कर्णाली क्याबिनेट : गैरसांसद मन्त्री बन्दा महिला सहभागिता शून्य, को मन्त्री कस्ता?

सुर्खेत- नयाँ सरकार बनेको ९६ दिनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिएको हो। मन्त्रालय भागबन्डाको लामो रस्साकस्सीपछि गठबन्धनले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिएका छन्। 

९६ दिनसम्म सत्तारुढ दलहले शक्ति सन्तुलन र मालदार मन्त्रालयको विषयलाई लिएर निकै रक्सासक्सी गरेका थिए। किस्ता–किस्तामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै आएका थिए। लामो समयपछि केन्द्रीय गठबन्धनले कर्णालीमा मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गाएको थियो।

जसमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ३, माओवादी केन्द्रले ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। गएको कात्तिक १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। 

मुख्यमन्त्री शाहीले कात्तिक ३० गते नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र मंसिर १४ गते माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाएको थिए।

सरकारमा सहभागित तीन वटै दलसँग महिला सांसद छन्। तर, तीनै दलले फौजदारी अभियोग पुष्टि भएका गैरसांसदले मन्त्री बन्‍ने अवसर पाउँदा महिला सांसदका लागि सरकारको ढोका बन्द भएको छ। 

शपथ लिएको ९६ दिनपछि मुख्य शाहीले आइतबार कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्री, कांग्रेसकै हिमबहादुर शाहीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट गैरसांसद हुम्लाका छिरीङ डड्डुल लामा ‘कार्चेन’लाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, माओवादीकै गणेशप्रसाद सिंहलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका पदबहादुर रोकायालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री बनाएर सरकारलाई पूर्णता दिएका छन्।

आठ सदस्यी कर्णाली सरकारमा महिलाको प्रतिनिनित्व भने शून्य भएको छ। यसअघि माओवादी केन्द्रबाट सुर्खेतकी सीताकुमारी नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानून र रुकुमपश्चिमकी विमला केसी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएका थिए। केसीले सामाजिक र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन्।

फौजदारी अभियोग पुष्टि भएका गैर सांसद्लाई अवसर दिँदा महिला शून्य

फौजदारी अभियोग पुष्टि भएका गैरसांसदले मन्त्री बन्‍ने अवसर पाउँदा महिला सांसदका लागि सरकारको ढोका बन्द भएको छ। सरकारमा सहभागित तीन वटै दलसँग महिला सांसद छन्। माओवादी केन्द्रमा विमला केसी, सीताकुमारी नेपाली र कृष्णा शाह, नेपाली कांग्रेसमा झोवा विक, अमृता शाही र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा देवी वली सांसद छन्। तर महिला सांसदले सरकारमा सहभागित हुने मौका पाएनन्।

दश जिल्ला रहेको कर्णालीमा चार वर्षसम्म डोल्पा जिल्लाबाट अटाउन सकेको छैन। सत्तारुढ गठबन्धनमा डोल्पाबाट माओवादीका सांसद विरबहादुर शाही छन्। सरकार परिवर्तन हुँदा मन्त्रीको चर्चामा थिए। तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गैर सांसद लामामन्त्री बनाउन चाहेपछि शाही मन्त्री बन्‍न सकेनन्। माओवादीलाई उनलाई ६ महिनापछि मन्त्री बनाउने आवश्सासन दिएका छन्। विवादै विवादका विच लामा मन्त्री बनेका छन्।

को मन्त्री कस्ता ?

बीपीका अनुयायी मन्त्री शाही

नवनियुत्त आन्तरिक मामिला तथा कानूनी मन्त्री हिमबहादुर शाही नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हुन्। २००६ साल भदौ २६ गते आमा पार्वती र बुवा मानबहादुर शाहीबाट दैलेखको चामुण्डा विद्रासैनी नगरपालिका–४ रानीढुङ्गामा उनको जन्म भएको हो।

 नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाइ भेटेपछि कांग्रेसको राजनीति सुरु गरेका उनी १४ वर्षसम्म भूमिगत भए। बहुदल प्राप्तिका लागि २०३२ देखि २०४६ सालसम्म भूमिगत भए। विभिन्‍न समयमा गरी ९ पटक गिरफ्तार परेका उनी २०४६ सालको जनआन्दोलनमा ५१ दिन हिरासत बसेका छन्।

२०४९ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति दैलेखको सभापति भएका उनी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय भएका थिए। विद्यार्थीकालमै राजनीतिमा झुकाप राख्ने उनले एसएसलसीसम्मको शिक्षा आर्जन गरेका छन्।

व्यापार छोडेर राजनीतिमा आएका रोकाया

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री बनेका पदमबहादुर रोकाया पूर्व व्यापारी हुन्। सानैदेखि उनी जडिबुटी व्यापारमा संलग्‍न थिए। राजनीतिमा सक्रिय भएपछि व्यापार छोडिदिए। प्रविणता प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेका उनी विद्यार्थीकालमै राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन्। 

उनी २०३८ सालमा युवा संगठन जुम्लाको अध्यक्ष र २०४३ सालमा तत्कालीन गाउँपञ्चायतको पाण्डवगुफा ग्रामपञ्चायत (गाविस)को उपप्रधान भए। 

२०५० सालमा एमाले जुम्लाका सदस्य भएका उनी २०७३ सालमा एमाले जुम्लाको उपाध्यक्ष भएका थिए। जुम्लाको प्रदेशसभा (ख)बाट निर्वाचित भएका उनी यसअघि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष थिए। २०१० असार १० गते आमा नानी र बुवा दत्तबहादुर रोकायाबाट जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७ रोकायाबाडामा उनका जन्म भएको हो।

एरिया सेक्रेटरी हुँदै मन्त्री बनेका सिंह

नवनियुक्त जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री गणेशप्रसाद सिंह जाजरकोट निवासी हुन्। २०१८ साल वैशाख १९ गते आमा अमृता र बुवा जई सिंहबाट नगलाड नगरपालिका–५ ऐरागाउँमा उनको जन्म भएको हो। २०४७ सालदेखि राजनीतिमा आबद्ध भएका उनले तत्कालीन माओवादीले थालेको सशस्त्र विद्रोहबाट पूर्णकालीन राजनीति सुरु गरेका हुन्। 

एरिया सेक्रेटरी, जिल्ला सेक्रेटरी, जिल्ला इन्चार्ज हुँदै उनी माओवादीको बोलिटब्यूरो सदस्य समेत भए। एसएलसीसम्म अध्ययन गरेका उनी यसअघि प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्ष थिए।

सभापति छोडेपछि मन्त्रीमा दोहोरिए बुढा

नवनियुक्त सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री प्रदेश सरकारमा दोस्रो पटक मन्त्री बन्‍न पाउने भाग्यमानी सांसद हुन्। उनी अघिल्लो सरकारमा पनि सामाजिक विकास मन्त्री थिए। नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सुर्खेतको सभापतिका आंकाक्षी उनी निर्विरोध सभापति हुने पक्का हुँदाहुँदै अन्तिम अवस्थामा पछि हटेका थिए। 

केन्द्रीय नेतृत्वले पुनः मन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि सभापतिको दौडबाट पछि हेटेका थिए। ८ कक्षासम्म अध्ययन गरेका उनी शिक्षण पेशा छोडेर राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन्।

२०४३ सालमा पोखरीकाँडा गाविसको प्रधान, २०४९ सालमा गाविस अध्यक्ष, २०५२ सालमा नेपाली काँग्रेस क्षेत्र नं. ३ को क्षेत्री सभापति भएका उनी २०६२-०६३ को जनआन्दोलनमा २१ दिन हिरासत बसेका छन्। २०११ साल भदौं २१ गते आमा जलधरा र बुवा मंजित बुढाक्षेत्रीबाट सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका वडा नं. ६ बिउरेनीमा उनको जन्म भएको हो।

जनसरकार प्रमुख लामा गैरसांसद मन्त्री

कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गैर सांसद हुन्। २०२४ भदौ ३ गते सिमकोट गाउँपालिका ३ तोर्पा गाउमा जन्मिएका उनी २०४६ सालदेखि नेकपा मसालबाट उनी राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन्। 

२०४७ मा संयुक्त जनमोर्चाको जिल्ला सदस्य, २०५४ मा तत्कालीन बरगाउँ गाविस उपाध्यक्ष, २०५६ मा हुम्लामा तत्कालीन माओवादीको पहिलो जिल्ला सदस्य, ०५७ कर्णाली मुक्ति मोर्चाको सदस्य, २०५८ लामा मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष भएका हुँदै २०५९ नेकपा माओवादीको जनसरकार प्रमुख भएका थिए। २०६० सालमा पश्चिम सैन्य डिभीजन ब्युरो सदस्य, २०६४ मा पार्टीको हुम्ला इञ्चार्ज भएका उनी २०६५ हिमाली भोटे लामा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको अध्यक्ष बनेका थिए।

कार्चेन मूर्ति चोरेको अभियोगमा दोषी ठहर भई कैद तथा जरिवाना भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति हुन्। २०४९ सालमा तिब्बतको खोचेरनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेर ल्याएको अभियोगमा लामासहित छिरिङ पाल्देन लामा समेतलाई जिल्ला अदालतले दुई-दुई वर्ष कैद र ५-५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश निलकण्ठ उपाध्यायले २०५१ मंसिर २५ गते मुद्दाको फैसला गरेका थिए। उनले २०४९ कार्तिक २८ देखि २०५१ कार्तिक २७ गतेसम्म कैद सजाय भुक्त्तान गरिसकेका छन्।