३ महिनापछि टुंगियो कर्णालीमा मन्त्रालयको भागबन्डा, कसलाई कुन मन्त्रालय?

सुर्खेत- सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका  दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी)ले कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएका छन्। केन्द्रीय नेतृत्वसँगको समन्वयमा गठबन्धनले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लगाएको हो ।

भागबन्डा अनुसार नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लिने सहमति भएको मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले नेपाल समयलाई जनाएको छ।

सहमति अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा अब कांग्रेसबाट दैलेखका सांसद हिमबहादुर शाहीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सुर्खेतका यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्री बन्‍नेछन्। शाही नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतकसमेत हुन् भने बुढाक्षेत्री पूर्व मन्त्री हुन्। बुढाक्षेत्री माओवादी नेतृत्वको सरकारमा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंहलाई उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री र गैरसांसद कार्चेन लामालाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। भागबन्डामा परेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय यसअघि नै माओवादी सुर्खेतका सांसद विन्दमान विष्टले सम्हालिसकेका छन्। विष्ट गत मंसिर १४ गते मन्त्री बनेका थिए।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले जुम्लाका सांसद पदमबहादुर रोकायालाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको छ। समाजवादीकै भागमा परेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुगुका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले सम्हालिसकेका छन्।

यद्पि माओवादी र समाजवादीका सांसदहरु भने मन्त्रालयको भागबन्डाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। ‘तीन वटा मन्त्रालय पाउने हाम्रो पार्टीको अडान कायमै छ,’ समाजवादीका सांसद देवी ओलीले नेपालसमयसँग भनिन्, ‘सरकारलाई पूर्णता दिने तयार भए पनि भागबन्डा मिलिसकेको छैन।’ समाजवादीले तीन मन्त्रालयको दाबी कायमै राखेको उनले बताइन्।

त्यस्तै माओवादीका सचेतक ठम्मर विष्टले पनि आफूहरुको मन्त्रालय बाँडफाँट नटुंगिएको बताए। ‘सहमति अनुसार माओवादीले चार मन्त्रालयको दाबी छोडेको छैन,’ नेपालसमयसँग उनले भने, ‘सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको हो तर अन्तिम सहमति हुन बाँकी छ।’ माओवादीले मन्त्रालयको संख्या र शक्ति सन्तुलनमा समानता नभएको जनाएको छ। माओवादीले अब दुई मन्त्रालय पाउने भए कि भौतिक कि सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। पर्यटन र जलस्रोत मन्त्रालयप्रति माओवादी सन्तुष्ट छैन।

केन्द्रको समन्वयमा मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याइए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 

सत्तारुढ दलका सांसदहरु असन्तुष्ट भए पनि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने जसरी भए पनि आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्। गत कात्तिक १६ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेका शाहीले यसअघि कात्तिक ३० गते समाजवादी र मंसिर १४ गते माओवादीलाई सरकारमा सामेल बनाएका थिए। मन्त्रालयको भागबन्डामा नमिलेकै कारण शाही नेतृत्वको तीन महिना वितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन।