कर्णाली प्रदेशसभाका चार वर्ष : १८ महिनादेखि राजनीतिक भूमरीमा संसद्

सुर्खेत– शुक्रबार कर्णाली प्रदेशसभा स्थापना भएको ठिक चार वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा प्रदेशसभाले विभिन्न ३६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। चार वर्षको अवधिमा प्रदेशसभामा दर्ता भएका ६० मध्ये पाँचवटा विधेयक फिर्ता भएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार ६ वटा विधेयक थप छलफलका लागि विभिन्न समितिमा पठाइएका छन् भने १३ वटा विधेक संसदमा टेबुल हुन बाँकी छन्।

२०७४ माघ २१ गते कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। जेष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा पहिलो बैठक बसेको थियो। सुरुवाति दिनमा प्रदेशसभाले कानुन निर्माणमा निकै उत्साहजन सक्रियता देखाएको थियो। सबैभन्दा पछि जन्मिएको कान्छो प्रदेश सबैभन्दा पहिले आफ्नो नामाकरण र राजधानी टुङ्गो लगाएको थियो। अन्य प्रदेशभन्दा पहिले नै नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकेर चर्चा बटुल्यो। पहिलो अधिवेशको चौथो बैठकले सर्वसम्मत रुपमा तत्कालीन ६ नं. प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र वीरेन्द्रनगरलाई स्थायी राजधानी तोकेको थियो।

उबेला सांसदहरुले कर्णालीको रोग, भोक र गरिवीको अन्त्यका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने उद्घोष गरे।  तर पछिल्लो दुई वर्ष भने संसद् राजनीतिको सिकार बनेको छ। सांसदहरु कानुन निर्माणमाभन्दा राजनीतिक प्रतिसोध साँध्नमै रुमलिए।

तत्कालीन नेकपाका १८ जना सांसदहरुले तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएयता सांसदहरु कानुन निर्माणका लागि सक्रिय छैन्। नेकपाको विघटनपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता स्वार्थका कारण पछिल्लो १८ महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक औपचारिकतामै सिमित भएको छ।

संसद कानुन निर्माण गर्ने थलो भए पनि २०७७ साउनयता संसदले एउटा पनि कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन। २०७७ असार २७ गते प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको २९ सांै बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो।

त्यसयताका २७ वटा प्रदेशसभा बैठकहरु बसेका छन्। सातौं अधिवेशनका तीन वटा, आठौं अधिवेशनमा १७ वटा, विशेष अधिवेशनको दुई वटा र नवौं अधिवेशनका चार वटा बैठकहरु हुन्। तर ती बैठकमा सांसदहरु कानुन निर्माणको पाटोलाई बिर्सिएर औपचारिकतामै सिमित भए। संसदले कानुनी निर्माणमा ध्यान नै दिएन। फलतः यो अवधिमा संसदले एउटा पनि कानुन निर्माण गर्न सकेन।

चार वर्षको अवधिमा प्रदेशसभामा दर्ता भएका ६० मध्ये पाँचवटा विधेयक फिर्ता भएका छन्।

सातौं र आठौं अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अबरुद्ध गर्यो। बैशाख ३ गतेयता तत्कालीन एमालेका चार सांसद (प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढा)ले फ्लोरक्रस गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले निरन्तर संसदमा आक्रामक बन्यो। सत्ताको सिँढी उक्लने तयारीमा रहेका एमाले सांसदहरुले अन्तिम अबस्थामा बजेट ल्याउन दिए। तर संसदबाट बजेट पास गर्न नदिने रणनीति अपनाए। १७ पटकसम्म बसेको संसद बैठकमा एमालेले निरन्तर अबरोध गरिरह्यो। अबरोध हटाउन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। त्यसयताका सांसदमा पनि एमाले आक्रामक बनेको छ।

नवौं अधिशेनमा पनि अबरोध गर्ने कस्सिएपछि सत्तापक्षले एमालेमा मागलाई सम्बोधन गरेको छ। पछिल्लो समय कानुन निर्माण नहुनुमा सरकारले प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षले सरकारलाई दोष दिँदै आएका छन्। एमालेका सचेतक गुलावजंग शाहले सरकारले नै संसदलाई बिजनेस नदिएको आरोप लगाइ रहदा सरकारको नेतृत्व गरेको काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले भन प्रतिपक्षले निरन्तर संसद अबरुद्ध गर्दा कानुनी निर्माण हुन नसकेको अरोप लगाउँछ।

उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको ३४ महिना पुग्यो। २०७५ चैत १० गते यो विद्येयक संसदमा दर्ता भएको हो। तर ३४ महिनासम्म पनि यो विधेयकले कानुनी रुप लिन सकेको छैन। उपभोक्ताको संरक्षणका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको यो विधेयकलाई कानुनी रुप दिन संसदहरु बेखबर छन्।

प्रदेशसभामा दर्ता भएको पाँच महिनापछि अर्थात २०७६ भदौं २६ गतेमात्रै संसदमा यो विधेयक टेबुल भएको थियो। दफाबार छलफल नै नभएर ०७६ असोज ९ गते अर्थ तथा प्राकृति स्रोत समितिमा पठाइएको थियो। तर विधेयक अहिलेसम्म विधेयक समितिमै थन्कीएको छ। अर्थ तथा प्राकृति स्रोत समितिमा योसहित अन्य चार विधेयकहरु पनि वर्षदिनदेखि थन्कीएका छन्। यो समितिमा कर्णाली प्रदेशमा व्यापार–व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक थन्कीएका हुन्।

त्यस्तै प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास समितिमा थन्कीएको छ। अर्थ तथा प्राकृति स्रोत समितिको नेतृत्वमा माओवादीका सांसद गणेशप्रसाद सिंह र सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व नेकपा एकीकृत सामाजवादीका सांसद देवी ओलीले गर्दै आएका छन्। कोरोना महामारी र पार्टीका अधिवशेनहरुमा व्यस्तहुँदा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिन पुगेको समितिका सभापतिहरुले तर्क गर्दै आएका छन्।