‘प्रतिपक्षीको भावना, सरकारको मार्गदर्शन’

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रतिपक्षीको भावना सरकारका लागि मार्गदर्शन भएको बताएका छन्। उनले प्रतिपक्षी दलले दिएको सुझाव ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास दिए।

कर्णाली प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको आइतबार बसेको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिपक्षीले उठाएका सवाल निःस्वार्थ र सुशासन कायम गर्न सघाउने बताए। उनले भने, 'प्रमुख प्रतिपक्षीले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनका क्रममा गरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसलाई आत्मसात् गर्नेछौँ।' 

सरकारको दायित्व सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सचेत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच तारतम्यता नमिल्दा अन्योलता बढेको र यसले टुक्रे योजना बन्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गरेको बताए। प्रदेश सरकारको बजेट त्यही अवस्थामा गएको बताएका उनले गर्दै सिक्दै अगाडि बढ्ने जनाए। 

कानुनले वर्जित नगरुन्जेलसम्म सरकार बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा तत्परताका साथ लाग्ने उहाँको भनाइ थियो। मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार ११ देखि १७ वर्षका ८० प्रतिशत बालबालिका, १२ हजार नागरिकलाई बुस्टर र ७० प्रतिशतले दोस्रो खोप लगाइसकेको छ भने कालीकोट, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसहित गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतमा प्रतिमिनेट २५० एमएल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएको जानकारी दिए।

त्यस्तै प्रदेश सरकारका अनुसार कोहलपुर सुर्खेत जोड्ने १३२ केभीको ट्रान्समिसन लाइन तान्ने काम भएको छ। पौने तीन महिनामा तीन सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ। ६१ लाख राहत मुगुका आगलागी पीडितलाई प्रदान गरिएको छ। कर्णालीका सबै जनप्रतिनिधिहरू एकै डुङ्गा रहेको र बिग्रँदा सबै डुब्दै भन्दै विश्वासमाथि अविश्वास नगर्न उनले अपिल गरे। 

नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले टुक्रे योजनाबाट कर्णालीको विकास नहुने भन्दै ती योजना सरकारले खारेज गर्न सके प्रतिपक्षीले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए। 

नेता कँडेलले भने, 'यहाँ चार हजार योजनाको आवश्यक छैन । कर्णालीमा विकास खाने नभई गर्ने हो भने योजना नभई मोडेलमा जानुपर्दछ।' उनले पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका सन्दर्भमा बोल्दै यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यविधिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यबीच विवाद उत्पन्न गरेको र त्यसलाई सुल्झाउने गरी सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्न सुझाए।