ओलीको लोकप्रियता गिराउने यी ६ मन्‍त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समृद्धिको बाटो भन्दै लोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोजे पनि केही मन्त्रीका कारण सरकार बद्नाम भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिएका मन्त्रीहरूबाट यस्तो लोकप्रियता ओरालो लागेको हो। 

उनीहरूको अपरिपक्व र उत्ताउलो व्यवहारका कारण ओली सरकार विस्तारै बद्नामीको मार्गमा अगाडि बढेको महशुस सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूले गर्न थालेका छन्। 

गोकुल बाँस्कोटा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ओली सरकारको लोकप्रियता गिराउनेमा पहिलो नम्बरमा पर्छन्। मन्त्री भएलगत्तै नेपाल  टेलिभिजनमा उनले देखाएको प्रस्तुती र कार्यक्रम नै बन्द गराएपछि उनको असली हैसियत देखिएको हो। 

उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र नेपाल टेलिकमकी महाप्र्रबन्धक कामिनी राजभण्डारीलाई हटाउन गरेको प्रयास तथा थमौतीमा उनी विवादमा तानिएका छन्। भण्डारीलाई हटाउन सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको भए पनि पछि उनको थमौतीमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका कायम छ। 

सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उत्ताउला अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन्, मन्त्री बाँस्कोटा । नेकपाका युवा र विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले पनि मन्त्री बाँस्कोटाको जस्तो उत्तेजित भाषण गर्दैनन् । 

डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री


नेकपाले चुनावमा लोकप्रिय नारा अगाडि सारेको थियो, जसमा एउटा आकर्षक नारा थियो वृद्ध भत्ता। तर, खतिवडाले पेश गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा यो कुरा उल्लेखसम्म छैन। 

बजेटले देशको ढुकुटीलाई राम्रो गर्यो होला तर जनताको मन छोएन। बजेटमा पाँच सय रुपैयाँ भए पनि वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर सांसदहरूले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै बजेट ल्याइयो। तर, त्यसले ओली सरकारको लोकप्रियतालाई ओरालो लगायो। र, सरकारको लोकप्रियताको छाला काढ्ने काम मात्र गर्यो। 

डा. खतिवडा राजनीतिज्ञ होइनन्, राष्ट्रिय योजना आयोगमा दुई पटक उपाध्यक्ष र एक पटक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर बनेका व्यक्ति हुन् उनी। डा. खतिवडाकै अनुदार नीतिका कारण नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)को 'डाउन फल' कायम छ। 

सेयर बजारलाई अनुत्पादक संज्ञा दिएको, माग र आपूर्तिमा बजार निर्भर हुने तथा नबुझी बजारमा नपस्न आग्रह गरेर उनले नेप्सेको ग्राफ ओरालो लगाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरे। केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दिन ३ फागुन ०७४ मा ३६ अंकको वृद्धि हासिल गरेको नेप्से डा. खतिवडा अर्थमन्त्री भएयता निरन्तर ओरालो लागेर हाल ११ दशमलव ९३ अंकमा खुम्चिएको छ। 

तीन वटा तहमा सरकारहरू निर्वाचित भइसकेको सन्दर्भमा सबै स्थानीय तहमा बैंकहरूका शाखा विस्तार गर्ने सरकारी योजनामा पनि उनी सर्वथा असफल देखिएका छन्। 

अझ, संसारभरि निरन्तर सस्तिँदै गर्दा टेलिकम र इन्टरनेट शुल्कमा बढोत्तरी गरेर डा. खतिवडाले सरकारको अलोप्रियतामा अर्को इँटा थपेका छन्। करको दायरा बढाउने नभई दर वृद्धि गर्ने उनको नीतिले बजारमूल्य आकासिएको छ। र, जनतालाई महँगीको मारबाट मुक्ति दिने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा चुनावी नारामै समेटिएको छ। 

रघुवीर महासेठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री


भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने भन्दै निकै तामझाम गरे। यस कदमबाट उनले  सबैतिरबाट वाहवाही पनि पाए। 

तर, पछि विस्तारै उनी व्यवसायीको दबाबमा परे। सिन्डिकेट हटाउने  उनको कुरा अहिले आईसीयुमा पुगेको छ। उनले विस्तारै सिन्डिकेटधारी व्यवासायीसँग झुक्ने तयारी गरेको अनुमान छ। यसको जनतामा नकारात्मक असर परेको छ। उनले आर्थिक चलखेल गरेर सिन्डिकेट हटाउने कुरा खारेज गर्न लागेको बताउँदै ओली सरकारको लोकप्रियता ओरालो लगाउने काम गरेका छन्। 

रविन्द्र अधिकारी, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री


पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी स्वच्छ छवि भएको युवा नेता मानिन्छन्। तर, नेपाल वायु सेवा निगमको विमान खरिद प्रकरणमा उनी विवादमा तानिए। उनीमाथि सेतो सर्टमा कालो दाग लागेजस्तो भयो। 

त्यसपछि उनी टेलिभिजन कार्यक्रममा विवादमा तानिए। उनले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा आफूजस्तो ठूलो मन्त्रीलाई यति सानो प्रश्न सोधेको बताउँदै आफ्नो मात्र होइन, ओली सरकारको लोकप्रियता पातालमा पुर्याए। विमान खरिदमा ठूलो घोटाला भएको र पाँच करोड कमिसनको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ। 

तारागाउँ रिजेन्सी होटेलमा रहेको सरकारी स्वामित्व ४० प्रतिशतबाट घटाउँदै नौ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने प्रयासका कारण मन्त्री अधिकारी आर्थिक चलखेलमा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ।

उनीजस्तो युवा नेताले सञ्चारको अत्याधुनिक युगमा टेलिकम र इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि रोक्न प्रयास नगर्नु आफैंमा अनौठो समाचार हो । 

रामबहादुर थापा 'बादल', गृहमन्त्री


ओली सरकारको लोकप्रियता गिराउनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'को पनि ठूलो भूमिका छ। काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा औचित्य प्रमाणित नहुने निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर उनले प्रतिपक्षलाई आन्दोलनको शीर्षक दिएका छन्। 

यदि त्यो शीर्षक नदिएको भए यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस बेरोजगार हुने थियो। सरकारले घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू बदरको निर्णय अदालतले रद्द गरिसकेको छ।

प्रहरीमा अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण पनि मन्त्री थापा विवादित बनेका छन् । खासगरी, डीएसपीबाट एसपी बढुवा गर्दा चरम हस्तक्षेप गरी क्षमतावान् अधिकृतहरू पछि पार्दै र पाखा लगाउँदै मन्त्री थापाले संगठनकै मनोबल गिराउन भूमिका निर्वाह गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गृह मन्त्रालयका सामु निरिह बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेको छ । 

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. भोजराज अधिकारीलाई अपहरण शैली मन्त्रालय पुर्‍याएर मन्त्री थापाका सहयोगी सूर्य सुवेदीले मानसिक यातना दिँदै अपमानित गरेको घटनाले पनि सरकार बदनाम बनेको छ । 

संसद्मा विशेष समय लिएर बोल्दै मन्त्री थापाले आमरण अनशनरत गंगामाया अधिकारी र डा. गोविन्द केसीलाई अधिनायकवादी बताएर मन्त्री थापाले लोकतन्त्रको अपव्याख्या गरे । 

गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षा मन्त्री


अघिल्लो सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापित गर्न ल्याइएको विधेयकमा विवादमा परेका छन्, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि । अध्यादेशका ४० भन्दा बढी बुँदा तोडमोड गरेर विधेयक ल्याइएको विरोधमा वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा छन् । 

जुम्लाबाट बलपूर्वक डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनामा मन्त्री पोखरेल मौन छन् । उनको मौनताले समस्या अझ जटिल बन्दै गएको छ । 

विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा त्रुटिपूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिँदा झापाकी एक छात्राले आत्महत्या गरिन् । ढिलै भए पनि मन्त्री पोखरेलले परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीलाई मन्त्रालय ताने । तर, त्रुटिपूर्ण नतिजाका कारण बालबालिका र अभिभावकको मनमा उत्पन्न भएको सरकारी शिक्षा प्रणालीबारेको अविश्वास सहजै हट्ने सम्भावना छैन ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन क्यानडा जाँदै गरेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई प्रहरीले अपहरण शैलीमा विमानस्थलबाट सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्‍याएर ग्यारेजमा थुनिएको घटनाबाट सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । उक्त घटनाबाट सरकारको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बेइज्जती भएको छ । 

यस घटनामा पनि मन्त्री पोखरेलले हस्तक्षेप गरेर प्राज्ञिक व्यक्तित्वमाथि दुव्र्यवहार हुन नदिन र भइसकेपछि दोषिमाथि कारवाही गराउन सकिएको देखिएन । जबकि, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका सह-कुलपति हुन्, मन्त्री पोखरेल ।