एमालेसँग सात बुँदे सहमति भएपछि चल्ने भयो कर्णालीको संसद्

काठमाडौं– कर्णाली प्रदेशमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल (एमाले) बीच सात बुँदे सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै त्यहाँको संसद् सुचारु हुने भएको छ। 

एमालेले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको थियो। सात बुँदे सहमतिसँगै एमालेले संसद् सञ्चालन गर्न दिने बताएको छ।

सभामुख राजबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, उपसभामुख पुष्पा घर्तीमगर, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीले संसद्को गतिरोध हटाउन मंगलबार सहमति गरेका हुन्। 

सहमतिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत फेरबदल भएको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने, क्षेत्र विकास कोषको बजेट सबै क्षेत्रमा पठाउने लगायत विषय उल्लेख छन्।

सरकारले सञ्चालन गरेका पुराना अलपत्र योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने, विगतमा प्रदेश सरकारले छानेर पूरा हुन नसकेका आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

टुक्रे आयोजनालाई हटाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। माओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सात बुँदे सहमतिको खाका तयार पारेको थियो।