कर्णाली प्रदेशसभाका चार वर्षः संसदीय प्रणालीमै 'दुर्लभ' अभ्यास

सुर्खेत- राजनीतिक उतारचढावबीच कर्णाली प्रदेश सभाले स्थापनाको शुक्रबार चार वर्ष बिताएको छ। प्रदेश सभाले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरी यसपटक पनि स्थापना दिवस मनाएको छ।

स्थापनाका सुरूआती वर्ष कानुन निर्माण, सरकारी तथा सार्वजनिक कामको अनुगमन र खबरदारी गर्नमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्‍यो।

पहिलो अधिवेशनमै नेपालमै सबभन्दा पहिले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न सफल भयो। प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ राखिरहँदा अन्य प्रदेशहरू भने केही अघिसम्म ‘नम्बर’ले चिनिँदै थिए। जुन कार्यले अन्य प्रदेश र त्यहाँको नेतृत्वभन्दा कर्णालीले वाहीवाही बटुल्यो। 

नामकरण र राजधानी तोक्ने प्रस्तावपछि कानुन निर्माणमा पनि कर्णाली प्रदेश सभाले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्‍यो। स्थापनाका तीन वर्षसम्म प्रदेश सभाले ३६ वटा कानुन बनायो। कतिपय कानुनहरू संघीय  ऐन नबन्दा प्रदेश सभामा टेबुल हुन पाएनन्। 

संघीय कानुन नबन्दाको परिणाम प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना भयो। जसले गर्दा पछिल्लो एक वर्ष प्रदेश सभाले यसका अघि पारित गरेका केही कानुनको संशोधनबाहेक एउटा पनि कानुन पारित गर्न सकेन। सत्ता खिचातानी र फेरबदलका अभ्यासको प्रभावका कारण संवैधानिक बाध्यता टार्नमात्र प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन बोलाउन थाल्यो। 

सभामुख राजबहादुर शाहीले केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताको असर कर्णालीमा परेको बताए। ‘हामीले राम्रो काम गर्दागर्दै यहाँको वातावरण धूमिल गराउने काम केन्द्रीय राजनीतिबाटै भयो’, उनले भने, ‘जसले गर्दा प्रदेश सभामा पनि गतिरोध सिर्जना गरियो, सरकारबाट पटकपटक प्रदेशसभा बोलाउन बिलम्व भयो।’

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदनको दुई अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको छ महिनाभित्र सरकारले अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्छ।

पछिल्ला एक वर्ष कर्णालीमा सत्ता खिचातानीका कारण समय घर्किसकेपछि मात्र सभा बोलाउने र केही दिन बैठक बसालेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने गलत प्रवृत्ति स्थापित भयो। जसले गर्दा सरकारले प्रदेश सभालाई आवश्यक बिजिनेस नदिएको, अत्यावश्यक कानुन निर्माणको साटो सरकारले अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको सभामुख शाहीको भनाइ छ। 

पछिल्ला एक वर्ष भने केन्द्रीय राजनीतिमा आएको सत्ता समीकरणको प्रभावका कारण यहाँ पनि सत्ता फेरबदलका अभ्यास भए। आफ्नै पार्टीका दलका नेताविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि पार्टी निर्णयविरूद्ध ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने संसदीय प्रणालीमै दुर्लभ अभ्यास कर्णाली प्रदेश सभामा देखिए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने क्रममा २०७८ वैशाख ३ गते एमालेकै चार प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी निर्देशनविपरीत मत दिए।

एमालेले कारबाही गर्ने र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पद ब्युँतिने भएपछि एमाले र कारबाहीमा परेका प्रदेश सभा सदस्यहरूबीचको जुहारीमै प्रदेश सभा बैठक रूमल्लियो।

एमालेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसअघि आफैंले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो। केही महिना प्रदेश सभामा देखिएको एमाले सांसद विवाद अन्त्य भयो।  

तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रमा देखिएको अन्तरसङ्घर्षलाई कर्णालीले थप मद्दत पुर्‍यायो। नेकपामा अन्तरसङ्घर्ष हुँदै विघटनसम्म पुग्दा उक्त दलका कर्णालीका नेताहरूमा देखिएको चरम वैमनस्यता एउटा कारकका रूपमा देखापर्‍यो।

यसले प्रदेश सभालाई समेत गतिहीन बनायो। तत्कालीन नेकपाका नेताहरू यामलाल कँडेल र महेन्द्रबहादुर शाहीबीच सम्बन्ध सुधार हुन सकेन।

शाहीले सरकारको नेतृत्व गरेको अढाई वर्षपछि कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरे। जुन प्रस्ताव शाहीले नेकपा हुँदै र एमाले–माओवादी केन्द्र अलग–अलग हुँदासमेत पटकपटक सामना गर्नुपर्‍यो। अन्ततः माओवादी केन्द्रका नेता शाही एमालेकै सांसदको सहयोगमा विश्वासको मत लिन सफल भए।

कर्णालीमा एमाले माओवादी टकराव यत्तिकै रोकिएन। प्रदेश सभाका विभिन्न क्रियाकलापमा यसका बाछिटाहरू देखापरे। एमालेले सदन चल्न नदिएपछि सरकारले बजेटसमेत अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्‍यो। 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन राजनीतिशास्त्रका ज्ञाता पीताम्बर ढकालले सुरूआती तीन वर्षमा प्रदेश सभाले धेरै राम्रो काम गरेको बताए।

‘पछिल्लो एक वर्ष कर्णाली प्रदेशका दलहरूमा आएको विसङ्गतिका कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सभामा पर्‍यो’, उनले भने, ‘राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न यहाँका दलका नेताहरू तयार भएनन्, केन्द्रीय राजनीतिकै रोग भित्रिन थाल्यो।’

पछिल्लोपटक सभामुखको पहलमा प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कर्णालीमा समझदारी बनेको छ।

यही माघ १८ गते सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले एमालेले सदन अवरोध खुलाउने र उसले अघि सारेका बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित माग सरकारले पूरा गर्ने बुँदागत सम्झौता भएको छ।

सम्झौताबाट एमाले र सत्तापक्ष दुवै खुसी छन्। सभामुख शाहीले यो सहमतिले अब सदन निर्वाध चल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, ‘निकै मेहनत गरेर दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याइएको छ, सरकारले प्रतिपक्षका माग पूरा गर्न थालिसकेको छ, त्यसैले अब विवाद नहोला।’

एमालेले सत्तापक्षले बजेट तथा कार्यक्रममा आफूलाई पाखा लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो। एमाले निर्वाचित क्षेत्रमा बजेट नपारिएको एमालेको गुनासो छ। सरकारले अब उक्त कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सभामुख शाहीले सदनमा रोकिएका सबै विधेयकहरू अब प्रक्रियामा जाने बताए। ‘१०/११ विधेयक समितिमा थन्किएका छन्, अब समितिलाई पनि सक्रिय बनाइन्छ’, उनले भने, ‘पछिल्ला एक वर्षको प्रदेश सभामा रोकिएका सबै काम अघि बढ्छन्, बाँकी एक वर्ष प्रदेशसभालाई उपलब्धीपूर्ण बनाउने प्रयत्न जारी रहन्छ।’

प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभामा दर्ता भएका ५७ वटा विधेयकमध्ये ३६ विधेयक पारित भएका छन्।

ती सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। यस अवधिमा सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) बीचको द्वन्द्वका कारण संसदीय समितिहरूले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन्। कतिपय समिति अझै नेतृत्वविहीन छन्।

समितिलाई नेतृत्व दिने विषयमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच संवाद भइरहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। यहाँ प्रदेश मामिला तथा विधायन, सामाजिक, सार्वजनिक लेखा र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत गरी चार विषयगत समिति छन्।

सुरूमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेश सभा हाल ३५ मा झरेको छ। चार जना एमालेबाट निष्कासित भएका र एक जनाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरेका कारण ती पद रिक्त छन्।

हाल नेकपा (एमाले) का १३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेपाली कांग्रेसका ६, नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का ३ र राप्रपाका १ प्रदेशसभा सदस्य छन्। - रासस