काठमाडौं फर्किए बिपी प्रतिष्ठान पठाइएका डा यादव, ऐन र सरकारको निर्णय बाझिएपछि विवाद

काठमाडौं– आफूले सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण नपाएको भन्दै बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. श्यामसुन्दर यादव काठमाडौं फर्किएका छन्। सरकारले पुस ३० गते प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा यादवलाई पठाएपनि उनी भने काम गर्ने वातावरण नपाएको भन्दै काठमाडौं फर्किएका हन्। उनी माघ १० गते प्रतिष्ठान पुगेका थिए। 

सरकारले प्रतिष्ठानका विवादित पदाधिकारीलाई काम गर्न रोकेर डा. यादवलाई पठाएको थियो। तर डा यादव जिम्मेवारीको थप स्पष्टताका लागि भन्दै काठमाडौं फर्किएका हुन्। प्रतिष्ठानमा पुराना विषयमा असहमति भएपछि थप स्पष्ट हुनका लागि आफू प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलगाएतलाई भेट्न काठमाडौं फर्किएको डा. यादवले बताए। 

‘प्रतिष्ठानमा काम गर्ने क्रममा केही कुरामा सहमति नभएपछि स्पष्ट हुनका लागि फर्किएको हुँ। मलाई मन्त्रिपरिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिठी दिएको छ,' नेपाल समयसँग कुरा गर्दै डा. यादवले भने, 'त्यो चिठी लिएर म धरान पुगेको थिएँ। तर त्यहाँको ऐनसँग कुरा मिलेन भनेर थप स्पस्टताका लागि म फर्किएको हुँ।’

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा २० (क) मा टेकेर सरकारले मन्त्रालयका १२औं तहका डा. यादवलाई प्रतिष्ठानको आर्थिक र प्रशासनिक काम हेर्ने जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो। 

डा यादवकाअनसार मन्त्रिपरिषद्ले दिएको चिठ्ठीमा आर्थिक तथा प्रशासकीय अधिकार दिइएको उल्लेख छ। तर उपकुलपति भन्ने शब्द उल्लेख नभएकाले त्यहाँको ऐनसँग मेल नखाएपछि असहमति भएको हो। 

सरकारले सरकारले प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार दिएर डा.यादव र महालेखा तथा कोष नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख चिरञ्जिवी अधिकारीलाई पठाएको थियो। अधिकारी पनि डा यादवसँगै फर्किएका छन्। 

सरकारले डा. यादव र अधिकारीलाई खाता सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत दिएर प्रतिष्ठान पठाएको थियो। तर प्रतिष्ठानको नियमावलीमा आर्थिक अधिकार उपकुलपति, रजिष्ट्रार र लेखा प्रमुखलाई मात्र छ। प्रतिष्ठानको मुख्य खाता उपकुलपति र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको हस्ताक्षरले चल्ने र दैनिक खाता रजिष्ट्रार र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट मात्रै चल्ने व्यवस्था छ। 

प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई नचिन्ने भन्दै प्रतिष्ठानका केही कर्मचारीले असहयोग डा. यादवको आरोप छ। 

‘मलाई यताबाट सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ भनी पठाइयो तर त्यहाँ गएपछि मैले अधिकार प्रयोग गर्न पाइनँ। मलाई बीपी प्रतिष्ठानको अस्पताल र एकेडेमीको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मेवारी दिएको छ,' डा. यादवले भने, 'हुन त उहाँहरुको पनि केही कुराहरु जायज छन्। अब कसरी सहज बनाउने भनेर थप प्रष्टताका लागि म काठमाडौं आएको हुँ। मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। सरकारले मलाई जहाँ पठायो त्यहिँ जाने हो।'

डा यादवले काठमाडौं आएपछि स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसँग भेट गरेका छन्। उनले आफ्नो कुरा राखेको बताए। 'त्यहाँ भएका सबै विषय अवगत गराएँ। भोलि स्वास्थ्यमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा भएको छ। हामी छलफलको क्रममा छौं। भोलि मन्त्रीज्यूले के भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार काम गर्छु,’ उनले भने।  

सरकारले आफूलाई पठाएपनि आर्थिक अधिकार नभएपछि दैनिक कामकाजको लागि नै असहज भएको उनको भनाइ छ। 

अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि प्रमुख विशेषज्ञ डा. यादवलाई प्रतिष्ठानमा पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेको थियो। 

डा. यादवले सबै फ्याकल्टीका डिन र प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानका कर्मचारी, विभागीय प्रमुखहरुसँग छलफल गरिसकेको उनी बताउँछन्। 

प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमीतता, भ्रष्टाचार भएको भन्दै गत असार १ गतेदेखि प्रतिष्ठानका उपकुलपति र पदाधिकारीविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन्। 

हालसम्म विभिन्न आधा दर्जन छानबिन समितिले प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। डा. भगवान कोइराला, डा. वैकुण्ठ अर्याल, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षक लगाएतका प्रतिवेदनहरुले प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको टोलीले गरेको अध्ययनका क्रममा पनि उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र पदाधिकारी अनियमिततामा मुछिएको भन्दै कारबाहीको लागि सिफारीस गरिसकेको छ। 

स्वायत्त प्रतिष्ठानमा सरकारले मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाएर काम गर्दा पछि असहज परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने प्रतिष्ठानका एक कर्मचारी बताउँछन्। सरकारले मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाएर झन् गिजोलेको उनको भनाइ छ। प्रतिष्ठान सुधार अभियन्ता चिकित्सक, कर्मचारी भने मन्त्रालयको निर्णयको सह्राना गरेका थिए।