मुर्ति चोरेका लामालाई मन्त्री बनाउँदै माओवादी, सांसद भन्छन्- केन्द्रले हस्तक्षेप गर्‍यो

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट १२ सांसदहरु छन्। तीमध्ये सात जनाले सत्ताको स्वाद चाखिसकेका छन्। 

पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, उपसभामुख पुष्पा घर्ती ‘विष्ट’, नरेश भण्डारी, सीताकुमारी नेपाली, गोपाल शर्मा र विन्दमान विष्ट सरकारमा सहभागी भइसकेका नेताहरू हुन्। 

बाँकी ५ जना सांसदहरूलाई यति बेला सरकारमा बस्दाको अनुभव लिनुपरेको छ। माओवादी सांसदहरू गणेशप्रसाद सिंह, ठम्मर विष्ट, रातो कामी, कृष्णा शाह र वीरबहादुर शाही मन्त्री बन्ने प्रयासमा छन्। कात्तिक १६ गतेदेखि उनीहरू मन्त्री बन्न दौडधुपमा छन्। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले उनीहरुको मन्त्री बन्ने सपना भने ‘तुहाइ दिने’ भएको छ। केन्द्रीय नेतृत्वले नै गैरसांसद (छिरिङ दमदोल लामा ‘कार्चेन लामा’)लाई मन्त्री बनाउन निर्देशन दिएको छ। त्यसकारण अब ५ मध्ये एक जना मात्रै मन्त्री बन्ने छन्। 

लामा मन्त्रीको दौडबाट पछि हटे ५ मध्ये दुई सांसद मन्त्री बन्नेछन्। तर उनी मन्त्रीको दौडबाट पछि हट्ने सम्भावना छैन। ‘केन्द्र नेतृत्वले नै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन भनेको छ। अब उहाँ (लामा) नै मन्त्री बन्नुहुन्छ’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले नेपाल समयसँग भने, ‘हामीले रोइकराई गरेर केही लाग्दैन।’ 

केन्द्रले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको ती सांसदले बताए। ‘मन्त्री बन्नका लागि हामीसँग ५ जना सांसद छन्,’ माओवादी सांसद भन्छन्, ' ‘गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन निर्देशन दिएर पार्टी केन्द्रले निर्वाचित सांसदको अपमान गर्‍यो।’

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय दलको बैठकमा छलफल नै नभएको ती सांसदले बताए। ‘मन्त्री छान्ने विषयमा दलको बैठकमा छलफल नै भएको छैन तर केन्द्रले कार्चेन कमरेडलाई जसरी पनि मन्त्री बनाउनू भनेर पत्र पठाएको रहेछ,’ ती सांसदले भने, ‘दलको नेता (महेन्द्रबहादुर शाही)लाई सोध्दा कार्चेनको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिसकेको बताउनु भयो, यसमा हाम्रो केही लागेन।’  

गैरसांसदलाई मन्त्री नबनाउन प्रतिवाद गरे पनि केन्द्रले गुनासो नसुनेको माओवादी सांसदहरूको गुनासो छ। गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। ‘कार्चेन कमरेड गैरसांसद मात्रै होइन, उहाँ त फौजदारी अभियोग लागेको मान्छे हो’ माओवादीका अर्का एक सांसदले नेपाल समयसँग भने, ‘पार्टी जोगाउने हो भने पार्टीले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय सच्याउनुपर्छ।’ 

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनु जनमतको अपमान भएको बताउँछन्। पार्टीप्रति जनताको विश्वास गुम्न नदिन तत्काल निर्णय सच्याउनुपर्ने उनको आग्रह छ।

लामा मुर्तिचोरीका दोषी

यता मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएका लामा मूर्ति चोरेको अभियोगमा दोषी ठहर भई कैद तथा जरिवाना भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति हुन्। २०४९ सालमा तिब्बतको खोचेरनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेर ल्याएको अभियोगमा यिनै लामासहित छिरिङ पाल्देन लामासमेतलाई जिल्ला अदालतले दुई/दुई वर्ष कैद र ५/५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। 

तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश नीलकण्ठ उपाध्यायले २०५१ मंसिर २५ गते मुद्दाको फैसला गरेका थिए। उनले २०४९ कार्तिक २८ देखि २०५१ कार्तिक २७ गतेसम्म कैद सजाय भुक्त्तान गरिसकेका छन्। लामाले फौजदारी अभियोग भोगको घटना छताछुल्ल भएपछि उनलाई मन्त्री नबनाउन माओवादीभित्र दबाब बढेको छ।

सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको तीन महिनापछि मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका हुन्। माओवादीले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय नसच्चाएको खण्डमा आइतबार सरकारले पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। ‘जतिसक्यो छिटो सरकारलाई पूर्णता दिने दलहरुबीच मोटामोटी सहमति भएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल समयसँग भने, ‘दलहरुको निर्णय हेरफेर नगरे आइतबार नै सरकारले पूर्णता पाउँछ।’

सरकारलाई पूर्णता दिन सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रालयको भागबन्डा र सरकारमा सहभागी गराउने मन्त्रीहरूको नाम छानिसकेका छन्। सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन, माओवादीले तीन र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दुई मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ।

माओवादीले जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंह र हुम्लाका गैरसांसद कार्चेन लामा, कांग्रेसले सचेतक हिमबहादुर शाही र सुर्खेतका सांसद यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री र एकीकृत समाजवादीले जुम्लाका सांसद पदमबहादुर रोकायाको नाम सिफारिस गरेको मुख्यमन्त्री स्रोतले जनाएको छ। तर गैर र महिलाहरुको सहभागिता नभएको भन्दै सिफारिस नाममाथि विवाद भएको छ। सिफारिस नाम नै सदर भए कर्णाली सरकारमा महिलाको सहभागिता शून्य हुनेछ। 

दलहरुको पूर्व निर्णय परिवर्तन नभए आइतबार सरकारले पूर्णता पाउने छ। मन्त्रीको सपथपछि मात्रै मन्त्रालयको भागबन्डा सार्वजनिक गर्ने दलहरुबीच आन्तरिक सहमति भएको छ।

मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा यसअघि नै माओवादीबाट सुर्खेतका विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनिसको छन्। 

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार गएको कात्तिक १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए।