कर्णाली सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले रिट हालेका हुन्। 

संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको हो।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको हो।

संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। गएको आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए।