अनुमोदनको पर्खाइमा एमसीसी, प्रशारण लाइन निर्माणको काम निरन्तर

काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)ले सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा अन्तिम निर्णय दिन नेपाललाई फेब्रुअरी २८ सम्मको समय दिएको छ। एमसीसीले फेब्रअरी ३ मा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा फेब्रुअरी २८ सम्मको समय दिइएको हो। 

उक्त समयसीमामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए मार्चमा हुने एमसीसीको सञ्‍चालक समितिको बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने र नेपालसँगको एमसीसीको सहकार्यलाई अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख छ। एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार संसदीय अनुमोदनलाई पूर्वसर्तका रुपमा उल्लेख गरिएको छ। एमसीसीले नै ताकेता गरेसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि चाँडै यसबारे टुंगो लगाउने गरी पहल थालेका छन्।

यतातिर संसदीय अनुमोदनको लागि राजनीति तातेको समयमा अर्कोतर्फ एमसीसीको विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माणस्थलको पहुँच स्थापना गर्ने काम पनि तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले प्रसारण लाइनको सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम ९९ प्रतिशत सकिएको जानकारी दिएका छन्।  'सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम निरन्ततर भइरहेको छ,' उनले भने, 'जग्गा अधिग्रहणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।'

यतातिर संसदीय अनुमोदनको लागि राजनीति तातेको समयमा अर्कोतर्फ एमसीसीको विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माणस्थलको पहुँच स्थापना गर्ने काम पनि तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ।

एमसीसीको विद्युतीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजना अन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब-स्टेसन (जीआईएस) निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। जस अनुसार नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेसन, तनहुँमा नयाँ दमौली सब–स्टेसन र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेसन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। 

जस अनुसार रातममाटे सब-स्टेसनमा जग्गा अधिग्रहणको काम ९९ प्रतिशत सकिएको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए। उनले भने, 'रातमाटेमा दुई परिवारको चार कित्ता ऐलानी परेका कारण मन्त्रिपरिषद्‌ले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले बाँकी छ। अन्य आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरणको काम पूरा भइसकेको छ।' 

उक्त मुआब्जा वितरणको भुक्तानीको काम नेपालको जग्गा अधिग्रहण ऐन अनसार नै गरिएको र त्यसको भुक्तानी नेपाल सरकारले नै गरेकोसमेत उनले जानकारी दिएका छन्। 

विद्युतीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी अंश करिब ३१५ किमि लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन गर्न तथा निर्माण गर्नमा केन्द्रित हुने एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघिको पूर्व शर्तको रुपमा निर्माण क्षेत्रको पहुँच पनि उल्लेख भएका कारण यस कामलाई अघि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए। 

एमसीसी कार्यान्यवयनमा जानुभन्दा अघि ६ वटा पूर्वशर्तहरु के-के हुन्? 

क) सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्‍ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ।

ख) त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। 

ग) सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसीसी समक्ष पेश गरेको हुनुपर्नेछ। 

घ) नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माणस्थलमा पहुँच र वनक्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य समयमै सम्पन्‍न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी एमसीसीले पहिचान गरे बमोजिमका स्वीकृति, अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेको हुनुपर्नेछ

ङ) सरकारले विद्युतीय प्रसारण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा तोकेको हुनुपर्नेछ।

च) सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गराउनुपर्नेछ। 

माथिका ६ पूर्वसर्तहरुमध्ये चार वटा पूर्वसर्तहरु पूरा भइसकेको पनि कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए। उनले भने, 'राष्ट्रिय गौरवको आयोजन घोषणा गर्ने, पारियोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्झौता गर्ने, विद्युतीय नियमन आयोगको गठन र भारतसँग सहमति गर्ने काम सम्पन्‍न भइसकेको छ। निर्माण क्षेत्रको पहुँचको काम पनि लगभग अन्तिम चरणमा रहेको र संसदीय अनुमोदनको काम बाँकी रहेको छ।'

भारतसँगको सम्झौता 

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र भारतको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इन्डियाबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा २०७८ भदौमा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावर ग्रिडतर्फबाट कार्यकारी निर्देशक वाई के दीक्षितले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को १९ साउनको बैठकले बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन बुटवलमा यही अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। 

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत संस्थापक सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको कार्यकारी निर्देशिक घिसिङले बताएका थिए। 

बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाइ १२० किलोमिटर छ। त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर पर्छ भने भारतर्फ १०० किलोमिटर पर्छ।

नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०–५० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्नेछन्। प्रसारण लाइनले करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत्‌ प्रवाह गर्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। 

संसदीय अनुमोदनअघि संशोधन सम्भव छ? 

एमसीसीको पूर्वशर्तको रुपमा राखिएको संसदीय अनुमोदनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच रस्साकस्सी चलेको छ। सत्तारुण नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन्। त्यसैगरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले भने संशोधनबिना नै संसद्‌मा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ। 

संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भने यसलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा हुने लाभ-हानीलाई केन्द्रमा राखेर डिल गरिरहेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरु नमिलेसम्म एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन हुने अवस्था छैन। तर, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भनेजस्तो तत्काल संशोधनको अवस्था भने नरहेको एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले बताएकी छन्।

एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले भनेकी छन्, 'एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्‌बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन मन्त्रालयले गरेको हो। सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै चार वर्षअघि सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन।’

यसअघि नेपाल सरकारले राखेका जिज्ञासाहरु पनि एमसीसीको मुख्यालयले संशोधन सम्भव नभएको स्पष्ट पारेको थियो। फेब्रुअरी ३ मा एमसीसीको मुख्यालयले पठाएको पत्रमा पनि संशोधनको कुनै उल्लेख गरिएको छैन, बरु फेब्रुअरी २८ सम्म अनुमोदन नगरिए सम्झौता खारेज गर्ने विषय उल्लेख छ।