लगातार चौथोपटक घट्यो बजेटको आकार

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटको आकार घटाएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्रालयले बजेट घटाएको हो। चालू आवमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले शतप्रतिशत बजेट खर्च नहुने देखेपछि ८६ अर्ब रुपैयाँ घटाएको हो।

मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट घटाइएको यो चौथोपटक हो। आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत हरेक आवमा बजेट कटौती हुँदै आएको छ।

चालू आवमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको बजेटमा सरकारले ५.३ प्रतिशत कटौती गर्दै १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको हो। हरेक महिना १०–१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत बजेट खर्च गर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने बताएको सरकारले पुँजीगत खर्च नहुने देखेपछि झण्डै १० प्रतिशतले पुँजीगत खर्चमा कटौती गरेको छ। चालू वर्षको ६ महिनामा ५० अर्ब ८० करोड अर्थात् लक्ष्यको १३.४४ प्रतिशत खर्च भएपछि सरकारले पुँजीगत बजेटलाई घटाएर ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ।

त्यस्तै, चालू खर्चतर्फ पनि सरकारले २.८ प्रतिशत बजेट कटौती गरेको छ। १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ६ महिनाको प्रगति हेर्दै बजेट घटाएर १० खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको छ, जुन कुल विनियोजनको ९७.२ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा सरकारले ३८.१६ प्रतिशत चालू खर्च गरेको थियो।

सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि १० प्रतिशत बजेट कटौती गर्दै १ खर्ब ७० अर्ब कायम गरेको छ। बजेटमा १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ खर्च विनियोजन गरिएको बजेट ६ महिनामा ३१.०४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। बिहीबार बजेट समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च घटाइएको बताए।

वैदेशिक सहायतामार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने कतिपय आयोजनाहरूमा बजेट सुनिश्चितता नहुँदा घटाउनुपरेको उनको तर्क छ। उनले भने, ‘बजेटमा कतिपय आयोजनाहरू यस्ता छन्, जसका लागि दातासँग कुनै वार्ता पनि भएको छैन, सम्झौता पनि भएको छैन। त्यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाने भएकाले १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च घटाइएको हो। ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं।’ हालसम्म पुँजीगत खर्च नभएको विषयमा मन्त्री शर्माले संरचनात्मक तथा संस्थागत समस्याका कारणले हुन नसकेको बताए।

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत हरेक आवमा बजेट कटौती हुँदै आएको छ।

कतिपय ऐनहरू संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उनले संशोधनपछि खर्च हुने तर्क गरे। योजना छनोटमा समस्या हुँदा पनि बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘कतिपय आयोजनाहरू राजनीतिक प्रभावमा घुसाइएका छन्। त्यसले गर्दा पनि समस्या भएको हो,’ उनले भने। बजेट खर्च गर्न खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने रहेको बताउँदै उनले सुधार गरेर अगाडि बढ्ने बताए।

सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ६ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ५.०३ प्रतिशत कायम रहेको उल्लेख छ। विप्रेषण आप्रवाह ५.५ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ६८ अर्ब कायम रहेको छ। त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात ५१.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ भने वस्तु निर्यात ९५.५ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ। अर्थात् ४६.६ प्रतिशतले व्यापार घाटा बढी ८ खर्ब ८० अर्ब कायम भएको छ।

६ महिनाको शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २४ अर्ब बचतमा रहेको थियो। त्यस्तै समीक्षा अवधिमा चालू खाता ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५१ अर्ब थियो। गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.७ प्रतिशतले घटी ११ खर्ब ६५ अर्ब पुगेको छ, जसले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने सरकारले जनाएको छ।

आयात बढ्दा त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात कडाइ गर्दा त्यसले राजस्वमा त्यति ठूलो असर नपर्ने बताए। ‘आयात रोकिएको होइन, निरुत्साहन गरिएको हो। त्यसमा पनि कच्चा पदार्थ आयातमा कडाइ गरिएको छैन। राजस्वमा केही असर गर्ला तर केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा हो,’ उनले भने।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुक्ुमार मरासिनीले चुनाव, स्थानीय तहमा वित्त हस्तान्तरण तथा बेमौसमी विपत्तिले चालू खर्चको माग बढेको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ, त्यसका लागि रकम माग भएको छ। स्थानीय तहमा चालू खर्चमार्फत नै वित्त हस्तान्तरण हुन्छ। मल खरिदका लागि पैसा नपुगेर थप गरिएको छ भने अन्य विभिन्न कारणले चालू खर्चको माग बढेको छ।’