एमसीसी 'चुनावी एजेण्डा'

काठमाडौं-  सत्तासाझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसालले सत्तारुढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलको अध्ययनपछि मात्रै एमसीसीको विषयमा अघि बढ्ने बताएका छन्।

काठमाडौंमा बुधबार भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव भुसालले एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा भएका मतभेदहरु कार्यदलको निस्कर्षपछि समाप्त हुने बताएका हुन्। उनले स्थानीय चुनावको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा कुनै विवाद नभएको पनि बताउनु भयो ।

उनले भने, 'गठबन्धनको मात्रै होइन, भविष्य कसैको पनि भन्‍न सकिँदैन। भविष्यवक्ताहरुले गरेको भविष्य पनि काम लाग्दैन। अहिलेको आजको स्थिति भन्‍ने हो भने चुनावको विषयलाई लिएर कुनै पनि खालको विवाद गठबन्धनमा भएको छैन। हामीले सहमतिमा नै स्थानीय तहको चुनाव जेठमा गरौँ भनेर टुंगो गरेका हौं। एमसीसीको बारेमा केही मतभेदहरु छन्।'

महासचिव भुसालले एमसीसी बारेका ९ वटा दस्ताबेजको बारेमा कार्यदलले गम्भीर अध्ययन गरिरहेको  पनि बताए। थपे, 'एमसीसीसँग सम्बन्धित ९ वटा दस्ताबेज दुई, तीन महिना अघि मात्रै हामीले गठबन्धनबाट बनाएको कार्यदलले प्राप्त गरेको छ। अहिले ती दस्ताबेजहरु अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अध्ययनपछि उहाँहरुले एउटा निस्कर्ष ल्याउनुहुन्छ। त्यसै अनुसार हामी जान्छौं।'

उनले एमसीसी स्थानीय निर्वाचनको एक एजेण्डा भएको भन्दै चुनावको सबै एजेण्डा एमसीसी मात्रै भएको तर्क गर्न नहुने बताए। महासचिव भुसालले एमसीसीले देशलाई फाइदा नगर्ने हो भने पास गर्नु नहुने भन्दै एमसीसीको सबै दस्ताबेजहरुको बारेमा कसैले पनि पूरा अध्ययन नगरेको बताए।

उनले भने, 'एमसीसी एउटा चुनावी एजेण्डाको विषय हो। त्यो मात्रै चुनावको विषय हुन्छ जस्तो लाग्दैन। सिधै समर्थन र विरोध भन्दा पनि हामीले खासमा अलि गहिरो गरेर यसको अध्ययन गरौं भन्‍ने हो। यसले राष्ट्रलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ? फाइदा भए गर्ने हो बेफाइदा भए किन गर्ने? अहिलेसम्म साँच्चै भन्ने हो भने सबै दस्ताबेज त कसैले अध्ययन गरेकै छैन। जसले पक्ष वा विपक्षमा बोलेको छ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मुलुकले र नेतृत्वले राष्ट्रिय हित अनुकुल छ वा छैन भन्‍ने कुराको सुक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले एमसीसी संसद्‌मा पठाएर मात्रै पास हुने भएकोले त्यस बारेमा राष्ट्रको हितअनुसार काम अघि बढाउनु पर्ने बतए।

राजनीतिज्ञ जबराले भने, ‘चाहे परराष्ट्रनीतिमा होस्, विशेष गरी विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मुलुकले, नेतृत्वले कदम चाल्दा, के गर्नुपर्छ भन्ने, कुनै चिज प्राप्त हुन गयो मुलुकलाई भने त्यो राष्ट्रिय हित अनुकुल छ कि छैन भनेर त्यसको सुक्ष्म विश्लेषण हुनुपर्छ। एमसीसीलाई पनि हामीले हेर्दा, जुनै कुरालाई पनि चाहे चीनले दिएको होस्, चाहे हिन्दुस्तानले दिएको होस्, चाहे अमेरिकाले दिएको होस्, त्यो दिएको चिज राष्ट्रिय हित अनुकुल छ कि छैन, हितमा पार्ने कसरी भनेर जाँचेर गर्नुपर्छ। संसदमा नपठाइ किन पास नै हुँदैन अहिलेको व्यवस्था अनुसार। एमसीसीको प्रबन्ध अनुसार संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले सरकारले आफूले पेश गर्दा यो कसरी राष्ट्रिय हित अनुकुल हुन्छ भनेर पेश गर्नुपर्छ। संसदले त्यसलाई चिरफार गरेर, विश्लेषण गरेर त्यो हो कि होइन भनेर जाँच्नुपर्छ।’