्रभावित क्षेत्र र वर्गका लागि राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि स्रोत परिचालन गर्न चालूतर्फको प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।