मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरणको बहस, तिङ्लाबासीलार्इ निर्वाचनको तिर्खा

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित दैनिक पत्रपत्रिकाहरुले शनिबार पनि डा गोविन्द केसी र उनका माग तथा मेडिकल कलेजका विषयहरुलार्इ नै पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर मुख्य समाचार बनाएका छन्। केहीदिन देखि डा केसी र मेडिकल कलेजहरुका विविध विषयहरुले नै पत्रपत्रिकामा प्रमुखता पाइरहेका छन्। 

शनिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकले सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गरे हुन्छ भनेर बहस नै गरेको छ। जसमा यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको प्रतिक्रिया लिइएको छ। प्रतिकृया मिश्रित आएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले विस्तृत अध्ययन चएपछि बहस गरौंला भनेर पन्छिएका छन्, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारीकरण नै दीर्घकालिन समाधान भएको बताएका छन्, माथेमा आयोगका संयोजक डा केदारभक्त माथेमाले सके राष्ट्रियकरण नभए मुनाफारहित बनाउनु धेरै राम्रो, गौरीबहादुर कार्की पूर्वन्यायाधिसले निजि मेडिकल कलेजलार्इ राष्ट्रियकरण गर्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेलले समय परिपक्व भएपछि म बोलीहाल्छु भन्दै पन्छिएका छन् भने निनि मेडिकल कलेज एसोसिएसनमा अध्यक्ष सुरेश कडरियाले साँचो बुझाउन तयार भएको बताएका छन्, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले मेडिकल कलेजलार्इ ट्रष्टमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

यसैमा नयाँ पत्रिकाले मेडिकल कलेजलार्इ सम्बन्धन दिने विवादमा सबैजसो ठुला दलका नेता, विश्वविद्यालयका उपकुलपति र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी मात्र होइन संसद्, न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगपनि मुछिएको कसैबाट लुकेको छैन।

त्यसैगरी अन्नपूर्ण पोष्टले बटमलाइन विधेयक फिर्ता शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। २० औं दिनको अनशन बसीरहेकै बेला बल प्रयोग गरेर काठमाडौं ल्याइएका डा गोविन्द केसीको अनशनको आज २२ दिन भयसक्यो। डा केसीको स्वस्थ्य थप कमजोर बन्दै गइरहेको छ तर पनि डा केसीलार्इ अनशन तोड्ने कुनै संकेत देखिदैंन। उनले आफ्नो माग पुरा नभएसम्म आइसीयूमा नजाने अडान राखेपछि उनको स्वास्थ्यमा थप जटिला आएको र स्वास्थ्य कजोरब बन्दै गएको हो। डा केसीले आफ्नो मागलार्इ प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनको मागको बटमलाइन भनेको माफिया पोष्ने विधेयक फिर्ता नै हो र यसअघिको सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा सुधार्ने अध्याधेस नै विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने उनको माग छ। 

त्यसैगरी अन्नपूर्ण पोष्टले तिङ्ला विद्रोहपछि के गर्दैछ शिर्षकमा समाचार छापेको छ। तीनै निर्वाचन बहिष्कार गरेको तिङ्लालार्इ निर्वाचनको तिर्खा लाग्न थालेको छ। देशभर सबै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष भइसकेको छ। सबै स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरु स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत अघि बढीरहेका छन् तर तिङ्लामा भने अझै सचिवको भरमा काम भइरहेको छ। गाउँको केन्द्र टाढा पारेको भन्दै तिङ्लाबासीले निर्वाचन बिहष्कार गरेका थिए। 

शनिबार प्रकाशित नागरिक दैनिकले खलंगामा डा केसीका तीन साता शीर्षकमा फिचर छापेको छ। जसमा डा केसी जुम्ला पुगेदेखि, उनलार्इ प्रहरी पुर्‍याएको अवरोध, डा केसीको अनशन, स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि अस्पताल पुर्‍याएको, उनले स्वास्थ्य चेकजाँच गर्न अस्वीकार गरेको, अनशनको २० औं दिन सरकारले अपहरण शैलीमा दर्जनौंलार्इ घाइते बनाइ लछार्दै डा केसीलार्इ काठमाडौं लगेको र काठमाडौं ल्याउँदै गर्दा जुम्ली जनताले देखाएको सम्मान आदी विषयलार्इ यस फिचरमा समेटिएको छ। 

त्यसैगरी नागरिक दैनिकले नै निजि मेडिकल कलेजका सञ्चालक सत्ताधारी दलका नेता तथा उनी निकट व्यवसायी रहेको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार ल्याउनपर्ने भन्दै माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन नै वाम सरकारको सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। वामदलको राजनीतिक दर्शनसँग मेल खाने प्रतिवेदन हुँदाहुँदै पनि यसको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुको मुख्य कारण नै वाम दलका नेता कार्यकर्ताको लगानी रहेको निजि मेडिकललार्इ सम्बन्धन दिनु।

त्यसैगरी दी हिमालयन टाइम्सले 'NO talks held with Dr KC' (डा केसीसँग कुनै वार्ता भएन) शिर्षकमा समाचार छापेको छ। जसमा डा केसीले २२ दिनदेखि कमजोर र बिग्रदो स्वास्थ्यस्थितिका बाबजुद् पनि अनशन जारी राखेको भएपनि सरकारी पक्षले डा केसीसँग वार्ताका लागि कुनै पहल नगरेको आरोप छ। यसअघि सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिले कुनै निर्णय नै गर्न नसकेपछि मन्त्रीस्तरीय वार्ता समितिसँग मात्रै वार्ता गर्ने डा केसी पक्षधर वार्ता समितिले माग गरेका थिए।